Saturday, July 12, 2008

परिवार के बाहर महिलाओं का अस्तित्व स्वीकार्य क्यों नहीं ?

हमारे संभाग का श्रम न्यायालय अपने आप में उल्लेखनीय है, वहाँ वे सब रोग दिखाई नहीं पड़ते, जो अन्य न्यायालयों में सहज ही नजर आते हैं। वहाँ के सभी कर्मचारियों का व्यवहार वकीलों, श्रमिक प्रतिनिधियों, प्रबन्धक प्रतिनिधियों और पक्षकारों के साथ सहज है। सब को सहयोग प्राप्त होता है, किसी को असुविधा नहीं होती। इस अदालत में वकीलों के सिवा श्रमिक और नियोजकों के संगठनों के पदाधिकारी भी पैरवी का काम कर सकते हैं और करते हैं, जिन में अनेक में निरंतरता भी है। नियोजकों और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच अक्सर तीखा और कटु व्यवहार देखने को मिलता है, जिस के कुछ दृष्य यहाँ इस न्यायालय में भी देखने को मिलते हैं। फिर भी हमारे आपसी संबंध सहज बने रहते हैं। इन्हें सहज बनाए रखने के लिए हम लोग वर्ष में कम से कम एक बार, अक्सर ही बरसात के मौसम में किसी अवकाश के दिन, किसी प्राकृतिक स्थल पर बिताने के लिए तय करते हैं। वहाँ हाड़ौती का प्रसिद्ध भोजन कत्त -बाफला बनता है, कुछ मौज-मस्ती होती है। इस आयोजन में उस अदालत में पैरवी करने वालों के अतिरिक्त अदालत के सभी कर्मचारी भी साथ रहते हैं।
विगत दसेक वर्षों से न्यायालय की एक मात्र महिला लिपिक अमृता जी भी हैं। वे कभी भी इस तरह के आयोजन में दिखाई नहीं देतीं। अक्सर होता यह है कि जब सब लोग मौज मस्ती के स्थान पर पहुँच कर, न पहुँचे लोगों को गिनना प्रारंभ कर डेट हैं, तो पता लगता है कि वे भी औरों के साथ गायब हैं। कल जब इस साल के कार्यक्रम की तजवीज चल रही थी, तो मुझे याद आया वे कभी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करतीं। मैं ने अमृता जी से आग्रह किया कि वे हमेशा गैरहाजिर रहती हैं, इस बार तो चलें, कोई परेशानी हो तो बताएँ। हल करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वे जवाब देने के बजाय चुप रहीं। किसी ने कहा कि वे बच्चों में व्यस्त रहती हैं, एक यही दिन तो बच्चों के लिए होता है। मैं ने कहा वे बच्चों को भी साथ लाएँ। उन्हों ने ही बाद में बताया कि उन के जीवन साथी को यह पसंद नहीं।
मैं महिलाओं के स्वावलंबी होने का जबर्दस्त समर्थक हूँ। समाज में हर बात में उन के बराबरी के हक का हामी भी। लेकिन अमृता जी की बात सुन कर मेरा मन खिन्न हो आया। मैं ने बहुत देर तक किसी से बात नहीं की। सोचता रहा, जब हम लोग इस आयोजन से वापस लौट कर उस दिन की बातें स्मरण कर रहे होते हैं, तब उन पर क्या बीत रही होती है?
यह केवल एक अमृता जी की बात नहीं है। जब कभी केवल वकीलों के इस तरह के आयोजन होते हैं, तो वहाँ भी महिला वकीलों की संख्या कम ही रहती है। अधिकांश कामकाजी महिलाओं की यही स्थिति है। स्वावलंबी होने और परिवार में महत्वपूर्ण योगदान करते हुए भी, समाज महिलाओं को उन के परिवार से बाहर गतिविधियों की स्वतंत्रता नहीं देता। जब कि पुरुषों को यह सब प्राप्त हैं। अक्सर अविवाहित महिलाएं भी इस तरह की स्वतंत्रताएँ लेने से कतराती हैं। या तो उन का परिवार उन्हें इस की अनुमति नहीं देता, या फिर अपने वैवाहिक जीवन के भविष्य की सुरक्षा का विचार उन्हें इस से रोकता है।
पुरुष और परिवार, जो महिलाओं के महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बराबरी का हक देने को क्यों नहीं तैयार होते? कुछ सीमाएँ, कुछ व्यवहार क्यों केवल महिलाओं के लिए ही होते है? यह स्थितियाँ कब तक नहीं बदलेंगी? और बदलेंगी तो किस तरह बदलेंगी?
क्या इन के लिए किसी सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता नजर नहीं आती? आखिर परिवार के बाहर महिलाओं का अस्तित्व समाज और पुरुषों को स्वीकार्य क्यों नहीं है?
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