सचाई का घेरा

देहरी के पार, कड़ी - 26

रविवार को सीनियर वकील रमेश चव्हाण के साथ हुई मीटिंग में तय हुआ कि एएसएल (असिस्टेंट सैक्रेटरी लेबर) के यहाँ जीएम से जिरह में प्रशांत बाबू वकील साहब के साथ रहेंगे. वकील चव्हाण का आग्रह था कि ‘यदि प्रिया अपने एनालिसिस के चार्टों और ग्राफों सहित उनकी सहायक के रूप में उपस्थित रहे तो बेहतर होगा.’ यह कहते ही प्रशांत बाबू यूनियन के अध्यक्ष और मंत्री प्रिया की ओर देखने लगे. अभी तक प्रिया को एक्सपोज नहीं करना तय था. लेकिन ऐसा करने से वह एक्सपोज हो सकती थी. तभी प्रिया खुद बोल पड़ी. “मैं तैयार हूँ. बस मुझे एक छुट्टी लेनी पड़ेगी, वह मैं ले लूंगी.”

“नहीं प्रिया, अभी तुम्हारा एक्सपोजर ठीक नहीं होगा.” प्रशांत बाबू ने कहा.

“कामरेड, मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ, मुझे अब अपने एक्सपोजर का कोई भय नहीं, और उसके बिना काम को आगे बढ़ाना भी संभव नहीं होगा.”

“कोई बात नहीं, हम प्रिया को एक्सपोज नहीं होने देंगे.” वकील चव्हाण बोले, “प्रिया तुम्हारे पास सफेद शर्ट और काली पैंट तो होगी ही, काला कोट या स्लीवलेस जैकेट भी हो तो और बढ़िया.”

“मैं समझ गयी.” प्रिया ने मुसकुराते हुए कहा, “आप मुझे अपना असिस्टेंट वकील दिखाना चाहते हैं. बस एक कोट की कमी है, तो कल मैं एक काला समर कोट खरीद लूंगी. अब तक यूनियन दफ्तर में जिन्होंने मुझे देखा है वे भी मुझे आपका असिस्टेंट वकील समझने लगेंगे.”

तय हुआ कि जिरह के वक्त प्रिया वकील के आउटफिट में चव्हाण की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी.

मंगलवार की सुबह मुंबई के एएसएल के दफ्तर में भारी गहमागहमी थी. प्रिया वकील चव्हाण की सहायक वकील के आउटफिट में मौजूद थी. बाहर चिलचिलाती धूप में ईसीआई फैक्ट्री के करीब साठ-पैंसठ मज़दूर शांत खड़े थे. वे नारेबाजी करते हुए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन दफ्तर के बाहर पहुँचते ही उन्होंने नारेबाजी बंद कर दी थी. उनकी खामोश उपस्थिति भी अधिकारियों पर एक नैतिक दबाव बना रही थी.

अंदर, एएसएल के कक्ष में एयर-कंडीशनर की आवाज़ के बीच तनाव साफ़ महसूस किया जा सकता था. मेज के एक तरफ फैक्ट्री के जनरल मैनेजर (GM) और उनके कानूनी सलाहकार बैठे थे, और दूसरी तरफ वकील चव्हाण के साथ प्रशांत बाबू और प्रिया.

कार्यवाही शुरू हुई. वकील चव्हाण ने प्रिया का तैयार किया गया चार्ट पेश किया, जिसमें 'मैनेजमेंट कंसल्टेंसी' के नाम पर हुए खर्चों का ब्यौरा था.

चव्हाण साहब ने कड़क आवाज़ में पूछा, "मिस्टर जीएम, पिछले साल आपकी कंपनी ने 'एस.आर. एसोसिएट्स' को 18 लाख रुपये का भुगतान किया. क्या आप बता सकते हैं कि इस फर्म ने आपको क्या विशेष सलाह दी थी जिससे उत्पादन बढ़ा?"

जीएम साहब थोड़े हकलाए, "वह एक तकनीकी सलाहकार फर्म है. हमने उनसे सलाह ली थी कि हम कैसे प्रोडक्शन की लागत कम कर सकते हैं. जिससे हमारा घाटा समाप्त हो सके."

चव्हाण साहब ने तुरंत एक कागज़ मेज पर पटका, "मजे की बात यह है कि इस फर्म का पता वही है जो आपकी पत्नी के मायके का है, और इसकी एकमात्र डायरेक्टर आपकी पत्नी स्वयं हैं. क्या यह मजदूरों का पैसा निकालकर अपनी जेब भरने की 'फाइनेंशियल इंजीनियरिंग' नहीं है?"

पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया. एएसएल ने चश्मा उतारकर जीएम को गौर से देखा. प्रबंधन के वकील ने हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन एएसएल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया.

“क्या यह सही है?”, इस बार खुद एएसएल ने जीएम से पूछा.

“जी यह बात सही है. लेकिन उस फर्म ने तकनीकी सलाहकारों की सलाह पर ही रिपोर्ट दी थी.”

“क्या आप अपनी पत्नी और उन तकनीकी सलाहकारों को उस रिपोर्ट के साथ पेश कर सकते हैं?” एएसएल ने पूछा?

“मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा. उनके द्वारा एंगेज किए गए सलाहकार अब भी उनके साथ काम कर रहे हैं या नहीं.”

“ठीक है, आप कोशिश कीजिए.”

सुनवाई के दौरान जब 15 मिनट का ब्रेक हुआ, तो प्रिया गलियारे में आकर खड़ी हुई. तभी उसके फोन की घंटी घनघना उठी. जयपुर से आकाश का कॉल था.

"हेलो प्रिया! जयपुर में बहुत गर्मी है, पर सुना है मुंबई में तुम्हारी बहस ने गर्मी बढ़ा रखी है?" आकाश की आवाज़ में हमेशा की तरह वही बेफिक्री थी.

प्रिया ने लंबी सांस ली, "आकाश, यहाँ हम सच के बहुत करीब हैं. आज पहली बार उन सफ़ेदपोश चोरों के चेहरे पीले पड़े देखे. बस दुआ करो कि ये विधिक लड़ाई समय पर पूरी हो जाए. और तुम्हें एक बात और बताऊँ. मैं आज सुनवाई में सीनियर वकील चव्हाण के असिस्टेंट वकील के आउटफिट में हूँ. इस नए रोल में मजा आ रहा है."

"दुआ साथ है प्रिया. वैसे, कोटा से मयंक का मैसेज था कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो. ध्यान रखना, जीत तब तक अधूरी है जब तक तुम खुद स्वस्थ न रहो. जयपुर आने पर पार्टी पक्की है, पर अभी लड़ाई जीतो!"

आकाश की बातों ने प्रिया के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी. उसे लगा कि जयपुर की दोस्ती और कोटा की ममता उसके साथ यहाँ मुंबई में इस सुनवाई में मौजूद हैं.

ब्रेक के बाद, प्रिया की टीम ने 'विदेशी यात्राओं' के बिलों का बम फोड़ा. साबित हो गया कि फैक्ट्री के खर्चे पर डायरेक्टर यूरोप की सैर कर रहे थे. एएसएल ने सख्त लहजे में कहा, "प्रबंधन को इन सभी खर्चों का विस्तृत स्पष्टीकरण शपथ पत्र पर देना होगा. क्लोजर की अनुमति केवल घाटा होने पर नहीं, बल्कि 'ईमानदार घाटा' होने पर मिल पाएगी."

शाम चार बजे जब वे एएसएल के दफ्तर से बाहर निकले तो प्रशांत बाबू ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा, "प्रिया, तुम्हारी डेटा माइनिंग ने आज हमें वह बढ़त दिला दी है जिसकी उम्मीद प्रबंधन ने सपने में भी नहीं की होगी. तुम्हारी मेहनत के कारण ईसीआई का मजदूर आज सीना ताने अपने नियोजक के सामने खड़ा है."

प्रिया ने देखा कि सारे मजदूर दफ्तर के गेट के बाहर खड़े हो गए हैं. जैसे ही वे गेट के बाहर उनके बीच पहुँचे उन्होंने जोर से नारा लगाया, “इंकलाब जिन्दाबाद” “हम झूठ को हराएंगे-सचाई को लाएंगे.” प्रशांत बाबू ने अपने दोनों हाथ ऊँचे किए तो मजदूर चुप हुए. उनकी आँखें अब एक नई उम्मीद से चमक रही थीं.

... क्रमशः

हमारी जड़ें

देहरी के पार, कड़ी - 25

यह शनिवार प्रिया को करीब एक माह बाद नसीब हुआ था. उसे कहीं नहीं जाना था. लेकिन मुंबई के अंधेरी ईस्ट के जिस फ्लैट में वह रह रही थी, वहाँ उसके लिए बहुत था. फ्लैट की सफाई करनी थी, कपड़ों की धुलाई करनी थी. किराना और दूसरा जो भी सामान समाप्त हो गया था या होने वाला था और जरूरत का जो सामान वह मुम्बई आने के बाद से नहीं खरीद पाई थी, उसकी सूची बनानी थी. समय मिलने पर बाजार से खरीदकर लाना भी था. पिछले चार वीकेंड से वह यूनियन ऑफिस और ईसीआई फैक्ट्री के कामों में व्यस्त रही थी. फिलहाल इन कामों से उसके निजी जीवन का कोई वास्ता न था. लेकिन उसे इन कामों में सुकून मिल रहा था. वह समझ रही थी कि वह जो कर रही है, वह एक सही दिशा में बदलाव के लिए काम है. जिनके साथ वह काम कर रही थी उन्हीं लोगों ने उसे विक्रांत से लड़ने की हिम्मत दी थी और बराबर साथ दिया था. इसी कारण वह उससे निजात पा सकी थी. उसे तो अभी पता तक नहीं था कि विक्रांत अभी भी जेल में है अथवा जमानत पर छूटकर बाहर आ चुका है.

सुबह आठ से दस बजे तक उसने अपनी मैड के साथ मिलकर उसने फ्लैट की सफाई की. इससे उसे यह ठीक-ठीक पता भी लग गया कि उसे बाजार से किन वस्तुओं की खरीद करनी है. सामानों की सूची बनाकर ग्यारह बजे वह बाजार के लिए निकली तो सामान खरीदते हुए करीब एक बजे उसे भूख लगने लगी थी. वह पास ही मेवाड़ भोजनालय जा पहुँची.

रामजी काका वहाँ नहीं थे. लेकिन स्टाफ ने बेटी की तरह उसका स्वागत हुआ. उसने तुरंत खाना लगाने को कहा. उसने खाना शुरू भी नहीं किया था कि रामजी वहाँ पहुँच गए. जब तक उसने खाना खाया, उसके साथ बैठे बात करते रहे. उन्होंने उसके माता-पिता और भाई के बारे में पूछा. आकाश उसके माता-पिता और बहिन तान्या के बारे में पूछा. उसे पिछले दिनों अपनी प्रोफेशनल चुनौतियों और यूनियन के कामों के बीच उन सबसे बात करने का ध्यान ही नहीं रहा था. उधर से भी बस माँ के सिवा किसी का फोन इस बीच नहीं आया था. उसने रामजी काका को यह बात बताई तो वे बहुत नाराज हुए. कहने लगे, “हम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हों. लेकिन हमें उन लोगों को कभी भूलना नहीं करना चाहिए जिनसे हमारी जड़ें जुड़ी हैं. थोड़ा सा समय निकाल कर उनसे भी बात करो. जब कुछ नहीं बचता वे ही काम आते हैं.”

काका की बात सुनकर उसकी आँखें नम हो गईं. उसे बहुत संतोष भी हुआ कि यहाँ मुम्बई में कोई तो है जो उसे परिवार के बुजुर्ग की तरह टोक सकता है और सलाह दे सकता है.

वह जब भी कोटा की बात करती तो अक्सर माँ के फोन पर कॉल करती. उसी पर पापा और मयंक से बात हो जाती थी. लेकिन शाम को उसने मयंक को फोन लगाया.

"नमस्ते दीदी! आज आपको मैं कैसे याद आ गया. मैं तो समझा था आप मुझे भूल ही गईं. सुना है आप वहाँ किसी 'मज़दूर नेता' के साथ मिलकर फैक्ट्री बंद करवा रही हैं?" मयंक की आवाज़ में छोटे भाई वाली शरारत थी, तभी पीछे से माँ की आवाज़ आई, "अरे उसे डरा मत, पूछ खाना खाया कि नहीं!"

प्रिया मुस्कुरा दी. कोटा की उस स्थिर ज़िंदगी और मुंबई के इस उबलते संघर्ष के बीच का अंतर उसे आज साफ़ महसूस हुआ. "मयंक, मैं फैक्ट्री बंद नहीं करवा रही, जो बंद करना चाहते हैं उनसे लड़ रही हूँ. तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे. और पापा को मदद करता है या नहीं? और मम्मी को बता दे कि मैं खाने में कभी चूक नहीं करती. आज भी खा लिया है.”

"ये सही है, तू टाइम से खा लिया कर वरना माँ हमें बात नहीं करने देंगी.”

“तू तेरी पढ़ाई की बता”

“दीदी, पढ़ाई भी ठीक है, पापा की मदद भी करता हूँ. अब तो वे कहते हैं, तेरी एम.कॉम. छोड़ और बिजनेस संभाल अब मुझसे इतना काम नहीं होता.”

“वे तो कहेंगे जब तक तू सब नहीं संभाल लेता. पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और इसे पूरा कर. पता नहीं कब ये काम आ जाए.”

“देता हूँ पर आप जल्दी -जल्दी मुझे फोन किया करो. जयपुर से आकाश भाई का फोन आया था वह भी कह रहे थे कि प्रिया को क्या 'कानूनी भूत' सवार हो गया है जो फोन भी नहीं उठाती."

प्रिया ने खिड़की के बाहर देखा. दूर फैक्ट्री की चिमनियाँ रात के अंधेरे में किसी खामोश पहरेदार जैसी लग रही थीं. "मयंक, यहाँ जो मैं देख रही हूँ, वह किसी किताब में नहीं लिखा. जब हज़ारों लोगों का हक छीना जाता है, तो चुप रहना अपराध लगता है. माँ से कहना मैं ठीक हूँ. उनसे कल बात करूंगी."

अगली शाम को यूनियन ऑफिस में एक गंभीर बैठक हुई. रामजी ने सुझाव रखा, "प्रशांत बाबू, हड़ताल को चार सप्ताह हो चुके हैं. मजदूरों के घरों में राशन कम होने लगा होगा. क्यों न हम फैक्ट्री गेट पर जहाँ पिकेटिंग करते हैं वहीं 'सामूहिक रसोई' शुरू कर दें?"

प्रशांत बाबू ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और कुछ देर सोचा. यूनियन के सचिव शिंदे ने तुरंत टोक दिया, "काका, विचार अच्छा है पर व्यावहारिक नहीं. हमारे मज़दूर कल्याण और टिटवाला तक फैले हैं. वे यहाँ अकेले खाने आएंगे तो पीछे परिवार क्या करेगा? और आना-जाना खाने से महँगा पड़ेगा. अभी तो पिछले महीने की पगार हाथ में है, सबने हाथ खींचकर खर्च किया है, इसलिए एक महीना तो निकल जाएगा."

शिंदे की बात में दम था. रामजी काका थोड़ा ठिठके, "बात तो सही है शिंदे. लेकिन अगले 40-50 दिनों बाद जब जेब पूरी खाली होगी, तब क्या करेंगे? हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे राशन हर घर तक पहुँचे, न कि लोग राशन तक आएँ."

तभी प्रशांत बाबू बोल उठे. “उस बारे में हम अगले सप्ताह बात करेंगे, रामजी. आज हमें क्लोजर वाले मुकदमे की रणनीति पर बात करनी है. चव्हाण भाई नीचे ऑफिस में प्रतीक्षा कर रहे हैं. यह मीटिंग हमें यहीं खत्म करनी होगी.”

... क्रमशः

कानूनी तैयारी

देहरी के पार, कड़ी - 24

शुक्रवार लंच के बाद से यूनियन के सैक्रेटरी अपने चार मजदूर साथियों के साथ एडीशनल सैक्रेटरी लेबर (एएसएल) के दफ्तर में बैठे हुए थे. यह दिन ईसीआई फैक्ट्री के प्रबंधन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था. आज शाम तक एएसएल के सख्त आदेश के दबाव में उन्हें 'ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड अदर एक्सपेंस' के बिल-वाउचर्स की फाइलें जमा करानी थीं. वे ठीक पौने पाँच बजे पहुँचे, दो बोरे दस्तावेजों से भरे हुए थे, एएसएल के स्टाफ ने एक बोरा अपने यहाँ जमा किया और दस्तावेजों की लिस्ट फाइल के साथ नत्थी कर दी. दूसरा बोरा और दस्तावेजों की सूची यूनियन सैक्रेटरी को दी.

“क्या ये सारे दस्तावेज आपके पास डिजिटल फॉर्म में नहीं हैं?” एएसएल ने पूछा.

“सर हैं तो, पर आपने दस्तावेज पेश करने को कहा था. डिजिटल फॉर्म में पेश करने की हिदायत होती तो हम उसे पेश कर देते.” फैक्ट्री से आए लीगल मैनेजर मनोज भाट ने कहा.

“कोई बात नहीं, हम अब आदेश दे रहे हैं. आप उक्त सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में पेन ड्राइव में सेव करके दो प्रति में पेश करें. साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) की धारा 63 (4) का प्रमाण पत्र भी पेश करें.” एएसएल ने कहा. फिर पूछा, “कब तक कर देंगे?”

“सर, अगली डेट पर पेश कर देंगे.”

“ठीक है, अगले शुक्रवार तक पेश करें?”

“सर, इस आवेदन का फैसला 60 दिन में करके प्रबंधन को सूचित करना है. वरना डीम्ड परमिशन हो जाएगी. पूरे सप्ताह की तारीख देना उचित नहीं होगा. इसे सोमवार को रख लें.” यूनियन सैक्रेटरी ने सप्ताह भर बाद की पेशी नियत करने पर आपत्ति की. फिर भी एएसएल ने यह कहते हुए मंगलवार की तारीख दी कि वे केवल दो ही दिन यहाँ बैठते हैं, शेष दिन उन्हें सेक्रेट्रिएट में बैठकर मंत्रालय का काम निपटाना होता है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वे 60 दिन नहीं होने देंगे.

शनिवार दोपहर प्रशांत बाबू, वकील चव्हाण और प्रिया यूनियन दफ्तर में मिले. दस्तावेजों का बोरा खोलकर देखा गया. दस्तावेज बहुत थे; फिजिकल जाँच में कई दिन लग सकते थे. तय किया गया कि डिजिटल रिकॉर्ड मिलने पर ही जाँच की जाए.

प्रिया ने बताया कि, “डिजिटल कॉपी मंगल को मिलेगी. शुक्रवार तक सभी दिन वर्किंग होंगे. उसकी टीम यदि रोज थोड़ा-थोड़ा 'डिटेल्स' मिलान करे तब भी शनिवार के पहले फाइनल करना संभव नहीं होगा.”

वकील चव्हाण साहिब ने बताया कि, “उसके बाद हमें जवाब तैयार करने में दो दिन लग सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि जवाब पेश करने की तारीख अगले मंगलवार की ही लें. हम उस दिन जवाब पेश कर देंगे तो प्रबंधक की साक्ष्य के शपथ पत्र पेश करने के लिए फिर शुक्रवार की तिथि मिलेगी. तब तक हड़ताल शुरू हुए 27 दिन और क्लोजर के आवेदन को 20 दिन हो जाएंगे. हमें साक्ष्य के समय बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, वरना डीम्ड परमिशन का संकट खड़ा हो सकता है और उसका कोई तोड़ नहीं है.”

मंगलवार को पेन ड्राइव में डिजिटल रेकॉर्ड मिल गया. क्लोजर परमिशन के आवेदन का जवाब प्रस्तुत करने के लिए योजनानुसार अगले मंगल की पेशी तय कर दी गयी. डिजिटल रिकॉर्ड की पेन ड्राइव उसी दिन प्रिया को पहुँचा दी गयीं. प्रिया ने उसकी चार प्रतियाँ तैयार करके एक खुद रखी और बाकी राहुल, स्नेहा और आदित्य को बाँट दी.

प्रिया को डिनर के बाद रात दस बजे समय मिला. उसने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा कर दस्तावेज देखना शुरू किया तो उसकी आँखें खुली रह गईं. पिछले पाँच वर्षों में 'ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन' और 'अदर एक्सपेंसेस' को लगातार बढ़ाया गया था. जिस तरह हर साल खर्चे बढ़ते गए थे, उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि ये जानबूझकर किया गया है.

अगले शनिवार चारों प्रिया के फ्लैट पर मिले. उन्होंने दस्तावेजों का अपने डिजिटल एनालिसिस रिपोर्ट से अंतिम मिलान शुरू किया. जैसे-जैसे बिलों का मिलान होता गया, सच की परतें खुलती चली गईं. चारों ने मिल कर लंच तक यह काम पूरा कर लिया. चारों बहुत थक गए थे उन्होंने लंच बाहर से मंगा लिया. प्रशांत बाबू से मीटिंग शाम पाँच बजे यूनियन ऑफिस में तय हुई.

यूनियन ऑफिस की मीटिंग में प्रशांत बाबू, ईसीआई यूनियन के अध्यक्ष और सैक्रेटरी तो मौजूद थे ही, उन्होंने वकील चव्हाण साहब को भी बुला लिया था. प्रिया ने उत्साह से बताना शुरू किया, "कॉमरेड प्रशांत, ये देखिए! मैनेजमेंट ने जिस 'कंसल्टेंसी फीस' के नाम पर जिस फर्म को लाखों रुपये भुगतान करना दिखाया है, वह असल में मालिक की पत्नी की एक कागजी फर्म है. ये 'ट्रैवल एक्सपेंस'? ये मजदूरों और स्टाफ के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्टरों की विदेश यात्राओं के टिकट हैं जिन्हें कंपनी का बिजनेस खर्च में दिखा दिया गया है."

वकील रमेश चव्हाण ने डिजिटल दस्तावेज वाली पेन ड्राइव और उनके मिलान की पेन ड्राइव अपने ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, "हम हर हाल में मंगलवार को प्रबंधन के क्लोजर की परमिशन के आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर देंगे. अगली पेशी पर वे गवाहों के शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे. हमें अपने सीए से समान खर्चों के अन्य उद्योगों के ऑडिटेड दस्तावेज प्राप्त करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय मिलेगा. जिससे अगली पेशी पर हम प्रबंधकों के गवाहों से जिरह कर सकें. हम यह मिलान और दूसरे उद्योगों के दस्तावेज जिरह के दौरान ही प्रस्तुत करेंगे, उस समय प्रबंधन की ओर से आए लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे.”

मंगलवार को वकील चव्हाण ने यूनियन के अध्यक्ष के साथ एएसएल दफ्तर जाकर क्लोजर परमिशन की प्रबंधन के आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर दिया. उससे अगले शुक्रवार की पेशी पर प्रबंधन ने अपनी साक्ष्य में अपने जनरल मैनेजर और सीए के शपथ पत्र प्रस्तुत किए.

इसी शुक्रवार को जोइंट लेबर कमिश्नर के यहाँ मजदूरों के मांग पत्र पर समझौता वार्ता थी. लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. समझौता अधिकारी ने उन्हें टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए सोमवार की पेशी तय कर दी. मजदूर यूनियन की ओर से प्रशांत बाबू ने प्रबंधन के रवैये पर कड़ी आपत्ति करते हुए कहा कि “मजदूरों की हड़ताल वाजिब है और जारी है. इसलिए आपको सोमवार को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा.”

... क्रमशः

दोहरी लड़ाई

देहरी के पार, कड़ी - 23

'इलेक्ट्रो सर्किट इंडिया' (ECE) उद्योग के मजदूरों की आमसभा जज्बे और जोश के साथ हड़ताल को जारी रखने के निर्णय के साथ समाप्त हुई थी. रविवार का दिन आराम का नहीं बल्कि आगे की रणनीति तय करने और उस पर काम करने का था. प्रशांत बाबू, प्रिया, यूनियन के अध्यक्ष व मंत्री और सीनियर वकील रमेश चव्हाण के बीच लंबी बैठक चली.

राज्य के श्रम विभाग से फैक्ट्री के क्लोजर की अनुमति वाले मामले में अभी सुनवाई की तारीख की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी. वकील चव्हाण का सुझाव था कि, “हमें आवेदन की सूचना प्राप्त हो चुकी है, सुनवाई की तारीख तय हो उससे पहले हमें 'ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड अदर एक्सपेंस' खाते और उससे संबंधित बिल-वाउचर्स मैनेजमेंट से पेश कराए जाने और उनकी प्रतियाँ यूनियन को उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग को आवेदन पेश कर देना चाहिए. इस रेकॉर्ड के मुकाबले अन्य उद्योगों के ऑडिटेड रिकार्ड से तुलना करके हम फर्जी बिलों के जरीए बड़े मुनाफे को घाटे में दिखाए जाने वाले फर्जीवाड़े को साबित कर सकेंगे. हम यह आवेदन कल ही दे दें तो हमारा समय बचेगा. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सुनवाई आवेदन के 50वें दिन तक पूरी हो जाए जिससे डीम्ड क्लोजर की संभावना नहीं रहे.”

सुझाव एकदम सही था, सभी इससे सहमत थे. प्रशांत बाबू ने एक समस्या सामने रख दी. “लेकिन कॉमरेड चव्हाण, हम अन्य उद्योगों के खर्चों के ऑडिटेड रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे?”

“उसके लिए मैं एक सीए फर्म को जानता हूँ , जो अनेक उद्योगों का ऑडिट करती है. वह इस तरह का रिकार्ड उपलब्ध करवा सकती है और प्रमाणित करने वाला सीए यह बयान भी दे सकता है कि ये खर्चे उसने खुद उस कंपनी की बुक्स का ऑडिट करके प्रमाणित किए हैं. बस उसे इसका कुछ शुल्क देना पड़ेगा.”

“शुल्क हम यूनियन फंड से दे देंगे, बहुत अधिक तो नहीं होगा न?” यूनियन अध्यक्ष शिंदे ने पूछा.

“नहीं बहुत अधिक नहीं होगा. वे सीए मजदूरों के हमदर्द हैं. हमारी पार्टी को नियमित रूप से चंदा भी देते हैं. उनकी फीस बहुत मामूली होगी, वह भी रिकार्ड के लिए.” वकील चव्हाण ने कहा.

अगले दिन सुबह ग्यारह बजे ही यूनियन के अध्यक्ष और मंत्री वकील चव्हाण के साथ श्रम विभाग गए और एडीशनल सेक्रेटरी लेबर से मिलकर अपना आवेदन पेश किया. इतना ही नहीं उन्होंने क्लोजर परमिशन के आवेदन पर पहली सुनवाई के लिए तारीख तय करा दी और मैनेजमेंट तक नोटिस पहुँचाने की व्यवस्था भी कर आए. नोटिस में यह भी हिदायत दी थी कि वे उनके द्वारा पेश की गई बैलेंस शीटों में दिखाए गए 'ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड अदर एक्सपेंस' के खाते और उससे संबंधित बिल-वाउचर्स प्रस्तुत करें या यूनियन के आवेदन का जवाब दें. अब गेंद प्रबंधन के पाले में थी.

बुधवार की दोपहर ईसीई फैक्ट्री के गेट पर लगे शामियाने में एक सरकारी चपरासी ने आकर यूनियन अध्यक्ष शिंदे को एक पत्र दिया. श्रम विभाग ने सूचना भेजी थी कि मजदूरों के मांग पत्र और हड़ताल के मामले में प्रबंधन और यूनियन दोनों के प्रतिनिधि समझौता वार्ता के लिए जोइंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर में पहुँचें.

शुक्रवार को जोइंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर में भारी तनाव था. एक तरफ प्रबंधन के सूट-बूट पहने प्रतिनिधि थे, दूसरी तरफ प्रशांत बाबू और यूनियन के पदाधिकारी.

कार्यवाही शुरू होते ही प्रबंधन प्रतिनिधि ने अपनी लिखित टिप्पणी प्रस्तुत की. उनका प्रस्ताव चालाकी से भरा था. प्रबंधन प्रतिनिधि ने मौखिक रूप से कहा, "हम 'ट्रक सिस्टम' को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सुधार के लिए तैयार हैं. हम सामानों की एक सूची बनाएंगे—रोजमर्रा की जरूरत का किराना, स्टेशनरी आदि चीजें 'एम्पलॉइज शॉप' पर दस साल पहले वाली कीमतों पर मिलती रहेंगी, और बाकी चीजों के बदले हम वेतन में भत्ता (Allowance) जोड़ देंगे. लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम मूल वेतन (Basic Salary) बढ़ाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं."

समझौता अधिकारी (Conciliation Officer) ने प्रबंधन की टिप्पणी को गौर से देखा. उन्होंने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और दो टूक लहजे में कहा, "देखिए, हमारा विभाग किसी भी ऐसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देगा जो 'ट्रक सिस्टम' के किसी भी रूप को बरकरार रखती हो. यह पद्धति हमारी सरकार पूरी तरह से अनुचित घोषित कर चुकी है. वह इसके किसी भी रूप को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं है. हम ऐसा कोई समझौता नहीं रजिस्टर नहीं करेंगे जिसमें मजदूरों को मजबूरन कंपनी की दुकान से सामान खरीदना पड़े. ट्रक पद्धति को तो खत्म करना ही होगा, इस पर किसी तरह का कोई मोलभाव नहीं होगा."

प्रबंधन प्रतिनिधि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अधिकारी ने उन्हें रोक दिया. "फिलहाल आप ट्रक पद्धति के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें. वेतन वृद्धि और अन्य मांगों पर हम अगली बैठक में बात करेंगे."

उधर, एडीशनल सेक्रेटरी लेबर के यहाँ से भी प्रबंधन को तगड़ा झटका लगा. उन्हें आदेश मिला कि, “शुक्रवार शाम तक बैलेंस शीट में 'ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड अदर एक्सपेंस' से संबंधित खर्चों की पूरी 'डिटेल्स' बिल वाउचर्स सहित पेश करें.”

फैक्ट्री गेट पर पिकेटिंग कर रहे मजदूरों को जब खबर दी गयी कि श्रम विभाग ने 'ट्रक सिस्टम' को सिरे से खारिज कर दिया है और एडीशनल सैक्रेटरी ने प्रबंधन को शुक्रवार शाम तक बैलेंस शीट में 'ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड अदर एक्सपेंस' से संबंधित खर्चों की पूरी 'डिटेल्स' बिल वाउचर्स सहित पेश करने का आदेश दिया गया है, तो वे उत्साह से भर उठे. पंडाल में मजदूरों के आपस में बोलने से कोलाहल बढ़ गया. इस शोर तथा मजदूरों को फिर से सभा के अनुशासन में लौटने के लिए सैक्रेटरी ने जोर से नारा लगाया.

“इंकलाब – ज़िंदाबाद.”

मजदूरों ने बिखरा सा उत्तर दिया, “इंकलाब जिन्दाबाद”.

सैक्रेटरी ने तीन बार यही नारा लगाया. हर बार मजदूरों की आवाज बढ़ती रही. चौथी बार में नारे ने औद्योगिक क्षेत्र गुंजा दिया.

इसी बीच मजदूरों के बीच किसी पंजाबी मजदूर ने नारा लगाया, “साड्डा हक़ ले के रहेंगे.”

“ले के रहेंगे... ले के रहेंगे. ” तमाम मजदूरों ने पूरे जोश से उत्तर दिया.

... क्रमशः

जज़्बा

देहरी के पार, कड़ी - 22

प्रशांत बाबू, प्रिया और उसके साथी लंच के दौरान भी ईसीआई फैक्ट्री के प्रबंधन के फर्जीवाड़े की बारीकियों पर बात करते रहे. फर्जीवाड़ा सामने आने से उनका हौसला बढ़ गया था. सबके चेहरों पर एक नई चमक थी. प्रशांत बाबू के पास आज कार थी. पाँचों उसी से फैक्ट्री गेट पहुँचे. चार बजने में समय था. आमसभा की तैयारी पूरी थी. दोनों शामियाने एक ही ओर तान कर एक लंबा पंडाल बना दिया गया था. अब उसमें ढाई सौ से अधिक लोग बैठ सकते थे. इतने ही मजदूरों के एकत्र होने की संभावना थी. लेकिन चार बजते-बजते पंडाल पूरा भर गया. उसके बाद भी मजदूर आते जा रहे थे. मंच से आग्रह हुआ कि लोग बीच की जगह को कम करते हुए आगे खिसकें. जिससे बाद में आने वालों को बैठने में परेशानी न हो. मजदूरों ने आगे खिसककर जगह बनाई तो आने वाले कुछ मजदूर वहाँ बैठ गए. फिर भी काफी लोग खड़े रह गए.

हड़ताल का सातवाँ दिन था. उमस भरे दिन और खाली जेबों की चिंता के बीच मज़दूरों के चेहरों पर एक गंभीर सन्नाटा था. 'ट्रक सिस्टम' के शोषण ने उनके पास बचत के नाम पर कुछ नहीं छोड़ा था. 'अगली 10 तारीख' का डर सबके मन में था, जब उन्हें मासिक वेतन नहीं मिलने वाला था. यदि क्लोजर मंजूर हो जाता तो छंटनी का मुआवजा और ग्रेच्युटी का पैसा उसके भी 65 दिन बाद उन्हें मिलता. इस तरह उनके सामने दो माह से अधिक घर चलाने की समस्या थी. सभी मजदूर वैसे ही बमुश्किल जी रहे थे. हड़ताल के दिन से ही उन्होंने हर तरह के खर्च पर लगाम लगा ली थी. खाने-पीने के बजट तक में कटौती कर दी थी.

प्रिया की टीम ने सभास्थल से 50 फुट दूर एक चाय की गुमटी के बाहर रखी बेंचों में से एक पर अपना अड्डा जमा लिया था. कुछ देर बाद रामजी काका भी आ गए वे भी उनके साथ बेंच पर बैठ गए और गुमटी वाले को पाँचों के लिए चाय देने को कहा.

यूनियन अध्यक्ष ने माइक संभाला, सभा शुरू हुई. आज उनका लहजा बदला हुआ था, आवाज में गुस्सा था और ऊँची थी, "साथियों, प्रबंधन कहता है कि कारखाना घाटे में है! जिसके कारण वे इसे चलाने में असमर्थ हैं, वे सरकार से इसे बंद करने की परमिशन मांग रहे हैं. लेकिन आज हमारे पास वो सच है जो इनके मुहँ बन्द कर देगा."

उन्होंने प्रिया की टीम की तैयार की हुई 'एनालिसिस रिपोर्ट' हवा में लहराई. "हमारे तकनीकी विशेषज्ञ मित्रों ने 24 घंटों से भी कम में कंपनी की बैलेंस शीटों का पोस्टमार्टम करके साबित कर दिया है कि जिसे ये 'घाटा' बता रहे हैं, वो असल में ''ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन' और 'अदर एक्सपेंसेस' के नाम पर की गई चोरी है. जिस साल आपका वेतन स्थिर रहा, उसी साल इन अफसरों के खर्चे चार गुना बढ़ गए! यह घाटा प्राकृतिक नहीं है, इसको मेन्युफेक्चर किया गया है. हमारे साथियों ने मैनेजमेंट के सारे फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया है."

जैसे ही 'आंकड़ों के फर्जीवाड़े' की बात हुई, मज़दूरों के बीच एक गुस्से की लहर दौड़ गई. जो मज़दूर अब तक क्लोजर के नाम से डरे हुए थे, उनकी आँखों में अब गुस्से की चमक थी. एक ने नारा लगाया, "शेम-शेम" सबने ऊंची आवाज में  उसका उत्तर दिया, "शेम-शेम".

प्रशांत बाबू माइक पर आए. वे इस उद्योग के मजदूरों की यूनियन के सदस्य या पदाधिकारी न होते हुए भी मजदूरों के बीच सर्वप्रिय नेता थे, मजदूरों का उन पर भरोसा था. उन्होंने सीधा सवाल किया, "अगले माह वेतन नहीं मिलेगा. प्रबंधन ने क्लोजर का जाल बिछाया है ताकि आप डरकर घुटने टेक दें. यह भी हो सकता है कि सरकार क्लोजर की मंजूरी दे दे और 90 दिन बाद कारखाना बंद हो जाए. वैसी स्थिति में आपको छँटनी का मुआवजा और ग्रेच्युटी ही मिलेंगे. प्रोविडेंट फंड तो वैसे भी आपका ही है. इसलिए हमें एक बार फिर याद करना पड़ेगा कि इस सप्ताह के शुरू में जब हमने हड़ताल शुरू की थी तब आपने ही एक स्वर में कहा था कि, “हम ‘ट्रक सिस्टम’ समाप्त होने और फेयर वेजेज लागू किए बिना काम पर नहीं जाएंगे. चाहे नौकरी क्यों न चली जाए.”

अब हमारे पास दो रास्ते हैं—या तो हम इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए हड़ताल जारी रखें, या फिर फिलहाल पुरानी शर्तों पर काम पर लौट जाएं. और क्लोजर पर सरकार के फैसले तक इंतजार करें. इससे आपको अगले तीन माह के वेतन मिल जाएंगे. फैसला आपका है."

सभा में एक पल के लिए भारी खामोशी छा गई. तभी एक अधेड़ उम्र का मज़दूर, जिसके हाव-भाव से ही अनुभव और गंभीरता का अहसास होता था खड़ा हुआ माइक हाथ में लिया.

"साथियों," उन्होंने गूँजती आवाज़ में कहा, "मालिक कहता है कि कारखाना उसका है. अरे, इस कारखाने की एक-एक मशीन हमने अपने हाथों से लगाई है, इस कारखाने की ईंट-ईंट हमारे पसीने से भीगी है. जब हम निर्माण कर सकते हैं, तो हम मजदूर इसके असली मालिक हैं. और जो मालिक कहलाता है, वह बकौल बापू गांधी केवल ट्रस्टी है. अब ये ट्रस्टी एयर-कंडीशंड कमरों में बैठकर हमारे हक को निगल रहे हैं?"

मज़दूरों के बीच से 'इंकलाब ज़िंदाबाद' का नारा गूँजा. अधेड़ मज़दूर ने आगे कहना जारी रखा, "उस 'ट्रक सिस्टम' की गुलामी में वापस जाने से बेहतर है कि हम बाहर फावड़ा चला लें, गड्ढे खोद लें. हम इस बेईमान मैनेजमेंट के आगे अपना आत्मसम्मान नहीं खोएंगे. हड़ताल जारी रहेगी और अब हम क्लोजर का जवाब कोर्ट में देंगे!"

मज़दूरों को हड़ताल होने से पहले की मीटिंग याद आई. जब फैसले के लिए हाथ उठवाए गए कि हड़ताल जारी रखी जाए या स्थगित कर दी जाए तो बहुमत ने एक स्वर में हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया. रामजी काका, सोच रहे थे, अब जब मजदूरों के घरों की रसोइयों पर संकट गहराएगा, तब 'सामूहिक रसोई' चालू करनी ही पड़ेगी.

प्रिया ने दूर से ही प्रशांत बाबू को सिर हिलाकर संकेत दिया. उसे अहसास हुआ कि कोडिंग और डेटा एनालिसिस केवल कागज थे, असली ताकत तो शोषण के विरुद्ध खड़े होने का वह 'जज़्बा' है जो इन मज़दूरों को खाली जेब होने के बावजूद सीना तानकर खड़े रहने की शक्ति दे रहा था.

... क्रमशः

कच्चा चिट्ठा

देहरी के पार, कड़ी - 21

मेवाड़ भोजनालय से निकलने के पहले प्रिया, राहुल, स्नेहा और आदित्य ने आपस में बात करके एनालिसिस का तरीका तय किया. प्रिया ने दो-दो बैलेंस शीटें तीनों को बाँट दीं. तीनों को सोने के पहले इनके सैकड़ों पन्नों पर छपे डेटा को डिजिटल फॉर्म में और सर्च करने योग्य सॉफ्ट कापी में बदलना था. चारों ने सुबह नौ बजे ऑनलाइन मीटिंग मिलना तय किया. प्रिया ने अपने पास कोई बैलेंस शीट नहीं रखी थी. वह फैक्ट्री के क्लोजर की अनुमति का आवेदन और उसके साथ के दूसरे दस्तावेजों को अपने साथ ले आई थी. उसे इनका अध्ययन कर एनालिसिस के लिए आधार बिन्दु तैयार करने थे.

चारों अपने-अपने घर पहुँचकर सक्रिय हो गए. प्रिया ने क्लोजर के आवेदन की फाइल का अध्ययन आरंभ किया तो शेष तीनों टाटा की हाई-रीजोल्यूशन स्कैनिंग करने में जुट गए. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सैकड़ों पन्नों के डेटा को प्रिंट से डिजिटल फॉर्म में बदलकर सर्च करने योग्य बनाना था. स्कैनिंग के बाद ओसीआर (Optical Character Recognition) सॉफ्टवेयर के ज़रिए उन जटिल सारणियों को टेक्स्ट फाइलों और एक्सेल शीटों में बदलना शुरू किया. देर रात जब वे सोने के लिए गए, उसके पहले तमाम बैलेंस शीटों की सॉफ्ट कॉपियाँ तैयार हो चुकी थीं.

शनिवार सुबह वे चारों ऑनलाइन मीटिंग में मिले. तीनों ने अपने पास की सॉफ्ट कॉपियाँ प्रिया को भेज दीं. उसने अगले दस मिनट में तमाम सॉफ्ट कॉपियों को कंपाइल करके शेष तीनों साथियों को भेजा. अब सभी के पास उनकी एक-एक सॉफ्ट कॉपी थी.

प्रिया ने कहा, "हम इन आंकड़ों को 'पीछे से आगे' (Reverse Chronology) के क्रम में देखेंगे. छठे साल के घाटे से शुरू करके वापस पहले साल के मुनाफे तक जाएंगे, तभी हमें प्रबंधन की 'फाइनेंशियल इंजीनियरिंग' पकड़ में आएगी."

जैसे-जैसे डेटा साफ होता गया, चारों की आँखें फटती चली गईं.

प्रिया ने स्क्रीन शेयर करते हुए एक ग्राफ दिखाया, "देखो, पिछले छह सालों में मज़दूरों के वेतन और उनके कल्याण पर होने वाले खर्च का प्रतिशत (Percentage of Labour Cost) वार्षिक खर्चों का 3% के आसपास रहा है. यह या तो स्थिर था या उसमें मामूली गिरावट आई. यह साफ़ बताता है कि मज़दूरों की 'ट्रक सिस्टम' को समाप्त करने और 'फेयर वेजेज' की लड़ाई एकदम जायज थी. मालिक उन्हें एक धेला भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहा था."

लेकिन असली 'झोल' कहीं और था. आदित्य ने 'ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन' और 'अदर एक्सपेंसेस' के कॉलम को हाईलाइट किया. "यहाँ देखो! तीसरे साल के बाद से ऑफिस के खर्चे, मैनेजमेंट की फीस, और 'कंसल्टेंसी चार्जेज' जो कभी भी 3% से अधिक नहीं रहे, बढ़ते-बढ़ते पिछले तीन वर्षों से चार गुना बढ़कर 11 से 13 प्रतिशत के बीच झूल रहे हैं. जिस दौरान फैक्ट्री को 'घाटे' की ओर धकेला जा रहा था, उसी दौरान प्रबंधन खुद पर होने वाले खर्च को बेतहाशा बढ़ा रहा था."

स्नेहा ने डेटा का विश्लेषण करते हुए बताया, "यह कोई प्राकृतिक घाटा नहीं है. इन्होंने जानबूझकर संभावित मज़दूर आंदोलन को भांपते हुए बैलेंस शीट को 'मैन्युपुलेट' किया है और मुनाफे को खर्चों के नाम डाल दिया है जिससे उसे 'घाटा' दिखाया जा सके.

राहुल कहने लगा खर्चों के नाम पर डाली गयी यह बड़ी धनराशि जो हर साल मजदूरों पर खर्च होने वाली राशि की लगभग तीन गुना है और किसी न किसी की जेब में काला धन बन कर गयी होगी. इसने उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को मालामाल कर दिया होगा. इधर बढ़ता हुआ घाटा दिखा कर हर साल मजदूरों को क्लोजर (Closure) का डर दिखाया जाता रहा और उनकी मजदूरी बढ़ाने की न्यायोचित मांग दबा दी गयी. यह एक सोची-समझी विधिक चाल ही नहीं बल्कि बड़ा घोटाला है और आर्थिक अपराध भी है."

प्रिया की टीम ने एक विस्तृत 'एनालिसिस रिपोर्ट' तैयार की, जिसमें हर उस फर्जीवाड़े को चिन्हित किया गया था जहाँ आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई थी. प्रिया ने रिपोर्ट की दो कॉपी प्रिंट कर लीं. एक बजे से ऊपर का समय हो चुका था. चारों ने सुबह से चाय-ब्रेड-बिस्कुट के सिवा कुछ नहीं लिया था. उन्होंने तय किया कि वे मेवाड़ भोजनालय जाकर लंच करेंगे और वहीं से शाम की आमसभा देखने के लिए फैक्ट्री गेट पहुँचेंगे.

वे मेवाड़ भोजनालय पहुँचे तो दो बजे से अधिक समय हो चुका था. प्रशांत बाबू मेवाड़ भोजनालय के उसी पिछले कमरे में मिले जहाँ विक्रांत की गिरफ्तारी के बाद सबने डिनर किया था. प्रिया ने रिपोर्ट की फाइल उनके सामने रख दी. उन्होंने फाइल को तुरंत अपनी टेबल पर फैलाया और उसे पढ़ने लगे. वे रिपोर्ट के नोट्स पढ़ते जाते थे और उनसे संबंधित डाटा का ग्राफ गौर से देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे. भोजनालय का कर्मचारी पानी लेकर आया तो प्रिया ने सभी के लिए लंच ऑर्डर कर दिया. प्रिया की टीम एक अलग टेबल पर आ गयी, वे धीमी आवाज में बातें करने लगे जिससे प्रशांत बाबू के काम में व्यवधान न हो.

अचानक प्रशांत बाबू बोल उठे. "कॉमरेडों, तुमने कच्चा चिट्ठा तैयार करके जबर्दस्त काम किया है. फैक्ट्री प्रबंधन के लिए यह डेथ वारंट जैसा साबित होगा.. हमने साबित कर दिया है कि फैक्ट्री मुनाफे में चल सकती है, बस मालिक की नीयत खोटी है." उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी.

"शानदार! यह काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम हफ़्तों में करती. अब हमारे पास आम सभा में मज़दूरों को देने के लिए केवल ही भाषण नहीं, बल्कि ठोस सबूत हैं."

... क्रमशः

अदृश्य हमला

देहरी के पार, कड़ी - 20

प्रशांत बाबू ने पिछली रात ही प्रिया को फोन पर बता दिया था कि, “तैयार रहना, ईसीआई इंडस्ट्री का मालिक कल कोई बड़ा धमाका करने वाला है." काम पर पहुँचते ही उसने आदित्य, स्नेहा और राहुल को भी सूचना दे दी कि आज कुछ बड़ा हो सकता है, और हमें कोई नया टास्क मिल सकता है. अब वे इस बड़ी की सूचना के इन्तजार में थे.

ईसीआई फैक्ट्री के गेट पर शुक्रवार की सुबह एक अजीब सी उदासी के साथ शुरू हुई, पिकेटिंग स्थल पर मज़दूरों की गतिविधियाँ उनकी दिनचर्या बन चुकी थी. अदालती आदेश ने जो 'सौ मीटर' की लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसके दोनों ओर मज़दूर शामियानों पर शांति से बैठे थे. दूसरे शामियाने के लिए ऑफिस का साउंड सिस्टम ले आया गया था. अब दोनों ओर से नारेबाजी, भाषण, क्रान्तिकारी गीत बारी-बारी से गूंजने लगे थे. एक ओर का स्पीकर बंद होता तो दूसरी ओर का शुरू हो जाता. कभी दोनों ओर से सवाल जवाब होने लगते.

सुबह नौ बजे फैक्ट्री में जब जनरल शिफ्ट का स्टाफ—मैनेजर, सुपरवाइजर और अकाउंट विभाग के लोग गेट के अंदर दाखिल हुए, तो मज़दूरों ने कोई नारेबाजी नहीं की. वे बस उन्हें देखते रहे. मजदूरों के मन में नौकरी खोने का कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरी विरक्ति थी. वे उस 'ट्रक पद्धति' से इतने तंग आ चुके थे कि उनके लिए कारखाना चालू रहना या बंद होना, दोनों ही संघर्ष के दो अलग रास्ते थे. वे महंगाई के इस दौर में केवल अपने पसीने की सही कीमत 'फेयर वेजेज' चाहते थे.

दोपहर बाद चार बजे तक माहौल सामान्य था. तभी सड़क के दक्षिणी छोर से एक डाकिया अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ पिकेटिंग स्थल पर आया. उसके पास 'स्पीड पोस्ट ए.डी.' का एक भारी-भरकम पीला लिफाफा था. डाकिया अक्सर खुशियाँ लाता है, पर उस लिफाफे पर 'जनरल मैनेजर' की सील देखकर यूनियन कार्यसमिति के सदस्य सतर्क हो गए. अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर ए.डी. का कार्ड लौटा दिया. यूनियन कार्यसमिति के सभी सात सदस्य एक शामियाने में गोल घेरा बनाकर बैठ गए.

लिफाफा खुला और उसके साथ ही प्रबंधन का वह 'अदृश्य हमला' सबके सामने आ गया. प्रबंधन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-O का सहारा लेते हुए राज्य सरकार को उद्योग बंद करने (Closure) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था. आवेदन के साथ पिछले छह वर्षों की बैलेंस शीटों का एक पूरा जखीरा नत्थी किया गया था.

प्रशांत बाबू को तुरंत खबर दी गयी. वे अपने काम से जल्दी छूट कर शाम छह बजे पहुँचे. उन्होंने डाक से मिले दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देखा. उनकी आँखों के सामने पिछले छह सालों का एक सुनियोजित 'वित्तीय प्रपंच' घूमने लगा. प्रबंधन ने आंकड़ों को बड़ी सफाई से पेश किया था, पहले दो वर्ष: मुनाफ़े को धीरे-धीरे गिरता हुआ दिखाया गया. तीसरे वर्ष एक 'मामूली लाभ' की तस्वीर पेश की गई. चौथे से छठे वर्ष तक एक खड़ी ढलान की तरह बढ़ता हुआ घाटा दिखाया गया था.

प्रशांत बाबू ने गंभीर स्वर में साथियों को समझाया, "यह आंकड़ों की बाजीगरी है. प्रबंधन ने सरकार को यह दिखाने की कोशिश की है कि यह संस्थान अब 'इकोनॉमिकली वायबल' नहीं रहा. और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इसपर फैसला सुनाकर उसकी सूचना इस आवेदन को देने के 60 दिनों के भीतर फैक्ट्री प्रबंधन को देनी है. अगर साठ दिन बीत गए और सरकार ने प्रबंधन को कोई जवाब नहीं दिया, तो कानूनन इसे उद्योग को बंद करने की 'डीम्ड परमिशन' मान लिया जाएगा. उसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने से 90 दिन बाद उद्योग को बंद कर दिया जाएगा.”

यूनियन अध्यक्ष ने यह खबर मजदूरों को दी तो उनमें से कोई भयभीत नहीं हुआ. बल्कि उनके बीच से किसी ने नारा लगाया, “इंकलाब ज़िंदाबाद.” मजदूरों ने पूरी बुलंदी के साथ उसका जवाब दिया.

“हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है.” यह दूसरा नारा था जिसका और जोश के साथ मजदूरों ने जवाब दिया.

नारों के बाद एक पुराने मज़दूर ने खड़े होकर अध्यक्ष के हाथ से माइक ले लिया. कहने लगा, साथियों हमें कारखाने के बंद हो जाने का कोई डर नहीं है. हम वेतन के ‘ट्रक सिस्टम’ में घुट-घुट कर मर जाने से बेहतर समझते हैं कि एक बार में ही हिसाब हो जाए. जितना ये हमें वेतन देते हैं, उससे अधिक तो हम फुटकर मजदूरी करके भी कमा लेंगे. अगर कारखाना बंद होता है तो हम इस कैद से आज़ाद हो जाएंगे.”

पुराने मजदूर के चुप होते ही मजदूरों ने फिर से नारा लगाया, “इंकलाब जिन्दाबाद.”

इस बार तमाम मजदूरों ने पहले से भी अधिक बुलंदी के साथ उसका जवाब दिया. ...

ज़्यादातर मज़दूर पुरानी वेतन पद्धति से इतने परेशान थे कि अब वे 'फेयर वेजेज' से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं थे. हाँ, कुछ युवा मज़दूर थोड़े विचलित ज़रूर थे कि अचानक काम बंद हुआ तो शहर में गुज़ारा कैसे होगा, लेकिन सामूहिक स्वर 'आर या पार' का ही था.

कार्यसमिति ने प्रशांत बाबू के साथ मिल कर तय किया कि शनिवार शाम चार बजे पिकेटिंग स्थल पर ही मज़दूरों की 'आम सभा' बुलाई जाए. उन्हें इस कानूनी आवेदन का तकनीकी सच बताना ज़रूरी था.

प्रशांत बाबू को मेवाड़ भोजनालय पहुँचने में नौ बज गए, वहाँ प्रिया, राहुल, स्नेहा और आदित्य उन्हें इन्तजार करते मिले. कारखाना बंदी का आवेदन और उसके साथ के दस्तावेजों को चारों ने देखा.

प्रिया ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, "सर¡ यह घाटा पूरी तरह 'मेन्युफेक्चर' किया लग रहा है. हमें इनकी बैलेंस शीटों का एनालिसिस करना पड़ेगा. क्या हम इस आवेदन और दस्तावेजों को अपने साथ ले जा सकते हैं?”

“हाँ, बिलकुल ले जाएँ, पर हमें एनालिसिस कल दो-तीन बजे तक मिल जाए.” प्रशांत बाबू ने कहा. “पर तुम लोग अब मुझे ‘सर’ कहने से मुझे मुक्ति दो. हम एक दूसरे के साथी हैं. तुम सब मुझे ‘कॉमरेड’ कह सकते हो.”

‘बिलकुल, हम आपको अपना एनालिसिस कल दो बजे तक दे देंगे, कॉमरेड.” प्रिया ने ‘कॉमरेड’ इतना सहज तरीके से कहा था कि बाकी चारों की हँसी छूट पड़ी और ठहाके में बदल गयी.

तभी रामजी काका भी आ गए. भोजनालय के कर्मचारी उनके लिए खाना लगाने लगे.

... क्रमशः