क्या होमियोपैथी अवैज्ञानिक है?

कल मैं ने इस विषय पर पोस्ट लिखी थी कि विश्व होमियोपैथी दिवस और डॉ. हैनिमैन के जन्मदिवस पर होमियोपैथी का मेरे जीवन में क्या स्थान रहा है? इस पोस्ट पर आई टिप्पणियों में निशांत मिश्र ने कहा कि यह पद्धति जड़ संदेहियों के लिए नहीं बनी है। डॉ. अरविंद मिश्र, प्रवीण शाह और बलजीत बस्सी ने उन का समर्थन ही नहीं किया अपितु इसे अवैज्ञानिक बताया। प्रवीण शाह ने यह भी कहा कि "किसी भी वैज्ञानिक ट्रायल में यह पद्धति अपने आपको साबित नहीं कर पाई है।" जब मैं ने उन्हें इसे साबित करने को कहा तो उन्हों ने मुझे ब्रिटिश हाउस ऑव कॉमन्स की साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कमेटी की 275 पृष्टों की रिपोर्ट भेज दी। निश्चित रूप से मैं उसे इतने कम समय में आद्योपांत पढ़ कर राय कायम नहीं कर सकता था। फिर कोई प्रोफेशनल होमियोपैथ इस काम को बेहतर ढंग से कर सकता है, मैं नहीं। फिर भी उस रिपोर्ट का चौथा पैरा इस प्रकार है।

4. This inquiry was an examination of the evidence behind government policies on homeopathy, not an inquiry into homeopathy. We do not challenge the intentions of those  homeopaths who strive to cure patients, nor do we question that many people feel they have benefited from it. Our task was to determine whether scientific evidence supports government policies that allow the funding and provision of homeopathy through the NHS and the licensing of homeopathic products by the MHRA.

4. यह होमियोपैथी की जाँच नहीं, अपितु होमियोपैथी के संबंध में सरकारी नीतियों के पीछे उपलब्ध साक्ष्यों की एक परीक्षा थी। हम होमियोपैथ चिकित्सकों के रोगियों का इलाज करने के प्रयासों को चुनौती नहीं दे रहे हैं  और न ही उन रोगियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो होमियोपैथी चिकित्सा से खुद को लाभान्वित होना पाते या महसूस करते हैं। हम केवल यह पता लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सरकार की वित्तीय सहायता की नीतियों और औषध व स्वाथ्यरक्षक उत्पाद नियंत्रक एजेंसी द्वारा होमियोपैथिक उत्पादों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक साक्ष्यों का पता लगाना है।

इस पैरा को पढ़ने से ही पता लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की इस कमेटी का विषय होमियोपैथी की वैज्ञानिक जाँच करना नहीं था। इस रिपोर्ट के आधार पर होमियोपैथी को अवैज्ञानिक सिद्ध नहीं किया जा सकता। हम यह भी जान सकते हैं कि विश्व में दवा बाजार पर ऐलोपैथी दवाओं का एक छत्र साम्राज्य है। उन के उत्पादक किस तरह होमियोपैथी जैसी मात्र दो सौ वर्ष पुरानी और सस्ती पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं जब तक उस में मुनाफा कूटने की पर्याप्त संभावनाएँ उत्पन्न न हो जाएँ। इधर होमियोपैथी का प्रभाव बढ़ना आरंभ हुआ है और उधर सरकारों के माध्यम से उन पर इतने प्रतिबंध आयद किए गए हैं कि पिछले चार-पाँच वर्षों में होमियोपैथिक दवाओं के दामों में दो से चार गुना तक वृद्धि हो गई है। जिस दिन यह लगने लगेगा कि इस दवा उत्पादन में ऐलोपैथी जैसा या उस से अधिक मुनाफा कूटा जा सकता है। यही जाँच कमेटियाँ इस पद्धति को वैज्ञानिक घोषित करने लगेंगी। 

चलते चलते एक अनुभव और बताता जाता हूँ। हमारी बेटी पूर्वा जन्म के बाद से ही होमियोपैथी पर निर्भर थी। लेकिन हम दोनों पति-पत्नी को दवाओं की कम ही आवश्यकता होती थी। यदि कभी होती भी थी तो मेडीकल स्टोर से लाई गई पूर्व परिचित सामान्य दवाओं से काम चल जाता था।  उन दिनों तक घर में पच्चीसेक होमियोपैथी दवाएँ आ चुकी थीं।उस दिन पिताजी घर पर आए हुए थे। मेरी बगल में एक फुंसी उभर आई थी जो तनिक दर्द कर रही थी। मुझे उस हाथ को कुछ ऊँचा कर चलना पड़ रहा था। पिताजी ने देखा तो पूछ लिया हाथ ऐसे क्यों किए हो? मैंने बताया कि शायद काँख में कोई फुंसी निकल आई है। उन्हों ने उसे जाँचा और मुझे डाँट दिया। तुम्हारे आयुर्वेद और जीवविज्ञान स्नातक होने का यही लाभ है क्या कि तुम इस की चिकित्सा भी नहीं कर सकते। मेडीकल स्टोर से बैलाडोना प्लास्टर तो ला कर चिपका सकते थे। मैं तुरंत घर से बाहर भागा और मेडीकल स्टोर की ओर देखा। लेकिन वह बंद हो चुका था। आसपास किसी और मेडीकल स्टोर के खुले होने की कोई संभावना नहीं थी। 

मैं उलटे पैरों वापस लौटा। पिताजी ने मेरी और प्रश्ववाचक निगाहों से देखा। मैं ने उन्हें कहा कि मेडीकल स्टोर तो बंद हो चुका है, बैलाडोना प्लास्टर तो अब सुबह मिलेगा। मेरे पास होमियोपैथिक बैलाडोना 200 पोटेंसी का डायल्यूशन घर पर है तो एक खुराक खा लेता हूँ। मैं ने यही किया। हालांकि मैं नहीं जानता था कि इस का असर क्या होगा? सुबह सो कर उठा तो सामान्य कामकाज में लग गया। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं उस फुंसी को जाँच लूँ। पिताजी ने ही पूछा फुंसी का क्या हाल है। मैं ने कहा दर्द तो नहीं है पर फुंसी तो आप ही देख सकते हैं। उन्हों ने फुंसी को देखा तो उसे सिरे से गायब पाया। मैं चौंका। मैं ने होमियोपैथी की किताब उठाई और बेलाडोना के लक्षण पढ़े तो वहाँ अंकित था कि इन लक्षणों में बैलाडोना का उपयोग सही है। उस के उपरांत मैं कम से कम पाँच सौ बार बैलाडोना का समान परिस्थितियों में अपने लिए और औरों के लिए उपयोग कर चुका हूँ। एक बार भी यह प्रयोग असफल नहीं हुआ। अब इस के उपरांत होमियोपैथी को अवैज्ञानिक कम से कम मैं तो नहीं कह सकता था।

होमियोपैथी हमारी स्वास्थ्यदाता हो गई

आज डॉ. सैम्युअल हैनिमेन  का जन्म दिवस था जिसे दुनिया होमियोपैथी दिवस के रूप में मनाती है। निश्चित रूप से डॉ. हैनिमेन एक विलक्षण व्यक्तित्व थे जिन्हों ने एक नई चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया। जो मेरे विचार में सब से सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इसी पद्धति से करोड़ों गरीब लोग चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं करोड़पति भी जब अन्य चिकित्सा पद्धतियों से निराश हो जाते हैं तो इस पद्धति में उन्हें शरण मिलती है।

वैसे मेरे परिवार में आयुर्वेद का चलन था। दादा जी कुछ दवाइयाँ खुद बना कर रखते थे। पिताजी अध्यापक थे ,लेकिन आयुर्वेदाचार्य भी और अच्छे वैद्य भी थे। अपने पास सदैव दवाइयों का किट रखते थे और निशुल्क चिकित्सा करते थे। वैद्य मामा जी तो इलाके के सब से विद्वान वैद्य थे। उन्हों ने अपना आयुर्वेद महाविद्यालय भी चलाया। अब मामा जी खुद महाविद्यालय के प्राचार्य हों तो हमें तो उस में भर्ती होना ही था। सुविधा यह थी कि हम जीव विज्ञान में बी.एससी. करते हुए भी उस महाविद्यालय के विद्यार्थी हो सकते थे। नतीजा यह हुआ कि बी.एससी. होने के साथ ही हम वैद्य विशारद भी हो गए। मामा जी के डंडे से भय लगता था इस कारण हर रविवार उन के चिकित्सालय में अभ्यास के लिए भी जाना होता था। 

बी.एससी के उपरांत हम ने वकालत की पढ़ाई की और वकालत करने अपने गृह नगर को छोड़ कर कोटा चले आए। हमने पिताजी और मामाजी के अलावा किसी चिकित्सक की दवा अब तक नहीं ली थी। वैसे भी उस उम्र में बीमारी कम ही छेड़ती थी। लेकिन पहली बेटी हुई तो उस के लिए चिकित्सक की जरूरत पड़ने लगी। मेरे एक साथी के बड़े भाई होमियोपैथ थे। मैं उन्हीं के पास बेटी को ले जाने लगा। वे साबूदाने जैसी मीठी गोलियों को अल्कोहल के घोल में बनी दवाइयों से भिगोकर देते थे। कुछ ही दिनों में देखा कि वे शक्कर की गोलियाँ अदुभुत् असर करती हैं। मैं ने उसे जानने का निश्चय कर लिया।  इस तरह होमियो पैथी की पहली किताब घर में आई। 

 हमने घर बदला तो डाक्टर साहब दूर पड़ गए। पडौस के एक दूसरे होमियोपैथ को दिखाने लगे। लेकिन उस की दवा अक्सर असर नहीं करती थी। तब तक मैं कुछ कुछ समझने लगा था। मुझे लगा कि डाक्टर दवा का चुनाव गलत कर रहा है। एक दिन परेशान हो कर मैं होमियो स्टोर से पच्चीस चुनिंदा दवाओं के डायल्यूशन और गोलियाँ खरीद लाया और किताब से पढ़ पढ़ कर खुद ही चिकित्सा करने लगा। अपनी चिकित्सा चलने लगी। जो भी दवा देते उस का असर होता। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया और डाक्टरों से पीछा छूटा। 

अब जब भी किसी नई दवा की जरूरत होती उस का डायल्यूशन घऱ में आ जाता। इस तरह घर में दो-तीन सौ तरह के डायल्यूशन इकट्ठे हो गए। मैं दिन में अदालत चला जाता। पीछे जरूरत पड़ती तो पत्नी  किताब पढ़ कर दवा देती। वह एक ऐलोपैथ चिकित्सक की बेटी है। धीरे-धीरे उस ने मेरा चिकित्सा का काम संभाल लिया। अब वह तभी मुझ से राय करती है जब वह उलझन में पड़ जाती है। नतीजा यह हुआ कि बच्चे हमारी दवाओं के सहारे बड़े हो गए। अब वे बाहर रहते हैं. लेकिन उन के पास चालीस-पचास दवाइयों का एक-एक किट होता है। जब भी उन्हें जरूरत होती है वे टेलीफोन पर अपनी माँ से या मुझ से राय करते हैं और दवा लेते हैं। मेरी बेटी तो एम्स के एक ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ी है। जहाँ चिकित्सा की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा होमियोपैथी की दवा का प्रयोग करती है और वह भी अपनी माँ की राय से ही।

घर की किसी को सुध भी है?

शोएब और सानिया के किस्से में अब कोई जान नहीं रही। सिवाय इस के कि शादी की शान क्या होगी? कैसे कपड़े होंगे? अब दुल्हा-दुल्हन करोड़ों के मालिक हैं तो उन की शादी में खर्च होंगे ही।  आखिर इस महाद्वीप में धन की शान दिखाने का शादी से अच्छा मौका कोई दूसरा कहाँ?

इस समय भारत में नक्सलवाद फिर से समाचारों के केंन्द्र में है। उसे खत्म करने की तैयारी थी। घोषणा हो गई थी कि तीन बरस में नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। आरंभिक रूप से जो कदम उठाए गए उन में सरकार को सफलता हाथ नहीं लगी। उलटे हाथ और जल गए। देश ने अपने 76 जवान इस हादसे में एक ही बार में खो दिए।  उन के शव अब उन के गांवों में पहुँच रहे हैं तो जिन घरों में बेटे के शहीद हो जाने पर जिन माँ-बाप का सीना चौड़ा हो जाता था उन घरों में मायूसी है कि हमारे बेटे, भाई की शहादत बेकार चली गई। ऐसे में इस के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि गृहमंत्री इस हादसे की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लें। 

किसी समस्या को हल करने का यह तरीका नहीं हो सकता कि जब वह आप का घर जलने लगे तब आप उसे पानी फेंक कर बुझाने चलें और यह सोचें ही नहीं कि आप का घर जलाने की आग पैदा क्यों हुई, आप के घर तक कैसे पहुँची? और पहुँच भी गई तो उस में घर कैसे जलने लगा। यह आग  तो आप किसी तरह बुझा भी लेंगे। लेकिन घर पूरा नहीं तो आधा तो जल ही चुका होगा। आग बुझी हुई दिखने भी लगे तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि वह बुझ ही गई है और फिर से नहीं सुलगने लगेगी। 

आप को आग बुझानी ही है तो आप को उस के स्रोत तक जाना होगा। देखना होगा कि वह पैदा क्यों होती है? उस के पैदा होने के कारणों को समाप्त करना होगा। जिन समस्याओं ने नक्सलवाद को पैदा किया है उन्हें खत्म करना होगा। अपने घर को ऐसा बनाना होगा कि वह आग पकड़े ही नहीं। पर घर की किसी को सुध भी है? क्या उस की ओर अब भी किसी की निगाह है?

श्रद्धांजलि!!!

दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शहीद 

सभी जवानों को 

'अनवरत' 

की 

विनम्र श्रद्धाँजलि

कैसे होगा इस समस्या का हल?

आज मन बहुत दुखी है। दंतेवाड़ा में 75 जवान नक्सल हमले के शिकार हो मारे गए। वे किसी न किसी माता-पिता के पुत्र, किसी पत्नी के पति और बच्चों के माता-पिता होंगे। क्या हुआ होगा जब यह खबर उन आश्रितों पर पहुँचेगी जिन का आश्रयदाता इस हमले में मारा गया। वे सभी शहीद कहलाएँगे। उन के कम से कम एक आश्रित को फिर से उसी सुरक्षा दल में नौकरी मिल जाएगी जो हो सकता है ट्रेनिंग के बाद फिर से उसी जंगल में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए भेज दिया जाए।  पत्नियों और अवयस्क बच्चों को हो सकता है पेंशन मिलने लगे। हो सकता है कुछ ही दिनों में वे अपना दुख भुला कर जीवन जीने लगें। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मैं सोचने लगा कि आखिर उन की मौत का जिम्मेदार कौन है?

हमारे राजनेता जो जनता से चुने जा कर संसद और विधानसभाओं में पहुँचते हैं, उन्हीं में से कुछ मंत्री बनते हैं और सरकार बनाते हैं। उन्हीं मंत्रियों ने नक्सलियों से लोहा लेने और उन्हें समाप्त कर डालने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट का निर्णय लिया था। निश्चित रूप से यह निर्णय केवल हमारे मंत्रियों ने ही नहीं ले लिया होगा। उन्हों ने इस से पहले सुरक्षा बलों के मुखियाओं और विशेषज्ञों से भी राय की होगी। जब एक बार सुरक्षा बलों को यह जिम्मेदारी दे दी गई तो उन्होंने ऐसी योजना भी बनाई होगी जिस में सुरक्षा बलों के जवानों की कम से कम हानि हो और समस्या पर काबू पाया जाए। तब ऐसा कैसे हो गया कि ऑपरेशन के पहले ही कदम पर पहले प. बंगाल में और दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) में ये घटनाएँ हो गईं?

निश्चित रूप से सुरक्षा बलों के पास नक्सलियों की ताकत और रणनीति का आकलन उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि वे इस भ्रम में थे कि उन पर तो हमला हो ही नहीं सकता। हमला करेंगे तो वे ही करेंगे। वे शायद नक्सलियों, को यह समझ बैठे थे कि वे नगर देहात की निरीह जनता हैं।  शायद वे सोच रहे थे कि वे खुद पूरे लवाजमे के साथ जा रहे हैं तो उन का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हो सकता है कि उन्हें अपने दिशा निर्देशकों पर भरोसा रहा हो कि उन्हों ने जो निर्देश दिए हैं उन के अनुसार वे सुरक्षित हैं। लेकिन हुआ उस के विपरीत अभियान अपने आरंभिक चरण में ही था कि उन्हें अपना बलिदान देना पडा। निश्चित रूप से इस घटना को केवल यह कह कर हवा में नहीं उड़ाया जा सकता कि नक्सली बहुत क्रूर औऱ खून के प्यासे हैं। इन जवानों की मौत के लिए उन के दिशानिर्देशक सुरक्षा बलों के अधिकारी, उन के नीति निर्देशकों को अपने ही जवानों के वध की इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किया जा सकता। इस आँच से वे राजनेता भी नहीं बच सकते जिन्हों ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए ऐसी रणनीति बनाई जिस से पहले ही चरण में उन्हें अपनी भारी हानि उठानी पड़ी है। 

निश्चित रूप से यह समस्या केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। जनता के सही प्रशासन की समस्या भी है। ग्रीन हंट ऑपरेशन की घोषणा के साथ ही जिन कारणों से नक्सलवाद को पनपने का अवसर मिलता है उन कारणों को समाप्त करने के लिए भी क्या कोई योजना बनाई गई है और क्या उस पर अमल किया गया है? क्या उस के कुछ नतीजे भी सामने आए हैं। ये सभी प्रश्न अनुत्तरित हैं। इन प्रश्नों  को अब न केवल उन शहीद जवानों के परिवार जन हमारे राजनेताओं और सुरक्षा बलों के नेतृत्व से पूछेंगे अपितु जनता भी पूछेगी।

आज दिन में जब मैं अदालत में था तो मुझे इस घटना का बिलकुल भी ज्ञान नहीं था। आज दो मुकदमों में बहस थी जिन में से एक गोपाल नारायण भाटी का मुकदमा भी एक था। वे देश के तीसरे नंबर के औद्योगिक घराने की एक फैक्ट्री में सीनियर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर थे। उन से जुलाई 1983 में कहा गया कि वे नौकरी से त्यागपत्र दे दें। उन्हों ने नहीं दिया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हों ने मुकदमा लड़ा और जुलाई 1992 में उन के मुकदमे का फैसला हो गया और उन्हें फिर से नौकरी पर लेने का आदेश मिला। लेकिन कंपनी ने फैसले की अपील कर दी। जुलाई 2002 में वे उच्चन्यायालय से भी जीत गए। आगे अपील नहीं हुई। उन्हें फिर भी नौकरी पर नहीं लिया गया। नवम्बर 2004 में वे साठ वर्ष के हो गए और सेवानिवृत्ति की उम्र हो गई। अब उन्हें न्यायालय के निर्णय. के अनुसार अपने वेतन आदि की राशि कंपनी से लेनी है जिस की संगणना का मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमें में जनवरी 2007 में अंतिम बहस हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी न किसी कारण से टलती रही है। हर बार जब किसी कारण से तारीख बदलने लगती है तो भाटी जी आपे से बाहर हो जाते हैं। 

आज भी यही हुआ। जज अस्वस्थ थे, उन्होंने तारीख बदलने को कहा और भाटी जी आपे से बाहर हो गए। भाटी जी ने 1983 से ले कर 2010 तक के इस 27 साल के सफर में बहुत दिन देखे हैं। एक बेटा आत्महत्या कर चुका है। दूसरे को मकान गिरवी रख कर वित्तीय संस्था से ऋण लेकर एक छोटा व्यवसाय आरंभ कराया लेकिन बाजार की समझ न होने से उस में हानि उठानी पड़ी और अब वह कहीं नौकरी कर रहा है। मकान वित्तीय संस्था ने कुर्क कर रखा है। वे अदालत से कहते हैं कि वित्तीय संस्था को मुझ से तीन लाख ले ने हैं। मुझे कंपनी से बीस लाख लेने हैं। अदालत तीन लाख काट कर बाकी 17 लाख मुझे दिला दे। पर दोनों अदालतें अलग अलग हैं। एक उन से लेने को और न देने पर मकान बेचने को तैयार बैठी है। तो दूसरी दिला नहीं पा रही है। 

भाटी जी संस्कारों से हिन्दू हैं और कांग्रेस व साम्यवाद के विरोधी। उन्हों ने अपने जीवन में या तो जनसंघ को वोट दिया या फिर भाजपा को और जब ये दोनों दल नहीं थे तो एकाध बार जनता पार्टी को।  वे आज फिर अदालत में बोलने लगे तो कई बार कहा कि वे हिन्दू हैं इस लिए सहिष्णु हैं। बहुत कुछ कहा उन्हों ने।  कंपनी, उद्योगपति, उन के वकील, सरकार, नेता, अदालत और जजों किसी को नहीं बक्शा। लेकिन अंत में यही कहा कि "कंपनी के मालिकों को हक मारने और धन बनाने से मतलब है, नेता और सरकारें उन की गुलाम हैं। न ये सुनते हैं और न अदालतें सुनती है तो कहाँ जाएँ वे, कहाँ जाएँ मजदूर और गरीब लोग?  सभी बहरे हो चुके हैं.। इन्हें तो समाप्त ही करना होगा और उस के लिए नक्सल होना पड़ेगा।" यह कोटा है राजस्थान  के दक्षिण पूर्व का एक जिला। जहाँ मीलों दूर तक नक्सल आंदोलन की आहट तक नहीं सुनाई देती। यहाँ का प्रशासन और सरकार कभी सोच भी नहीं सकती कि यहाँ कभी नक्सली अपनी जमीन बना पाएँगे। यहाँ वैसे जंगल और आदिवासी भी नहीं हैं, जिन में उन की पैठ बन सकती हो। लेकिन यदि जनता को न्याय समय पर नहीं मिला तो क्या उस की सोच क्या वैसी ही नहीं बनेगी जैसी भाटी जी की बनने लगी है?

ऐसा सिर्फ टीवी सीरियलों और फिल्मों में ही संभव है।

कल अदालत से आने के बाद से ही मैं बहुत परेशान था। आज पाँच मुकदमे एक ही अदालत में आखिरी बहस में नियत थे। मैं जानता था कि इन में से कम से कम एक में और अधिक से अधिक दो में बहस हो सकती है। परेशानी का कारण यही था कि मैं उन पाँच में से किन दो मुकदमों का चुनाव करूँ और पूरी तैयारी के साथ अदालत में पहुँचूँ? मेरे लिए यह चुनाव बहुत मुश्किल था। मैं ने पहले सभी पाँच मुकदमों को सरसरी तौर पर देखा। एक अवलोकन हो जाने के उपरांत उन में से दो को छाँटा और उन में बहस की तैयारी कर ली। सुबह अदालत पहुँचने तक यह अंदेशा बना रहा कि यदि खुद अदालत के जज ने यह कह दिया कि मैं तो दूसरे दो मुकदमों को पढ़ कर आया हूँ तो सारी मेहनत अकारथ जाएगी। मुझे उन एक या दो मुकदमों में बहस करनी पड़ेगी जिन में मेरी तैयारी आत्मसंतोष वाली नहीं है।

मैं अदालत पहुँचा तो सोचा पहले दूसरे मुकदमो से निपट लिया जाए, क्यों कि पहले यदि बहस वाले मुकदमों में चले गए तो इन अदालतों में जाना नहीं हो सकेगा और मुकदमों में मेरी अनुपस्थिति में कुछ भी हो सकता है। पहली ही अदालत में जज साहब एक अन्य वकील को बता रहे थे कि आज फिर किसी वकील की मृत्यु हो गई है और शोकसभा ग्यारह बजे हो चुकी है। अब काम नहीं हो सकेगा। बार एसोसिएशन की सूचना आ चुकी है। मैं समझ गया कि जिन दो मुकदमों में मैंने पूरी तैयारी करने की मेहनत की है और शेष तीन को सरसरी तौर पर देखने की जहमत उठाई है वह बेकार हो चुकी है। आज बहस नहीं होगी। जज भी नहीं सुनेंगे। क्यों कि आज का दिन उन के कार्य दिवस की गणना से कम हो गया है और आज के दिन वे अपना विलंबित काम पूरा कर के अपनी परफोरमेंस बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। मैं जिस जिस अदालत में गया वहाँ पहले से ही मुकदमों में तारीखें बदली जा चुकी थीं।

कुछ ही देर में मुझे विपक्षी वकील के कनिष्ट का फोन आया कि उन पाँच मुकदमों में भी अगली तारीख दी जा चुकी है। मेरा उधर जाना मुल्तवी हो गया। अब मैं भी मुतफर्रिक काम निपटाने लगा। किसी मुकदमें की अदालत की फाइल का निरीक्षण करना था, वह कर लिया। कुछ नकलों की दरख्वास्तें लगानी थीं वे लगा दीं। इतने में मध्यान्ह अवकाश हो गया और सभी लोग चाय पर चले गए। 

चाय से निपटते ही मेरे एक वरिष्ट वकील ने कहा -पंडित! मेरे साथ मेरे दफ्तर चलो, कुछ काम है। वरिष्ठ का निर्दश कैसे टाला जा सकता था। मैं उन के साथ उन के दफ्तर पहुँचा। मस्अला यह था कि एक पति-पत्नी और उन के रिश्तेदार उन के दफ्तर में मौजूद थे। मेरे वरिष्ठ उन की रंजामंदी से तलाक लेने की अर्जी हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (बी) में तैयार कर चुके थे और दोनों को पढ़ने और समझने के लिए दी हुई थी। पत्नी पक्ष उस में यह जुड़वाना चाहता था कि दोनों के बीच विवाह के उपरांत साथ रहने के बावजूद भी यौन संबंध स्थापित नहीं हुए थे। इस बात से दोनों पक्ष सहमत थे। इस लिए वरिष्ट वकील साहब ने उस तथ्य को यह लिखते हुए कि दोनों में वैचारिक मतभेद बहुत अधिक थे और वे कम नहीं होने के बजाए बढ़ रहे थे इस कारण से दोनों के बीच यौन संबंध भी स्थापित नहीं हो सके थे। 

अर्जी में इस तरमीम के बावजूद भी पत्नी के पिता को आपत्ति थी। वे जो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे और जो कहना चाहते थे उस के आसपास की ही बातें करते रहे। वे कह रहे थे कि हम सब कुछ आप को बता ही चुके हैं। आखिर मेरे वरिष्ट वकील साहब को कुछ क्रोध सा आ गया और उन्हों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं इस अर्जी को इस तरह तैयार नहीं करवा सकता कि यह पति की नंपुसकता का प्रमाण-पत्र बन जाए। उन के यह कहते ही मामला ठंडा पड़ गया। अब पत्नी पक्ष द्वारा अर्जी के नए ड्राफ्ट को स्त्री के भाई को दिखा लेने की बात हुई जो अब अमरीका में है। उसे फैक्स भेज कर पूछ लिया जाए कि यह ठीक है या नहीं। अर्जी का ड्राफ्ट प्रिंट निकाल कर उन्हे दे दिया गया जिस से वे उसे फैक्स कर सकें।  

तब पत्नी जो वहीं उपस्थित थी यह पूछने लगी कि कोई ऐसा रास्ता नहीं है क्या कि कल के कल तलाक मंजूर करवाया जा सके और दोनों स्वतंत्र हो जाएँ। हम ने उन्हें बताया कि अर्जी दाखिल होने और प्रारंभिक बयान दर्ज हो जाने के उपरांत छह माह का समय तो अदालत को देना ही होगा। क्यों कि कानून में यह लिखा है कि रजामंदी से तलाक की अर्जी यदि छह माह बाद भी दोनों पक्ष अपनी राय पर कायम रहें तो ही मंजूर की जा सकती है। इस का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उन्हों ने कहा कि कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि दोनों पक्ष तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दें और तहसील में जा कर रजिस्टर करवा दें, जिस से फौरन तलाक हो जाए। हम ने उस के लिए मना कर दिया। यह भी कहा कि ऐसा फिल्मों और टीवी सीरियलों में तो संभव है लेकिन वास्तव में नहीं। खैर सब लोग अर्जी दाखिल करने के लिए अगले सोमवार को मिलने की कह कर चले गए।

निवेदन या आदेश ?

कोटा के जिला कोषाधिकारी कार्यालय के ठीक बाहर यह बोर्ड लगा है। मुझे समझ नहीं आया कि यह निवेदन है या आदेश।

आप बताएँगे?