आधुनिक भारत की वैचारिक और संस्थागत नींव तथा वर्तमान परिदृश्य का संकट
जब हम
"वैज्ञानिक दृष्टि" या 'साइंटिफिक टेम्परेचर'
की बात करते हैं, तो अक्सर यह भ्रम हो जाता है
कि यह केवल भौतिकी, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान की
प्रयोगशालाओं, परीक्षणों और जटिल उपकरणों तक सीमित कोई
तकनीकी विषय है. लेकिन नेहरू की दृष्टि में वैज्ञानिक सोच इससे कहीं अधिक व्यापक
थी. उनके लिए विज्ञान केवल ज्ञान का एक अनुशासन नहीं था, बल्कि
जीवन जीने का एक तरीका (Way of Life) था.
- तार्किकता और जिज्ञासा: हर बात को आंख
मूंदकर स्वीकार करने के बजाय "क्यों और कैसे" के सवाल पूछना.
- पूर्वाग्रहों से मुक्ति: जाति, वर्ग, लिंग या धर्म के आधार पर बने पुराने
पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों से ऊपर उठकर तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना.
- सत्य की खोज: साक्ष्यों (Evidence) के आधार पर अपनी मान्यताओं को बदलने की तत्परता रखना, भले ही वे मान्यताएं कितनी भी पुरानी क्यों न हों.
नेहरू यह भली-भांति
समझते थे कि भारत जैसी विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या वाले देश में, जहां सदियों से असमानता और सामाजिक पदानुक्रम (Caste Hierarchy) की जड़ें गहरी थीं, पारंपरिक तरीकों से विकास संभव
नहीं है. उनके लिए सर्वांगीण विकास (Holistic Development) का
अर्थ केवल आर्थिक आंकड़े सुधारना नहीं था, बल्कि समाज के हर
व्यक्ति की सोच को संकीर्णता से बाहर निकालना था. इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य
था.
स्वतंत्रता के समय
भारत की बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही थी. कृषि पूरी तरह मानसून
पर निर्भर थी, और देश में बार-बार अकाल पड़ते थे. मलेरिया,
चेचक और तपेदिक जैसी बीमारियां लाखों लोगों की जान ले रही थीं.
नेहरू का मानना था कि इन समस्याओं का समाधान किसी चमत्कार या पारंपरिक उपदेशों से
नहीं हो सकता. इनके लिए आधुनिक कृषि विज्ञान, सिंचाई के बड़े
साधन, उर्वरक कारखाने और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की
आवश्यकता थी.
भारतीय समाज में उस
समय छुआछूत, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह,
भाग्यवादी सोच और तमाम तरह के अंधविश्वास समाज की प्रगति में सबसे
बड़ी दीवार बनकर खड़े थे. लोग अपनी हर असफलता या बीमारी का कारण अपने भाग्य या
पूर्वजन्म के कर्मों को मान लेते थे. नेहरू का तर्क था कि जब तक समाज में यह
वैज्ञानिक चेतना नहीं आएगी कि मनुष्य अपनी किस्मत का निर्माता खुद है और समस्याओं
के भौतिक कारण व निवारण होते हैं, तब तक कोई भी सामाजिक
सुधार टिकाऊ नहीं हो सकता.
लोकतंत्र केवल
मतपेटी और चुनावों का नाम नहीं है. एक सफल लोकतंत्र के लिए नागरिकों में यह क्षमता
होनी चाहिए कि वे राजनीतिक नारों, भावनात्मक बहकावों और
सांप्रदायिक उन्माद से ऊपर उठकर मुद्दों को तार्किक कसौटी पर परख सकें. नेहरू का
मानना था कि जब तक नागरिकों में वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, तब
तक लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल सकता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण नागरिकों में
सहनशीलता, खुलापन और दूसरों के तर्कों को सुनने की क्षमता
पैदा करता है.
नेहरू केवल एक
दार्शनिक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी
राष्ट्र-निर्माता थे. उन्होंने अपनी सोच को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा,
बल्कि उसे सरकारी नीतियों, योजनाओं और देश के
बुनियादी ढांचे में ढाला. उनके कार्यकाल में उठाए गए कदम भारत के भविष्य की नींव बने.
नेहरू ने देश की
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़े बांधों, पनबिजली
परियोजनाओं, इस्पात कारखानों और भारी उद्योगों का जाल
बिछाया. जब भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों
का निर्माण हुआ, तो नेहरू ने उन्हें "आधुनिक भारत के मंदिर" की संज्ञा दी. कुछ रूढ़िवादी लोग इस बात से
असहमत थे, लेकिन नेहरू का मानना था कि देश की भूख मिटाने,
रोजगार पैदा करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विज्ञान और
तकनीक के ये बड़े कारखाने ही आज के तीर्थ हैं.
वैज्ञानिक अनुसंधान
और तकनीकी शिक्षा के बिना कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता. इस विजन के तहत
नेहरू ने देश में ऐसे सर्वोच्च संस्थानों की स्थापना की जो आज वैश्विक स्तर पर
भारत का नाम रोशन कर रहे हैं:
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs):
देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ
देने के लिए खड़गपुर, बॉम्बई, मद्रास,
कानपुर और दिल्ली में आईआईटी की नींव रखी गई.
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS):
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता
प्राप्त करने के लिए दिल्ली में एम्स की स्थापना की गई.
- परमाणु ऊर्जा आयोग और अंतरिक्ष
कार्यक्रम: डॉ. होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना
की गई, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में देश को
आत्मनिर्भर बनाना था.
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR): देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया गया ताकि कृषि, रक्षा, औषधि और उद्योगों की स्थानीय समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा सके.
'वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव' (Scientific Policy Resolution - 1958)
1958 में नेहरू की
पहल पर संसद में ऐतिहासिक 'वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव' पारित किया गया. यह भारत सरकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज था जिसने यह
घोषित किया कि देश की समृद्धि और कल्याण केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्यधिक
उपयोग से ही संभव है. इस प्रस्ताव ने सरकार का यह नैतिक दायित्व तय किया कि वह देश
में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगी और देश से तकनीकी पिछड़ापन दूर करेगी.
जवाहरलाल नेहरू ने जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र चेतना को आधुनिक भारत की रीढ़ के रूप में गढ़ा था, उसे 2014 के बाद सत्ता में आए राजनीतिक नेतृत्व (मोदी शासन) के तहत सुनियोजित तरीके से कमजोर किया गया है. आज स्थिति यह है कि शासन के स्तर पर विज्ञान और तकनीक के विकास को केवल कागजी आंकड़ों और कॉरपोरेट मुनाफे तक सीमित कर दिया गया है, जबकि समाज के स्तर पर प्रतिगामी विचारों, अंधविश्वासों और छद्म विज्ञान (Pseudoscience) को सरकारी संरक्षण और बढ़ावा मिलने लगा है.
वर्तमान शासनकाल में
विज्ञान की उस मूल भावना को दरकिनार कर दिया गया है जो सवाल पूछने, तार्किकता और स्वतंत्र चिंतन पर जोर देती है. इसके स्थान पर विज्ञान को
केवल 'टेक्नोलॉजी' या तकनीकी उपकरणों
के इस्तेमाल तक सीमित कर दिया गया है, और वह भी इस तरह से
जिससे देश के गिने-चुने इजारेदार पूंजीपति घरानों (Corporate Monopolies) का मुनाफा अधिकतम हो सके. अनुसंधान और विकास (R&D) के बजट को जन-कल्याणकारी और मौलिक अनुसंधानों के बजाय उन क्षेत्रों में
झोंक दिया गया है जो चुनिंदा पूंजीपतियों के व्यावसायिक हितों को साधते हैं.
विज्ञान अब समाज की मुक्ति का साधन न बनकर कॉरपोरेट घरानों के हाथों का ऐसा औजार
बन गया है, जिससे चंद पूंजीपतियों की तिजोरियां भरी जा सकें
और आम मेहनतकश जनता हाशिए पर धकेल दी जाए.
प्रतिगामी और
अवैज्ञानिक विचारों का संस्थागत प्रचार
जहाँ एक ओर
वैज्ञानिक सोच के प्रसार के लिए बने संस्थानों को कमजोर किया गया, वहीं दूसरी ओर सरकारी मंचों और अकादमिक संस्थानों से मिथकों और इतिहास की गढ़ी
गई कहानियों को वास्तविक विज्ञान के रूप में परोसा जाने लगा. प्राचीन वैज्ञानिक
उपलब्धियों (जैसे चिकित्सा या खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान) का
सम्मान करने के बजाय उनका राजनीतिकरण किया गया और बिना किसी साक्ष्य के अवैज्ञानिक
दावों को अकादमिक सच्चाई के रूप में स्थापित किया जाने लगा. जब देश के सर्वोच्च
मंचों से प्लास्टिक सर्जरी या आनुवंशिकी विज्ञान के संदर्भ में पौराणिक कथाओं को
विज्ञान कहकर प्रचारित किया जाता है, तो यह देश की वैज्ञानिक
चेतना को पीछे धकेलने के लिए सबसे बड़ा प्रहार होता है.
आलोचनात्मक और
तार्किक सोच का दमन
वैज्ञानिक दृष्टिकोण
का सार असहमति, सवाल और तार्किकता में निहित है. परंतु 2014
के बाद के दौर में सरकार की नीतियों, धार्मिक-सांप्रदायिक
एजेंडे या अंधराष्ट्रवाद पर सवाल उठाने वालों को राष्ट्रविरोधी करार देने का चलन
तेजी से बढ़ा है. जब वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, शोधकर्ताओं और तार्किक विचारकों को उनकी स्वतंत्र सोच और तर्कों के लिए
हाशिए पर धकेला जाता है या डराया-धमकाया जाता है, तो समाज
में भय का माहौल बनता है. यह माहौल वैज्ञानिक चेतना के पनपने के बिल्कुल विपरीत है.
तार्किकता की जगह
सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी ताकतों का उभार
वैज्ञानिक दृष्टिकोण
के क्षीण होने का सीधा फायदा उन सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी ताकतों को मिला है
जो समाज को जाति, धर्म और पहचान की लकीरों में बांटना चाहती
हैं. आज जब समाज में गोरक्षा के नाम पर हिंसा, अंधविश्वास,
पाखंड और सांप्रदायिक उन्माद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है,
तब आम जनता की तार्किक क्षमता को कुंद करने का खुला खेल खेला जा रहा
है. नेहरू का जो सपना था कि देश का नागरिक धर्म या संकीर्ण पहचान से ऊपर उठकर
साक्ष्यों और मानवता के आधार पर सोचे, उसके ठीक उलट आज समाज
को मध्ययुगीन अंधकार की ओर धकेला जा रहा है.
संक्षेप में कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल एक बौद्धिक विलासिता नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी को बचाने और संवारने की एक अनिवार्य शर्त थी. उन्होंने जिस आधुनिक भारत की परिकल्पना की थी, वह ऐसा भारत था जहां इंसान की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, तार्किकता और मानवता से हो.
