ब्लागिंग अब भी जनता से दूर की चीज है।

'पीयूष प्रत्यक्ष,' यही नाम है, उस का। एक सप्ताह पहले मेरे निवास पर आया। वह एक स्थानीय केबल चैनल 'एसटीएन' में पत्रकार है। मुझ से बोला कल सुबह साढ़े छह बजे आप को स्टूडियो आना है। पता लगा वह चैनल के लिए परिचर्चा कार्यक्रम में मेरा साक्षात्कार रिकार्ड करना चाहता है। मैं ने हाँ तो कर दी लेकिन किसी और दिन के लिए। अपनी दैनंदिनी देख कर तय किया कि किस दिन जा सकता हूँ। तो शुक्रवार तय हुआ।

बुधवार तक मैं यह भूल गया कि मैंने कौन सा दिन बताया था। बुधवार देर रात ध्यान आया तो पूछने के लिए टेलीफोन करना चाहा तो पीयूष का फोन नम्बर ही नहीं था। गुरूवार भी असमंजस में बीता रात हम फिर निर्देशिकाएँ टटोल रहे थे कि उस का खुद फोन आ गया। मैं ने राहत की साँस ली। वह शुक्रवार ही था। मैं ने उस से पूछा कि किस पर बात करोगे भाई यह तो बता दो। कहने लगा ब्लागिंग पर बात करेंगे। मैंने उसे कुछ ब्लागिंग के बारे में बताया।

शुक्रवार सुबह सदा की भांति 5.30 सुबह उठे। जल्दी-जल्दी तैयार हुए और चल दिए, इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ कोटा का एक वृहत औद्योगिक क्षेत्र है। इसी के एक कोने पर बनी हुई है राजस्थान टेलीमेटिक्स लि. की इमारत। बड़ी सी तीन मंजिला। बिलकुल खाली खाली सी दिखी सुबह-सुबह उसी के दूसरे तल पर प्रधान संपादक का कार्यालय। संपादक जी सुबह सुबह मिल गए, वे जयपुर से लौटे ही थे और कुछ देर बाद प्रसारित होने वाली खबरों पर नजर डाल रहे थे। उन से कुछ बातचीत हुई और उन्हों ने मुझे कॉफी पिलायी। वहीं पीयूष जी आ गए और हमें स्टूडियो ले गए। हम ने पहली बार किसी टीवी चैनल का स्डूडियो देखा था। कुछ खास नहीं। एक बड़ा सा कमरा, जिस के एक और कुछ मॉनीटर और कम्प्यूटर थे, कैमरा था और एक ऑपरेटर। दूसरी और एक दीवार उसी की साइज के नीले रंग के परदे से ढंकी हुई। दो कुर्सियाँ, एक बड़ी सी टेबल। हमें कुर्सी पर बिठा दिया गया। दूसरी पर पीयूष जी।

कैमरा ऑपरेटर ने इशारा किया और साक्षात्कार प्रारंभ हुआ।
सब से पहले राजनैतिक सवाल। वही परमाणु करार, महंगाई, आरक्षण के मुद्दे और वही सियासती पार्टियाँ काँग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट। फिर एक अंतराल बोले तो, छोटा सा ब्रेक।  फिर सवाल शुरू हुए तो आ गई न्याय व्यवस्था। कोटा में अदालत परिसर की कठिनाइय़ाँ। कोई और विषय नहीं। फिर साक्षात्कार समाप्त। ब्लागिंग बीच में टपकी ही नहीं।

हमने पीयूष जी से पूछा -भाई ये क्या हुआ ब्लागिंग का तो उल्लेख ही नहीं हुआ।
पीयूष जी बोले - वह फिर कभी, मैं ने आप को कह तो दिया। पर मैं ब्लागिंग के बारे में खुद कुछ नहीं जानता तो क्या सवाल करता? अब एक दिन आऊंगा। आप से समझूंगा कि ब्लागिंग क्या बला है। फिर ब्लागिंग वाला इंटरव्यू करूंगा।

लगा ब्लागिंग अब भी जनता से दूर की चीज है। लोगों ने अभी केवल उस का नाम ही जाना है वह भी अमिताभ बच्चन, आमिर और सलमान खान वगैरह की तरह।
मैं इन्तजार में हूँ कब पीयूष जी आते हैं मेरे पास ब्लागिंग के बारे में जानने के लिए।

किताबों में बन्द। कानून का राज?

और क्या हाल हैं? कोई भी मिलते ही पूछता है।

इस सवाल के अनेक जवाब हो सकते हैं। मगर सब के सब पिटे हुए, घिसे हुए। इन जवाबों में ही एक घिसा-पिटा जवाब यह भी है कि '' बस आप के राज में जी रहे हैं।

यह आप का, उन का, मेरा, काँग्रेस, बीजेपी, वाम-मोर्चा, माया, मुलायम, ममता, जया, लालू या और किसी का राज ही खतरे की घंटी है। हमारे देश में सामान्यतया इन में से ही किसी का राज चलता रहता है। संविधान इसे जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर राज कहता है। मगर इस बात को कोई मानता नहीं। मानता इसलिए नहीं कि ऐसा कोई राज इस देश में कभी आया ही नहीं। तो फिर राज किसका है? जनता जानती है, और कहती भी है। पर बात ये नहीं है। बात यह है कि राज किस का? और कैसा होना चाहिए?

-वास्तव में होना चाहिए, कानून का राज।

-यह कैसा होता है? कैसे होगा?

-कानून का राज, मतलब उन कानूनों का राज, जो किताबों में दर्ज हैं। जिन्हें हमारी संसद और विधानसभाओं ने बनाया है और जिन्हें वह वक्त-जरुरत बनाती रहती है, और बनाती रहेगी। यानी देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री, सारे नौकरशाह, सारे सरकारी - गैर सरकारी कर्मचारी, सारे पूंजीपती, जमींदार, दुकानदार, व्यापारी, सारी सेना, पुलिस, सारे साहित्यकार, कलाकार, सारे किसान मजदूर जिस कानून को मानते हों और उसी के अनुसार चलते हों।

अब आप सोच रहे होंगे कि 'ऐसा भी कोई होता है क्या? कानून को न मानने वाले भी तो होते हैं। अगर सभी कानून को मानने वाले हों तो फिर राज की जरूरत ही क्या रह जाएगी। पुलिस, वकील और कचहरी की जरूरत भी नहीं होगी। सब लोग अपने आप चलते रहेंगे, समाज भी चलता रहेगा। नहीं, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हो जाए तो ये पुलिस वाले, वकील, जज, ये अदालतों के बाबू-मुंशी टाइपिस्ट, ये सब कहाँ जाऐंगे? क्या करेंगे?

आप ने सही सोचा। वैसे कुछ लोग कहते हैं - राज नाम की चीज पहले नहीं हुआ करती थी। यह बाद में पैदा हुई। अब आचार्य बृहस्पति कह गए हैं कि जो पैदा होता है वह मरेगा। इसॉलिए मान लेते हैं कि राज भी कभी पैदा हुआ था तो मरेगा भी। यानी ऐसा भी वक्त आएगा जब राज नहीं रहेगा। इसलिए भी माने लेते हैं कि ये बात है मजेदार। वाकई, मजेदार। क्या बात है? सचमुच ऐसा भी वक्त आएगा जब राज ही नहीं रहेगा। वाकई मजेदार है।

लो आप मजा लेने में लग गए। मैं बात कर रहा था कानून के राज की और आप बे-राज का मजा लेने लगे। भाई मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। इसे मजाक में मत उड़ाओ।

-मजाक में न लें, तो करें क्या? संसद, विधानसभाएं कानून बनाती हैं, इसलिए कि देश मे, समाज में सब कुछ ठीक चले। पर लोग हैं कि कहाँ मानते हैं। कानून रख देते हैं ताक पर, अपने हिसाब से चलते रहते हैं।

-कानून को मनवाने का कानून भी तो साथ में बनाते हैं।

-बनाते हैं तो क्या? सिर्फ दिखाने के लिए। सजा तो तब हो जब पुलिस चालान करे। पुलिस चालान करती कहाँ है?

-करती क्यों नहीं? करती तो है?

-सिर्फ दिखाने के लिए। पब्लिक को बताने के लिए। पुलिस को चालान करने के लिए हेड कांस्टेबल या उस से ऊँचे अफसर चाहिए। वो हैं नहीं।

-कहाँ गए?

-थोड़े से हैं। उन्हें मंत्री जी की सुरक्षा, अफसरों की सुरक्षा में लगा दिया। बचे जो चुनाव कराने में लगे हैं। बाकी दंगे कराने, दंगे मिटाने और घर से भाग कर शादी करने वाली लड़कियों को ढूंढ़ने में लगे है।

-फिर कोई रपट दर्ज कराए तो उस पर तो कार्रवाई करते होंगे, .... मेरा मतलब करनी पड़ती होगी।

-करते हैं। समझाते हैं, रपट दर्ज करने वालों को। दुनियांदारी समझाते हैं। बताते हैं, क्या क्या करना होगा? फिर अदालत जाना होगा। वकील, मुन्शी, बाबू, रीड़र, जज सब से निपटना पड़ेगा। समझा कर समझौता कराते हैं।

-ऐसा? पर क्यों कराते हैं जी समझौता।

-बस अदालतें कम हैं जी, बहुत कम। पुलिस भी कम है।

-ऐसा? तो फिर क्या होगा जी?

-बस। ऐसे ही चलता रहेगा। काँग्रेस, बीजेपी, वाम-मोर्चा, माया, मुलायम, ममता, जया, लालू या और किसी का राज। संसद, विधानसभाऐं कानून बनाती रहेंगी। कानून रहेगा किताबों में कैद और राज चलता रहेगा।

और वो कानून का राज?

किताबों में बन्द।

ऐं............, किताबों में बन्द।