Saturday, June 9, 2018

बिकाऊ-कमाऊ की जगह कैसे हो सब के लिए मुफ्त शिक्षा?



यूँ तो हर कोई सोचता है कि एक अखबार खबरों का वाहक होता है। लेकिन जब मैं आज सुबह का अखबार पढ़ कर निपटा तो लगा कि आज का अखबार खबरों के वाहक से अधिक खुद खबर बन चुका है। अखबार के पहले तीन पृष्ठ पूरी तरह विज्ञापन थे। इन में जो विज्ञापन थे वे सभी कोचिंग कालेज, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी विश्वविद्यालयों के थे। ये सभी विज्ञापन ऐसे नहीं थे जैसे अक्सर विद्यार्थियों की भर्ती की सूचना के लिए निकलते हैं। ये विज्ञापन रंगे –चुंगे थे, बिलकुल वसन्त में पौधों और वृक्षों पर खिले उन फूलों की तरह जो तरह तरह के कीटों को इसलिए आकर्षित करते हैं कि कीट आएँ और उन में परागण की प्रक्रिया को पूरा कर जाएँ, वे पौधे और वृक्ष जल्दी ही फलों से लद कर अमीर हो जाएँ। 

आज के अखबार ने खुद अपनी हालत से यह खबर दी है कि, खबरों से बढ़ कर व्यवसाय है, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता से अधिक मूल्य उस की बिकने की क्षमता में है। कोई भी व्यवसायी बड़ा व्यवसायी तब है जब वह बेहतरीन मालों के मुकाबले अपना सड़ा हुआ माल लोगों को सफलता से बेच लेता है। गुणवत्ता वाला माल तो कोई भी बेच सकता है उस में कोई कला नहीं। असली कला तो इस बात में है कि बिना गुणवत्ता वाला बेचा जा सके। जीवन के लिए बेहद जरूरी सामान बेच डालने में कोई कला नहीं है, कला इस बात में है कि कतई गैर जरूरी सामान बेजा जाए और खरीददार उसे जरूरी चीजों पर तरजीह दे कर खरीद ले। यही वे सर्वोपरि मूल्य है जो पूंजीवाद ने विगत पचास सालों में स्थापित किए हैं।

आज से साठ बरस पहले, जब वाकई नेहरू का जमाना था। तब एक बच्चा बिना स्कूल में दाखिला लिए रोज बस्ता ले कर स्कूल जाता था, इस लिए कि वह अभी पूरे चार बरस का भी नहीं था और स्कूल में दाखिला केवल पाँच बरस का पूरा होने पर ही हो सकता था। वह पूरे बरस स्कूल जाता रहा। एक अध्यापक ने उसे टोका कि उस का नाम रजिस्टर में नहीं है तो वह क्लास में कैसे बैठा है। बच्चा रुआँसा सा कक्षा के बाहर आ कर खड़ा हुआ तो हेड मास्टर ने राउंड पर देख लिया और सारी बात पता लगने पर उस अध्यापक को डाँट खानी पड़ी कि स्कूल अध्ययन के लिए है यदि कोई बिना दाखिला लिए भी क्लास में पढ़ने के लिए बैठता है तो उसे वहाँ से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। आज का जमाना दूसरा है, यदि फीस नियत दिन तक जमा नहीं की जाए तो विद्यार्थी को अगले दिन से क्लास में बैठने की इजाजात नहीं होती। 

उच्च शिक्षा की स्थिति और खतरनाक है। हमारे जमाने में एक ठेला चलाने या मंडी में माल ढोने वाला मजदूर यह सपना देख सकता था कि वह उस के बेटे बेटी को डाक्टर या इंजिनियर बना सकता है। उस का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ कर भी किसी मेडीकल या इंजिनियरिंग कालेज में दाखिला पा सकता था, पाता था और पढ़ कर डाक्टर इंजिनियर भी बनता था। आज स्थिति बिलकुल विपरीत है। तीन साल पहले मेरे परिवार के एक बच्चे ने मेडीकल एंट्रेंस के लिए तैयारी करना शुरू किया था तब हम भी सोचते थे कि वह एडमीशन पा लेगा। लेकिन प्रवेश परीक्षा पास कर लेने पर और कालेजों में कुल खाली सीटों की संख्या के बराबर वाली पात्रता सूची में आधे से ऊपर नाम होने पर भी स्थिति यह रही कि कालेज की फीस भर पाना मुमकिन नहीं था। मित्रों ने कहा कि उसे एक साल और तैयारी करनी चाहिए जिस से वह मेरिट में ऊपर चढ़े और किसी कम फीस वाले कालेज में दाखिला ले सके। लेकिन उस ने मना कर दिया और अपने ही शहर के पीजी कालेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। मेरे पूछने पर उस ने बताया कि सरकारी कालेज की फीस इतनी है कि उसे चुकाने में परिवार की कुल आमदनी भी पर्याप्त नहीं है। फिर बाकी घर कैसे चलेगा। 

अब हालात ये हैं कि डाक्टर और इंजिनियर बनने के लिए पहले एक बच्चा साल दो साल कोचिंग करे। उस में दो-चार लाख खर्च करे। फिर एडमीशन के लिए भटकता फिरे कि उस की हैसियत का कोई कालेज है कि नहीं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की पहुँच से शिक्षा केवल इसलिए हाथ से निकल जाए कि वह फीस अदा नहीं कर सकता तो समझिए कि शिक्षा सब से अधिक बिकाऊ और कमाऊ कमोडिटी बन गयी है। हर साल महंगी से और महंगी होती जा रही है। वह अब केवल उच्च और उच्च मध्यम वर्ग मात्र के लिए रह गयी है। 

आजाद भारत के आरंभिक सालों में एक सपना देखा गया था कि जल्दी ही हम शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह निशुःल्क कर पाएंगे। लेकिन वह सपना आजादी के पहले तीस सालों में ही भारतीय आँखों से विदा हो गया। यह नेहरू के बाद की राजनीति की देन है। पिछले पाँच सालों की राजनीति ने उसे पूरी तरह कमाऊ-बिकाऊ कमोडिटी बना डाला है। आज जो राजनीति चल रही है वह इस पर कतई नहीं सोचती। शिक्षा राजनैतिक विमर्श से दूर चली गयी है। माध्यमिक शिक्षा पर कुछ काम दिल्ली में दिल्ली की राज्य आप पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों जरूर किया है उस ने अपने अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया। उस की उपलब्धियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वे भी ऊँट के मुहँ में जीरा मात्र है। इस से देश का काम नहीं चल पाएगा। 

आज जरूरत इस बात की है कि राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में शिक्षा का सवाल शामिल हो और लक्ष्य यह स्थापित किया जाए कि अगले दस सालों में हम देश के नागरिकों को संपूर्ण मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा सकें। यह साल कुछ महत्वपूर्ण प्रान्तों की विधानसभाओँ और लोकसभा चुनने का साल है। इस साल में राजनीति रोहिणी के सूरज की तपन की तरह अपने उच्च स्तर पर होगी। देखते हैं राजनीति की इस गर्मी में सब के लिए सारी शिक्षा मुफ्त का नारा कहीं स्थान पाता है या नही? या फिर वह ताल, तलैयाओँ, झीलों और नदियों की तरह सूख जाने वाला है?
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