Tuesday, October 30, 2018

पूजा-पाठ के फेर में क्यों पड़ूं?



दुर्घटना में बाबूलाल के पैर की हड्डी टूट गई और वह तीन महीने से दुकान नहीं आ रहा है। पूरे दिन दुकान छोटे भाई जीतू को ही देखनी पड़ती है। आज सुबह करीब 11:45 बजे मैं उसकी दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान शुरू ही कर रहा था। 

जीतू
मैंने उससे पूछा - तुम दुकान आने में काफी लेट हो जाते हो। 

तो वह कहने लगा- भाई साहब सुबह पूजा पाठ करने में दो-तीन घंटे लग जाते हैं। 

मैंने पलट कर पूछा - पूजा में दो-तीन घंटे क्यों लगते हैं, और पूजा करने की जरूरत क्या है? 

वह कहने लगा- भगवान को तो मानना पड़ता है, पूजा भी करनी पड़ती है। 

मैंने उसे कहा - तुम्हारा भगवान न्याय प्रिय है। हर व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल देता है, बुरे कर्मो वालों को बुरा फल देता है, अच्छे कर्म वालों को अच्छा फल देता है। तो फिर यह पूजा पाठ करने से मिलने वाले फल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पूजा-पाठ पाठ भजन-कीर्तन उपवास-व्रत से फर्क पड़ता है। तो फिर यह सब रिश्वत या चमचागिरी की तरह नहीं है क्या? और यदि ऐसा है तो फिर तुम्हारा भगवान किसी रिश्वतखोर अफसर या भ्रष्ट नेता की तरह नहीं है क्या?

यह सुनने पर जीतू हंसने लगा। तब वहां उस वक्त एक और ग्राहक नागपाल जी खड़े थे। वह कहने लगे - भाई मैं तो कोई पूजा पाठ नहीं करता। भगवान होगा तो होगा। पूजा पाठ से ना तो वह प्रसन्न होगा, और ना ही पूजा पाठ नहीं करने से अप्रसन्न होगा। फिर मैं इस पूजा-पाठ के फेर में क्यों पड़ूं?

Tuesday, October 23, 2018

क्या हमें पूंजीवादी संसदों में भाग लेना चाहिये?

भारतीय परिस्थितियों में एक सवाल हमेशा खड़ा किया जाता है कि क्या अब कम्युनिस्ट पार्टी का संसदीय गतिविधियों में भाग लेना उचित रह गया है? इस प्रश्न का उत्तर हमें सोवियत क्रांति के नेता ब्लादिमिर इल्यीच लेनिन की वामपंथी कम्युनिज़्म को क्रान्ति के लिए ग़लत मानते हुए उस की व्याख्या और आलोचना करते हुए लिखी गयी चर्चित पुस्तिका "वामपंथी कम्यूुनिज़्म एक बचकाना मर्ज" के सातवें अध्याय में मिलता है। यहाँ इस पुस्तिका का सातवाँ अध्याय अविकल रूप से प्रस्तुत है-

क्या हमें पूंजीवादी संसदों में भाग लेना चाहिये?
 (“वामपंथी कम्युनिज्म – बचकाना मर्ज पुस्तिका का सातवाँ अध्याय)
- ब्लादिमिर इल्यीच लेनिन



जर्मन “वामपंथी" कम्युनिस्ट अत्यधिक तिरस्कार के साथ - और गम्भीरता के अत्यधिक प्रभाव के साथ - इस प्रश्न का जवाब देते हैं। 'उनके तर्क? ऊपर हम जो अंश उद्धृत कर चुके हैं। उसमें लिखा है।

"... संसदीय पद्धति के ऐतिहासिक और राजनैतिक दृष्टि से कालातीत संघर्ष रूपों की ओर वापसी को हमें सारी दृढ़ता के साथ त्याग देना चाहिए।

कितने बेतुके दर्प के साथ यह बात कही गयी है और यह बात स्पष्टतः गलत है। संसदीय पद्धति की ओर "वापसी!" क्या जर्मनी में सोवियत जनतंत्र कायम हो चुका है? ऐसा लगता तो नहीं! तो "वापसी का जिक्र कहां से आ गया? क्या यह एक खोखला फ़िकर नहीं है?

"ऐतिहासिक दृष्टि से कालातीत'' संसदीय पद्धति - प्रचार के खयाल से ऐसा कहना सही है। पर हर कोई जानता है कि व्यवहार में उसे पार करना अभी बहुत दूर है। पूंजीवाद के बारे में हम दसियों बरस पहले पूर्ण अधिकार के साथ यह घोषणा कर सकते थे कि वह "ऐतिहासिक दृष्टि से कालातीत' हो गया है, पर उससे बहुत लम्बे समय तक और बहुत डटकर पूंजीवाद की धरती पर लड़ने की आवश्यकता नहीं मिट जाती। संसदीय पद्धति “ऐतिहासिक दृष्टि से कालातीत' हो गई है - यह बात विश्व-इतिहास के दृष्टिकोण से सही है, अर्थात् पूंजीवादी संसदीय पद्धति का युग समाप्त हो गया है और सर्वहारा अधिनायकत्व का युग आरम्भ हो गया है। यह बात निर्विवाद है। परन्तु विश्व-इतिहास दशकों में हिसाब गाता है। विश्व-इतिहास के मापदंड से मापने पर दस-बीस वर्ष के देर सबेर से कोई अन्तर नहीं पड़ता, विश्व-इतिहास के दृष्टिकोण से वह इतनी छोटी अवधि होती है कि उसका मोटे तौर से भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। यही कारण है कि व्यावहारिक राजनीति को विश्व-इतिहास के मापदंड से मापना एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक ग़लती है।

क्या संसदीय पद्धति "राजनीतिक दृष्टि से कालातीत' हो गयी है? यह एक बिलकुल दूसरा पहलू है। यदि यह बात सच होती, तो “वामपंथियों” की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती। परन्तु इस बात को साबित करने के लिए बहुत खोजबीन के साथ विश्लेषण करना होगा और “वामपंथी” तो यह भी नहीं जानते कि विश्लेषण किस ढंग से किया जाये। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अमस्टर्डम के अस्थायी ब्यूरो की बुलेटिन (Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of the Communist Internationals, February* 1920) के अंक 1 में प्रकाशित * संसदीय पद्धति के बारे में कुछ प्रतिपत्तियाँ' शीर्षक लेख में जो विश्लेषण किया गया है, उसमें डच वामपंथियों या वामपंथी उचों की प्रवृत्ति स्पष्टतः दीख रही है और वह भी बहुत ही खराब है, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे।

पहली बात यह है कि जैसा कि मालूम है रोजा लक्जेमबुर्ग तथा कार्ल लोकनेत जैसे महान राजनैतिक नेताओं के मत के विपरीत जर्मन “वामपंथियों ने जनवरी, 1916 में ही माना कि संसदीय पद्धति "राजनैतिक दृष्टि से कालातीत" पड़ गयी थी। हम यह भी जानते हैं कि *वामपंथियों का यह मत ग़लत था। यह अकेला तथ्य एक ही बार में इस पूरे विचार को एकदम नष्ट कर देता है कि संसदीय पद्धति “राजनैतिक दृष्टि से कालातीत" हो गयी है। अब वामपंथियों की जिम्मेदारी है कि वे यह साबित करें कि जो बात उस वक्त अकाट्य रूप से गलत थी, अब क्यों गलत नहीं है। इसका वे जरा सा भी सबूत नहीं देते और न दे सकते हैं। किसी राजनैतिक पार्टी में कितनी लगन है, अपने वर्ग तथा मेहनतकश जनसाधारण के प्रति अपने कर्तव्यों का वह व्यवहार में कैसे पालन करती है। इसे जांचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक तरीक़ा यह देखना है कि उस पार्टी का स्वयं अपनी गलतियों के प्रति क्या रवैया है। गलती को खुले-आम स्वीकार करना, उसके कारणों का पता लगाना, जिन परिस्थितियों में वह ग़लती हुई थी उनकी छानबीन करना और उसे सुधारने के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार करना - यही गम्भीर पार्टी के लक्षण हैं, यही उसका अपना कर्तव्य पालन करने का मार्ग है, यही पहले वर्ग और फिर जनसाधारण का प्रशिक्षण है। अपने इस कर्तव्य का पालन न करके, अपनी स्पष्ट भूलों का अधिक से अधिक ध्यान, सावधानी तथा गम्भीरता से अध्ययन न करके, जर्मनी (और हालैंड) के 'वामपंथियों ने यह साबित कर दिया है कि वे वर्ग की पार्टी नहीं हैं, बल्कि मंडली मात्र हैं, कि वे जनसाधारण पार्टी नहीं हैं, बल्कि बुद्धिजीवियों तथा चन्द ऐसे मजदूरों का दल है जो बुद्धिजीवियों के सबसे खराब अवगुणों की नक़ल करते हैं।

दूसरे, फ्रैंकफुर्ट के “वामपंथियों की उसी पुस्तिका में, जिसमें से कुछ अंश हम ऊपर उद्धृत कर चुके हैं, यह भी लिखा है :
"... जो लाखों मज़दूर आज भी मध्य मार्ग "(कैथोलिक "मध्यमार्गीय" पार्टी)" की नीति का समर्थन करते हैं, वे क्रान्तिविरोधी हैं। गांवों के सर्वहारागण में से क्रान्ति-विरोधी सैनिकों की पलटनें भरती की जाती हैं' (उपरोक्त पुस्तिका का तीसरा पृष्ठ)।
हर वाक्य यही बताता है कि इस कथन में बड़ी अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। पर इसमें कही गयी बुनियादी बात निर्विवाद रूप से सच है और “वामपंथियों ने इसे मानकर साफ़ तौर से अपनी गलती साबित कर दी है। जब “लाखों" सर्वहारागण उनकी पूरी की पूरी "पलटनें" अभी तक न सिर्फ संसदीय पद्धति के पक्ष में हैं, बल्कि एकदम "क्रान्ति विरोधी" है तब कोई यह कैसे कह सकता है कि संसदीय पद्धति "राजनैतिक दृष्टि से कालातीत" पड़ गयी है! ? जाहिर है कि जर्मनी में अभी भी संसदीय पद्धति राजनैतिक दृष्टि से कालातीत नहीं हुई है। जाहिर है कि जर्मनी में “वामपंथियों ने अपनी इच्छा को, अपने राजनैतिक सैद्धान्तिक रुख को, यथार्थ वास्तविकता मान लिया है। यह क्रान्तिकारियों के लिए सबसे खतरनाक ग़लती है। रूस में बहुत ही लम्बे काल तक जारशाही का खूंखार और बर्बर शासन विविध प्रकार के क्रान्तिकारियों के लिए सब से खतरनाक गलती करता रहा है और इन क्रान्तिकारियों ने आश्चर्यजनक साधना, उत्साह, वीरता और दृढ़ता का परिचय दिया है। इसलिए रूस में हमने क्रान्तिकारियों की यह गलती बहुत निकट से देखी है, बड़े ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन किया है और हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए दूसरों में भी हम इस दोष को बहुत जल्दी और साफ़ देख सकते हैं। बेशक, जर्मनी में कम्युनिस्टों के लिए संसदीय पद्धति “राजनैतिक दृष्टि से कालातीत” हो गयी है, लेकिन असली बात यह है कि हमारे लिए जो कुछ कालातीत पड़ गया है हम उसे वर्ग के लिए, जनसाधारण के लिए कालातीत न समझें। यहां हम फिर देखते हैं कि वामपंथी' लोग तर्क करना नहीं जानते, वे वर्ग की पार्टी की तरह, जनसाधारण की पार्टी की तरह काम करना नहीं जानते। आपको जनसाधारण के स्तर पर, वर्ग के पिछड़े हुए भाग के स्तर पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। यह बात निर्विवाद है। आपको जनता को कटु सत्य बताना चाहिए। आपको उसके पूंजीवादी-जनवादी और संसदीय पूर्वाग्रहों को पूर्वाग्रह ही कहना चाहिए। परन्तु साथ ही आपको इस बात को भी बड़ी गम्भीरता के साथ देखना चाहिए कि पूरे वर्ग की (केवल उसके कम्युनिस्ट हिरावल की ही नहीं) और सारे मेहनतकश जनसाधारण की (केवल आगे बढ़े हुए प्रतिनिधियों की ही नहीं) वर्ग-चेतना और तैयारी की वास्तविक हालत क्या है। 

"लाखों" और "पलटनों” की बात जाने दीजिये, यदि औद्योगिक, मजदूरों का एक अच्छा खासा अल्पमत भी कैथोलिक पादरियों के पीछे चलता है और उसी प्रकार यदि देहाती मजदूरों का एक खासा अल्पमत जमींदारों और कुलकों (Grossbauern) के पीछे चलता है, इससे निस्सन्देह यह निष्कर्ष निकलता है कि जर्मनी में संसदीय पद्धति अभी भी राजनैतिक दृष्टि से कालातीत नहीं हुई है, कि संसद के चुनावों में तथा संसार के मंत्र से होनेवाले संघर्षों में भाग लेना क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए ठीक इसलिए आवश्यक है कि वह अपने बर्ग के पिछड़े हुए लोगों को शिक्षित कर सके और देहातों के अविकसित, दलित तथा अज्ञान-ग्रस्त जनसाधारण में जागृति और ज्ञान का प्रकाश फैला सके। जब तक आप पूंजीवादी संसद और दूसरी हर प्रकार की प्रतिक्रियावादी संस्थाओं को भंग नहीं कर सकते, तब तक आपके लिए उन संस्थाओं के अन्दर काम करना लाज़िमी है और ठीक इस कारण से कि वहां अभी ऐसे मज़दूर हैं, जिन्हें पादरियों ने और देहाती जीवन की नीरसता ने धोखे में डाल रखा है। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो केवल गाल बजानेवाले बनकर रह जायेंगे।

तीसरे, 'वामपंथी' कम्युनिस्ट हम वोल्शेविकों की तारीफ़ में बहुत कुछ कहते हैं। कभी-कभी मन में आता है कि इनसे यह कहा जाए कि हमारी तारीफ़ कम करो और बोल्शेविकों की कार्यनीति को समझने की कोशिश ज्यादा करो, उसे जानने की कोशिश ज्यादा करो! हम लोगों ने सितम्बर-नवम्बर, १९१७ में रूस की पूंजीवादी संसद के, संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था। उस समय हमारी कार्यनीति सही थी या नहीं? यदि नहीं, तो साफ़-साफ़ कहिये और सावित कीजिये, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म की सही कार्यनीति बनाने के लिए यह करना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन यदि यह कार्यनीति सही थी, तो उससे भी कुछ निष्कर्ष निकालिये। जाहिर है कि रूस की परिस्थितियों को पश्चिमी यूरोप की परिस्थितियों के बराबर नहीं रखा जा सकता। फिर भी, जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है कि इस अवधारणा का क्या अर्थ है कि “संसदीय पद्धति राजनैतिक दृष्टि से कालातीत हो गयी है”, तो इस सिलसिले में हमारे अनुभव पर ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है। कारण कि यदि ठोस अनुभव को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो ऐसी अवधारणाएँ बड़ी आसानी से खोखले वाक्य बनकर रह जाती हैं। क्या सितम्बर-नवम्बर, १९१७ में हम रूसी बोल्शेविकों को पश्चिम के किन्हीं भी कम्युनिस्टों से कहीं अधिक यह समझने का अधिकार नहीं था कि संसदीय पद्धति राजनैतिक दृष्टि से रूस में कालातीत पड़ गयी है? बेशक, हमें यह अधिकार था, क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि पूजीवादी संसद बहुत दिनों से कायम है या कम दिनों से, बल्कि यह है कि व्यापक मेहनतकश जनसाधारण सोवियत व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए और पूंजीवादी-जनवादी संसद को भंग कर देने के लिए (या उसे भंग हो जाने देने के लिए) किस हद तक (सैद्धान्तिक, राजनैतिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से) तैयार है। यह बात बिलकुल निर्विवाद एवं पूर्णतः सिद्ध ऐतिहासिक सत्य है कि कई विशेष कारणों से रूस के शहरी मजदूर और सैनिक तथा किसान, सितम्बर-नवम्बर, १९१७ में सोवियत व्यवस्था को स्वीकार करने तथा अधिक से अधिक जनवादी-पूंजीवादी संसद को भी भंग कर देने के लिए विशेष रूप से तैयार थे। फिर भी बोल्शेविकों ने संविधान सभा का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि सर्वहारा वर्ग के राजनैतिक सत्ता पर अधिकार करने के पहले और बाद में भी उसके चुनावों में भाग लिया। मैं आशा करने का साहस करता हूँ कि मैंने अपने उपरोक्त लेख में, जिसमें रूस की संविधान सभा के चुनावों के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण है, यह बात साबित कर दी है कि इन चुनावों से बहुत ही मूल्यवान (और सर्वहारा वर्ग के लिए बहुत ही लाभदायक) राजनैतिक नतीजे निकले थे।

इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह एकदम निर्विवाद है। यह साबित हो गया है कि सोवियत जनतंत्र की विजय के चन्द हफ्ते पहले भी और उसके बाद भी, एक पूंजीवादी-जनवादी संसद में भाग लेने से क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि वास्तव में उससे पिछड़े हुए जनसाधारण के सामने यह साबित करने में मदद मिलती है कि ऐसी संसदें क्यों भंग कर देने योग्य हैं; उससे इन संसदों को सफलतापूर्वक भंग करने में मदद मिलती है। उससे पूजीवादी संसदीय पद्धति को "राजनैतिक दृष्टि से कालातीत" बना देने में मदद मिलती है। इस अनुभव को नजरअंदाज करना और फिर भी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंध रखने का दावा करना - उस इंटरनेशनल से, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ढंग से अपनी कार्यनीति (संकुचित, एकतरफ़ा राष्ट्रीय कार्यनीति नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति) निर्धारित करनी है - दुनिया में सबसे बड़ी गलती करना है। यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद को शब्दों में मानना, पर वास्तव में उसे तिलांजलि दे देना है।

अब "डच वामपंथियों' के उन तर्कों पर विचार करें, जो उन्होंने संसदों में भाग न लेने के पक्ष में दिये हैं। यह “डच" प्रतिपत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपत्ति नं. ४ है, जो अंग्रेजी से अनूदित है:
 "जब उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था टूट गयी हो और सभा क्रान्ति की अवस्था में हो, तब संसदीय सरगर्मी का महत्व खुद जनसाधारण की कार्रवाइयों की तुलना में धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसलिए, जब ऐसी परिस्थितियों में संसद क्रान्ति-विरोध का केन्द्र और साधन बन जाती है और दूसरी ओर, जब मजदूर वर्ग सोवियतों के रूप में अपनी सत्ता के उपकरणों की रचना कर लेता है, तब यह भी आवश्यक हो सकता है कि हम हर तरह की संसदीय कार्रवाई से अलग रहें और उसमें भाग न लें।"
 जाहिर है कि पहला वाक्य गलत है, क्योंकि जनसाधारण की कार्रवाई - उदाहरण के लिए एक बड़ी हड़ताल - केवल क्रान्ति के दौरान में या क्रान्तिकारी परिस्थिति में ही नहीं, बल्कि हर समय संसदीय कार्रवाई से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। यह स्पष्टतः असंगत और ऐतिहासिक तथा राजनैतिक दृष्टि से गलत तर्क इस बात को बिलकुल साफ़ कर देता है कि इन वक्तव्यों के लेखकगण, जहां तक गैर-कानूनी संघर्ष के साथ कानूनी संघर्ष को मिलाने का महत्त्व है, न तो आम यूरोपीय अनुभव को (1848 पौर 1870 की क्रान्तियों के पहले के फ्रांसीसी अनुभव ; 1878-1860 के जर्मन अनुभव, इत्यादि को) ध्यान में रखते हैं, न रूसी अनुभव को (देखिये ऊपर)। यह सवाल आम तौर से और खास तौर से भी बहुत महत्व का है क्योंकि अब सभी सभ्य एवं उन्नत देशों में वह समय बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है, जब इन दोनों प्रकार के संघर्षों को इस तरह से मिलाना क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए अधिकाधिक आवश्यक होता जायेगा - बल्कि आंशिक रूप से अभी ही आवश्यक हो गया है- क्योंकि सर्वहारा वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग के बीच गृहयुद्ध की स्थिति परिपक्व होती जा रही है, उसके छिड़ने की घड़ी निकट आती जा रही है, क्योंकि जनतांत्रिक सरकारें और आम तौर से पूँजीवादी सरकारें कम्युनिस्टों का भीषण दमन करती हैं और कानून को हर तरह तोड़ती हैं। (पहले अमरीका की ही मिसाल देखिये), इत्यादि। इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल को डचों और आम तौर से सभी बामपंथियों ने बिलकुल नहीं समझा है।


जहां तक दूसरे वाक्य का प्रश्न है, पहली बात यह है कि इतिहास की दृष्टि से वह गलत है। हम बोल्शेविकों ने घोर से घोर प्रतिक्रियावादी संसदों में भाग लिया है और अनुभव ने इसे साबित कर दिया है कि उनमें भाग लेना क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए न केवल लाभदायक बल्कि आवश्यक भी था। इसकी आवश्यकता रूस की पहली पूंजीवादी क्रान्ति (1905) के ठीक बाद प्रतीत हुई थी, ताकि दूसरी पूंजीवादी क्रान्ति (फ़रवरी, 1917) के लिए और फिर समाजवादी क्रान्ति (नवम्बर, 1917) के लिए तैयारी की जा सके। दूसरे, यह वाक्य आश्चर्यजनक हद तक तर्कहीन है। यदि संसद क्रान्ति-विरोध का साधन और “केन्द्र” बन गये हैं (वास्तव में संसद न कभी "केन्द्र" बनी है और न बन सकती है, पर जाने दीजिये इस बात को) और मजदूर सोवियतों के रूप में अपनी सत्ता के उपकरणों की रचना कर रहे हैं, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसी परिस्थिति में मजदूरों को संसद के खिलाफ़ सोवियतों के संघर्ष के लिए, सोवियतों द्वारा संसद के भंग किये जाने के लिए, सैद्धान्तिक, राजनैतिक और तकनीकी तैयारी करनी चाहिए। परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि क्रान्ति-विरोधी संसद के अन्दर किसी सोवियत विरोध-पक्ष के रहने से इस संसद को भंग करने में अड़चन पड़ेगी, या उसमें सहायता नहीं मिलेगी। देनीकिन और कोल्चोक के खिलाफ़ हमारे विजयी संघर्ष के दौरान हमें कभी यह नहीं प्रतीत हुआ था कि दुश्मनों के खेमे में एक सोवियत विरोध-पक्ष। सर्वहारा विरोध-पक्ष के अस्तित्व का हमारी सफलता के लिए कोई महत्व नहीं था। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 5 जनवरी, 1918 को संविधान सभा भंग करने में इस बात से कोई अड़चन पड़ना तो दूर, सचमुच बड़ी मदद मिली कि क्रान्ति-विरोधी संविधान सभा में, जिसे भंग किया जानेवाला था, एक सुसंगत, बोल्शेविक, सोवियत विरोध-पक्ष के साथ ही एक असंगत, वामपंथी समाजवादी क्रान्तिकारी, सोवियत विरोध-पक्ष भी था। इस प्रतिपत्ति के लेखकगण उलझकर यदि सभी नहीं, तो कम से कम अनेक क्रान्तियों का यह अनुभब बिलकुल भूल गये हैं कि क्रान्ति के समय प्रतिक्रियावादी संसद के बाहर होनेवाले जन-संघर्षों के साथ ही यदि संसद के अन्दर भी क्रान्ति से सहानुभूति रखनेवाला (या बेहतर यह कि प्रत्यक्ष रूप से क्रान्ति का समर्थक) कोई विरोधी दल हो, तो वह कितना उपयोगी होता है। डच और आम तौर से सभी "वामपंथी" यहां उन लकीर पीटनेवाले क्रान्तिकारियों की तरह तर्क करते हैं, जिन्होंने कभी किसी वास्तविक क्रान्ति में भाग नहीं लिया है, या जिन्होंने कभी क्रान्तियों के इतिहास पर गम्भीरता से सोचा नहीं है, अथवा जिन्होंने किसी प्रतिक्रियावादी संस्था के आत्मपरक ढंग से “अस्वीकार किए जाने” को भोलेपन के साथ यह मान लिया है, मानो वह बहुत से बाह्य कारणों के सम्मिलित प्रहार के कारण सचमुच नष्ट हो गयी हो। किसी नये राजनैतिक (और केवल राजनैतिक ही नहीं) विचार को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने का सबसे कारगर तरीका यह है। समर्थन करने के नाम पर उसे मूर्खता की हद तक पहुंचा दिया जाये। कारण यह है कि प्रत्येक सत्य को (जैसा कि बड़े डीयेट्ज़गेन ने कहा था) अति बड़ा बनाकर और उसकी वास्तविक उपयोगिता की सीमा से बाहर ले जाकर मूर्खता में बदला जा सकता है, बल्कि कहना चाहिये कि ऐसा करने से प्रत्येक सत्य लाजिमी तौर से मूर्खता में बदल जाता है। सोवियत सत्ता पूँजीवादी-जनवादी संसद से बेहतर है - इस नवीन सत्य का डच और जर्मन वामपंथी इसी तरह अपकार कर रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आती हैं कि यदि कोई पुराने विचार का समर्थन करता है, या आम तौर से यह मानता है कि पूंजीवादी संसदों में किसी भी हालत में भाग लेने से इनकार करना अनुचित है, तो वह ग़लती करता है। मैं यहाँ उन परिस्थितियों को नहीं बता सकता, जिनमें बहिष्कार करना लाभदायक होता है, क्योंकि इस पुस्तिका का उद्देश्य इससे कहीं छोटा है : यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट कार्यनीति के कुछ तात्कालिक प्रश्नों के सम्बन्ध में ही रूसी अनुभव का अध्ययन करना चाहते हैं। रूसी अनुभव में हमें बोल्शेविकों द्वारा बहिष्कार का एक सही और सफल उदाहरण (1905) में और एक गलत उदाहरण (1906 में) मिलता है। पहले उदाहरण का विश्लेषण कीजिये तो पता चलता है कि एक ऐसी परिस्थिति में जब जनसाधारण की गैर-संसदीय क्रान्तिकारी कार्रवाइयां (विशेषकर हड़तालें) असामान्य तेजी से बढ़ रही थीं, जब सर्वहारा वर्ग और किसानों का कोई भी हिस्सा किसी भी रूप में प्रतिक्रियावादी सरकार का समर्थन नहीं कर सकता था और जब आम पिछड़ी जनता के ऊपर हड़तालों तथा किसान-आन्दोलन के द्वारा क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग का असर बढ़ रहा था, हमने प्रतिक्रियावादी सरकार को एक प्रतिक्रियावादी संसद बुलाने से रोकने में सफलता प्राप्त की थी। बिलकुल साफ़ है कि इस अनुभव को आज के यूरोप की हालत पर लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी बिलकुल साफ़ है - और ऊपर की बहस से यह बात साबित हो जाती है कि संसदों में भाग लेने से इनकार करने की नीति का समर्थन करके इन तथा अन्य “वामपंथी" - भले ही वे शर्तों के साथ ऐसा करते हों - बुनियादी तौर से ग़लत और क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग के हेतु के लिए हानिकारक काम कर रहे हैं।

पश्चिमी यूरोप और अमरीका में मजदूर वर्ग के आगे बढ़े हुए क्रान्तिकारी सदस्यों के लिए संसद विशेष रूप से घृणा की वस्तु बन गयी है। यह बात निर्विवाद और आसानी से समझ में आनेवाली है, क्योंकि युद्ध के दिनों में तथा उसके बाद संसदों के अधिकांश समाजवादी तथा सामाजिक-जनवादी सदस्यों का जैसा व्यवहार रहा, उससे अधिक नीच, घृणित और विश्वासघाती व्यवहार की कल्पना करना भी कठिन है। परन्तु इस सामान्यतः स्वीकृत बुराई से लड़ने के तरीके का फैसला करते समय यदि हम इस भावना के वशीभूत हो गये, तो वह न केवल गलत, बल्कि मुजरिमाना हरकत होगी। पश्चिमी यूरोप के बहुत से देशों में आजकल क्रान्तिकारी भावना, हम कह सकते हैं कि एक "नयी चीज", एक ऐसी “अनोखी चीज़" के रूप में सामने आयी है, जिसका लोग अधीर होकर बहुत दिनों से व्यर्थ ही इन्तजार कर रहे थे और शायद यही कारण है कि लोग इतनी आसानी से भावना के वशीभूत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जनता में क्रांतिकारी भावना के बिना, इस भावना के बढ़ने में सहायता पहुंचानेवाली परिस्थितियों के अभाव में क्रान्तिकारी कार्यनीति को कभी कार्य-रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। परन्तु रूस में हमने एक बहुत लम्बे , तकलीफ़देह और खूनी अनुभव से यह सचाई सीखी है कि क्रान्तिकारी कार्यनीति केवल क्रान्तिकारी भावना के सहारे नहीं बनायी जा सकती। कार्यनीति निर्धारित करने के लिए पहले उस राज्य-विशेष की (उसके आस-पास के राज्यों की तथा संसार भर के राज्यों की) सारी वर्ग-शक्तियों का और साथ ही क्रान्तिकारी आन्दोलनों के अनुभव का गंभीर तथा सर्वथा वस्तुपरक मूल्यांकन करना आवश्यक है। संसदीय अवसरवाद पर केवल गालियों की बौछार करके, केवल संसदों में भाग लेने का विरोध करके अपना “क्रान्तिकारीपन' साबित कर देना बहुत आसान है और बहुत आसान होने की वजह से ही यह एक कठिन और कठिनतम समस्या का हल नहीं हो सकता। यूरोपीय संसदों में एक सचमुच क्रान्तिकारी संसदीय दल तैयार करना रूस से कहीं ज्यादा कठिन काम है। यह बात ठीक है। पर वह इस आम सत्य की ही एक विशेष अभिव्यक्ति है कि 1617 की ठोस , इतिहास की दृष्टि से बहुत ही विशेष परिस्थिति में रूस के लिए समाजवादी क्रान्ति शुरू कर देना आसान था, परन्तु क्रान्ति को जारी रखना और उसे पूर्णता तक पहुंचाना रूस के लिए यूरोपीय देशों से अधिक कठिन होगा। 1918 के आरम्भ में ही मैंने इस बात की ओर संकेत किया था और पिछले दो वर्ष के अनुभव ने उसे पूरी तरह साबित कर दिया है। रूस की कुछ विशेष परिस्थितियाँ इस समय पश्चिमी यूरोप में मौजूद नहीं हैं और ऐसी या इनसे मिलती-जुलती परिस्थितियां दुबारा आसानी से उत्पन्न नहीं होंगी। वे परिस्थितियां ये है:
1) सोवियत कान्ति को इस क्रान्ति के फलस्वरूप साम्राज्यवादी युद्ध को समाप्त कर देने के सवाल के साथ जोड़ने की संभावना, जिसने मजदूरों और किसानों का एकदम कचूमर निकाल दिया था; 
2) साम्राज्यवादी डाकुओं के दो बड़े संसार-व्यापी दलों के आपसी सांघातिक संघर्ष से कुछ वक्त तक फायदा उठाने की सम्भावना, जो अपने सोवियत शत्रु के खिलाफ़ एक होने में असमर्थ थे;

3) देश के बहुत ही विस्तृत प्रकार के कारण और संचार के साधनों के बहुत पिछड़ेपन की वजह से एक अपेक्षाकृत लम्बा गृहयुद्ध चलाना सम्भव था;

4) किसानों में एक इतने गहरे पूजीवादी-जनवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन का अस्तित्व कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी ने किसानपार्टी (समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टी, जिसके अधिकतर सदस्य निश्चित रूप से बोल्शेविज्म के विरोधी थे) की क्रान्तिकारी मांगों को लेकर, राज्यसत्ता पर सर्वहारा वर्ग के अधिकार करने के फलस्वरूप, उन्हें तुरन्त पूरा कर दिया।

कुछ और कारणों के अलावा, इन परिस्थितियों के अभाव में पश्चिमी यूरोप के लिए समाजवादी क्रान्ति शुरू करना उससे कठिन है, जितना हमारे लिए था। क्रान्तिकारी उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रियावादी संसदों का उपयोग करने के कठिन काम को "फलांगकर इस कठिनाई से बचने की कोशिश करना सरासर बचपना है। आप एक नया समाज बनाना चाहते हैं? फिर भी प्रतिक्रियावादी संसद में पक्के, वफ़ादार और बहादुर कम्युनिस्टों का एक अच्छा संसदीय दल बनाने की कठिनाइयों से घबराते हैं! यह बचपना नहीं, तो और क्या है? यदि जर्मनी में कार्ल लीव्कनेख्त और स्वीडन में ज़ेट हेगलुंड नीचे से जनता का समर्थन न मिलने पर भी प्रतिक्रियावादी संसदों के सचमुच क्रान्तिकारी उपयोग की मिसालें पेश कर सके, तो कोई कैसे कह सकता है कि एक तेजी से बढ़ती हुई क्रान्तिकारी जन-पार्टी युद्ध के बाद की उस परिस्थिति में, जब जनता के भ्रम टूट रहे हों और उसका क्रोध बढ़ रहा हो, खराब से खराब संसद में भी एक तपा-तपाया कम्युनिस्ट दल नहीं बना सकती? । पश्चिमी यूरोप के पिछड़े हुए आम मजदूर और उनसे भी ज्यादा-छोटे किसान रूस की तुलना में पूंजीवादी-जनवादी तथा संसदीय पूर्वाग्रहों के कहीं अधिक वशीभूत है। ठीक यही कारण है कि केवल पूंजीवादी संसद जैसी संस्थाओं के अन्दर से ही कम्युनिस्ट एक लम्बा और अनवरत तथा कठिनाइयों के सामने कभी सिर न झुकानेवाला संघर्ष चला सकते हैं (और उन्हें ज़रूर चलाना चाहिए), ताकि उन पूर्वाग्रहों का पर्दाफ़ाश किया जा सके, उनको छिन्न-भिन्न किया जा सके और उनपर विजय प्राप्त की जा सके। 

जर्मन “वामपंथी अपनी पार्टी के बुरे" नेताओं की शिकायतें करते हैं, निराश हो जाते हैं और यहां तक कि “नेताओं को मानने से इनकार करने की बेहूदगी तक करने लगते हैं। परन्तु जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि "नेताओं को अक्सर छिपाकर रखना पड़ता है, तब अच्छे, भरोसे के, अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं की तैयारी बहुत कठिन हो जाती है और इन कठिनाइयों को सफलतापूर्वक तब तक दूर नहीं किया जा सकता, जब तक कि क़ानूनी और गैर-कानूनी कामों को मिलाया नहीं जाता और जब तक अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ संसद के क्षेत्र में भी “नेताओं को परखा नहीं जाता। आलोचना - सख्त से सख्त और अधिक से अधिक निर्मम आलोचना - संसदीय पद्धति या संसदीय काम की नहीं, बल्कि उन नेताओं की करनी चाहिए, जो संसद के चुनावों का और संसद के मंच का क्रान्तिकारी ढंग से, कम्युनिस्ट ढंग से उपयोग करने में असमर्थ है - और जो लोग यह करना चाहते भी नहीं, उनकी तो और भी ज्यादा आलोचना होनी चाहिए। ऐसी आलोचना मात्र ही और उसके साथ-साथ अयोग्य नेताओं को निकालकर उनकी जगह योग्य नेताओं को रखना ही - ऐसा उपयोगी तथा लाभप्रद क्रान्तिकारी काम होगा, जिससे “नेता" मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनसाधारण के विश्वासभाजन बनना सीखेंगे और जनसाधारण राजनैतिक परिस्थिति को और उससे पैदा होनेवाली अक्सर बहुत पेचीदा और उलझी हुई समस्याओं को ठीक ढंग से समझना सीखेंगे।"
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* इटली के “वामपंथी' कम्युनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुझे बहुत कम अवसर मिला है। कामरेड बोदिंगा और उनका " कम्युनिस्ट-बहिष्कारवादियों' (Comunista asternsiortista) का गुट संसद में भाग न लेने का समर्थन करके निश्चय ही एक गलत काम कर रहे हैं। परन्तु मुझे लगता है कि एक बात पर कामरेड बोदिंगा का मत सही है - कम से कम, उनके पत्र 'सोवियत' के (6// Society, 18 जनवरी और 1 फ़रवरी, 1920 के अंक 3 और 4) दो अंकों से, कामरेड सेती की बहुत उम्दा पत्रिका 'कम्युनिज्म' के Cottaraisriow, 1 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 1916 तक के 1- 4अंक) चार अंकों से और इटली के पूंजीवादी पत्रों के उन इक्के-दुक्के अंकों से, जो मुझे मिल सके हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। कामरेड वोदिंगा और उनका गुट तुराती और उनके अनुयायियों पर इस बात के लिए हमला करते हुए सही है कि वे लोग एक ऐसी पार्टी के सदस्य बने रहे हैं, जो सोवियत सत्ता मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व को स्वीकार कर चुकी है, पर संसद के सदस्यों की हैसियत से अब भी अपनी पुरानी घातक और अवसरवादी नीति चला रहे हैं। बेशक, इस बात को सहन करके कामरेड सेती और इटली की पूरी समाजवादी पार्टी ऐसी गलती कर रही है। जिससे उतना ही ज्यादा नुकसान होने पर वैसे ही खतरों के पैदा होने की आशंका है। जैसे खतरे ऐसी ही एक गलती से हंगरी में पैदा हो गये थे, जहां हंगरी के तुरातियों ने पार्टी और सोवियत सरकार दोनों के खिलाफ़ अन्दर से तोड़-फोड़ की थी। संसद के अवसरवादी सदस्यों के प्रति ऐसे ग़लत, असंगत या दुलमुल रवैये से एक ओर तो वामपंथी कम्युनिज्म पैदा होता है, दूसरी और कुछ हद तक उसके अस्तित्व को औचित्य प्रदान किया जाता है। अब कामरेड सेती संसद के सदस्य तुराती पर "असंगत व्यवहार” का आरोप लगाते हैं (<<Comunismo>>, अंक ३), तो वे स्पष्ट ही गलती करते हैं, क्योंकि "असंगत व्यवहार” वास्तव में इटली की समाजवादी पार्टी कर रहीं है कि वह तुराती और उनके साथियों जैसे संसद के अवसरवादी सदस्यों को अभी तक अपने अंदर स्थान दिये हुए है।


Thursday, October 18, 2018

नाम बदलने की गधा-पचीसी


गरों और स्थानों के बदलने की जो गधा-पचीसी चल रही है, उस की रौ में सब बहे चले जा रहे हैं। वे यह भी नहीं सोच रहे हैं कि वे क्या बदल रहे हैं, और क्यों बदल रहे हैं। बस एक भेड़ चाल है जो ऊपर से नीचे तक चली आई है। प्रधानजी सब से आगे वाली भेड़ हैं, उन के पीछे मुखियाजी चल रहे हैं। फिर पीछे जो रेवड़ है उस में एक एक भेड़ आप खुद पहचान सकते हैं। सब के सब आप को नजर आ जाएंगे।


क्सर सभी नगरों का नाम उन्हें बसाने वाले विजेताओं के नाम पर रखा जाता है। पर मेरे शहर का नाम विजेता राजा ने पराजित भील राजा के नाम पर रखा था। इस तरह मेरे शहर के नाम में खोट है। मुझे तो अभी तक आश्चर्य होता है कि हमारे शहर की किसी भेड़ को अब तक यह क्यों नहीं सूझा कि इस खोटे नाम को बदल दिया जाए। पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे शहर की भेडो़ं को नाम बदलने की हूक न जगी हो। कभी तो लगता है कि नाम बदलना भी एनीमिया जैसी बीमारी है, जो खून में लोहे जैसे किसी तत्व के कारण होती है। (इस पर शोध होना चाहिए) वे भी जब कुछ नहीं कर पाते तो उन के शरीर में भी नाम बदलने की हूक जगती रहती है।  पिछली बार जब रेवड़ शहर में पड़ा तो वे दशहरा मैदान को प्रगति मैदान में बदलने चल पड़े।  पूरे पाँच साल हो गए पर यह काम पूरा न हुआ। बल्कि मैदान को छोटा कर दिया है। इस से शहर की एक प्रमुख भेड़ के बंगले के सामने बहुत जगह निकल आई है जिस का वह अपने निजी और राजनैतिक इस्तेमाल में उपयोग कर सकती है। यहाँ तक कि वहाँ छोटा मोटा भेड़ सम्मेलन भी आयोजित किया जा सकता है।


कुछ दिनों से सोचा जा रहा था कि जब दशहरा मैदान को प्रगति मैदान नहीं कर सके तो कुछ और किया जाए। उन की निगाह इसी मैदान के पास के चौराहे पर गयी।  जिसे लोग उसी चौराहे पर बनी पहली पहली  बिल्डिंग के नाम से बोलाते हैं। अब यह तो ठीक नहीं किसी बिल्डिंग के नाम पर किसी चौराहे का नाम हो। उन्होंने तय किया कि चौराहे का नाम किसी भेड़ के नाम पर होना चाहिए। चौराहे के ही एक कोने में एक पुराने एम्पी जी की मूर्ति लगी है। मौजूदा भेड़ संप्रदाय को उसे देखने के बाद कोई और नाम तलाशने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एम्पी जी उन के पूर्वज थे। नाम बदल कर उन के नाम पर एम्पीजी चौराहा रख दियास गया।

सुबह खबर अखबार में बिल्डिंग चौराहे का नाम बदल कर एम्पीजी चौराहा कर देने की खबर पढ़ी तो मेरी खोपड़ी ठनक गयी। वह बोल रही थी कि इस चौराहे का नाम तो कोई पच्चीस बरस पहले वाला रेवड़ भी बदल चुका था। पर जब वह बदला गया था तब एम्पीजी की मूरत चौराहे के कोने में नहीं लगी थी, बल्कि खुद एम्पीजी नाम बदलने की उस पुरानी कवायद में शामिल खास भेड़ों में से एक थे। मैं बिल्डिंग चौराहे का नाम बदले जाने का पुराना सबूत तलाशने लगा। मुझे याद आया कि पास की ही इमारत में बैंक की शाखा है जिस में मेरा खाता है। मैंने बैंक की पासबुक निकाली और देखी तो वहाँ उस चौराहे का नाम "तुलसीदास सर्किल" लिखा था। वही तुलसीदास जिन्हों ने रामचरित मानस लिखी थी। अब भेड़ों को तुलसीदास और रामजी से क्या लेना देना? वे कोई भेड़ थोड़े ही थे। वैसे भेड़ों के नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बीस पच्चीस बरस पहले इस चौराहे का नाम बदला गया था तब भी लोग इसे बिल्डिंग चौराहा ही कहते थे और आगे भी बिल्डिंग चौराहा ही कहते रहेंगे। लोगों ने जो दिया था वही परमानेंट नाम है। भेड़ों के दिए नाम तो टेम्परेरी होते हैं।


Monday, October 15, 2018

सपने का आधार कार्ड

शायद कोई प्रोफाइल बनानी थी, वह भी अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी में अपनी टांग जरा टेड़ी पड़ती है, चलते हुए सदा लगता है कि अब गिरे कि अब गिरे। मैंने सोचा कुछ तरीके से लिखना चाहिए। लिखना था कुछ और, मैं लिखने लगा कुछ और-

– इन इंडियन सिस्टम द लूनर मंथस् स्टार्ट फ्रॉम न्यू-मून-डे, व्हिच इज दी डे आफ्टर नो-मून-डे। 

यह लेख"जनसंदेश टाइम्स"में
 13 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित हो चुका है।
नो-मून लिख तो दिया पर यह याद नहीं आ रहा था कि वास्तव में अमावस को नो-मून-डे लिखना ठीक भी है कि नहीं। तब तक ये याद आया कि पगले जब तुझे यहाँ प्रोफाइल ही बनानी है तो ये न्यू-मून, नो-मून और फुल-मून क्या कर रहा है। तेरा जनम तो पूनम से अगले दिन होता है। तब ये भी याद आया कि उत्तर भारत में तो चांद्र मास पूनम के बाद अगले दिन यानी पड़वा यानी प्रतिपदा से शुरू होता है। 

अब मैं भर रहा था –बट नॉर्थ इंडियन पीपल स्टार्टस् देयर लूनर मंथ फ्रॉम द डे आफ्टर फुल-मून-डे। लिखने पर फिर याद आया कि फुल मून डे तो पागलों का दिन भी होता है। उस दिन ज्वार भाटा होता है। बरसात हो तो मुम्बई जैसे शहर में ये फूल-मून-डे कहर बरपा जाता है। उत्तर भारत तो नहीं पर उत्तर प्रदेश में जब से संतजी सरकार के मुख्य मंत्री बन गए हैं तब से यू.पी. पुलिस हर रात को फुल-मून-नाइट मना रही है। गोली चलाने वाले हथियार उन के पास हैं ही, बस धाँय से चला देते हैं। किसी को लग गयी तो वह अपराधी। साला भाग रहा था। टांग पर चलाई थी, भागते हुए सिर नीचा कर रहा था, सिर में लग गई। हो गया एन्काउंटर। ईनाम वाला काम किया है, कुछ तो नकदी पुरुस्कार मिलेगा ही, हो सकता है परमोशन भी हो ही जाए। 

इस बार गोली किन्ही दुबे, तिब्बे जी को लग गयी। एक तो साला गूगल-फूगल में अफसर निकला ऊपर से बिरहमन भी था। प्रदेश में ही नहीं देस भर में बवाल मच गया। न जाने क्यों नीचे से ऊपर तक खबर बिजली की तरह फैल गयी। जिस कार में बैठा था उस में विण्ड स्क्रीन पर गोली ठीक उस जगह से घुसी जिस से उस की खोपड़ी कैसे भी न बच सके। बीच में विण्ड स्क्रीन भी रुकावट बनी थी, फिर भी निशाना एक दम सटीक था। गोली मारने वाले की साथिन चिल्लाई तब तक पूनम की रात का पागलपन पूरी तरह उतर चुका था। अब कानिस्टेबल जी का कान ही नहीं दिमाग तक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। पर गोली तो चल चुकी थी, विण्ड स्क्रीन तोड़ कर खोपड़ी में घुस चुकी थी। दो जगह के छेद ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एन्काउंटर को किसी हादसे में बदलने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी थी। पर दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। खैर, यह बताना ही दुरुस्त समझा कि कार को रोका था, रोकी नहीं, अपराधी की तरह भागने लगे तो मोटर साइकिल से पीछा किए, और जब आगे निकल कर रोका तो एक्सीडेंट कर दिया। अपराधी भाग रहा था, गोली मार दी, मर गया। कसूरवार साबित होने से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। इस में बस कमी इत्ती थी कि विंड स्क्रीन पर जिस जगह छेद हुआ था उस जगह मरने वाले की टांग कैसे हो सकती थी? ये ही सोचना बाकी था। तभी उतरते नशे ने झटका दिया –अब सारा तू ही सोच लेगा क्या? कुछ तेरे अफसर और वकीलों के सोचने के लिए भी छोड़ दे। 

मैं बात तो मेरी प्रोफाइल की कर रहा था, न जाने कहाँ से ये यूपी, संतजी और एन्काउंटर आ घुसे दिमाग में। तो नॉर्थ इंडियन पीपल का चांद के महीने का पहला दिन पूनम की रात के अगले दिन की पड़वा को पड़ता है। बस उसी दिन मैं पैदा हुआ था। उस के पहले वाली पूनम के दिन राखी का त्यौहार था। तमाम घर वाले खानदानी हुनर होते हुए भी सारी ज्योतिष भूल गए। याद रहा कि ये बंदा राखी के दूसरे दिन पैदा हुआ था। न पूनम रही, न महीने का पहला दिन रहा। बस राखी के दूसरे दिन जन्मदिन मनाने लगे। हर साल उसी दिन शंकरजी सुबह सुबह अभिषेक कराने को और दादाजी के कर्मकांडी मित्र करने को तैयार रहने लगे। स्कूल में भर्ती की नौबत आई तो किसी को तारीख याद नहीं रही। बस भादवे के महीने का पहला दिन याद आया। याददाश्त पर ज्यादा जोर दिया तो पता लगा उस साल तो दो भादवे थे। तारीख पता करना और मुश्किल हो गया। स्कूल में कोई पंचांग तो था नहीं। होता भी तो पाँच साल पुराना भर्ती रजिस्टर ढूंढ निकालना जिस स्कूल में गंजे के सिर पर बाल तलाशने जैसा काम हो, वहाँ पंचांग का मिलना तो कतई नामुमकिन था। खैर, अंदाज से सितंबर के महीने की एक तारीख लिखा दी गयी। इस में कम से कम महिने के पहले दिन वाला साम्य तो आ ही गया था। सब को तसल्ली हो गयी। 

मैं अपनी प्रोफाइल बना ही रहा था कि नीन्द खुल गयी। शायद मोबाइल ने टूँ...टूँ की थी। खिड़की की तरफ देखा तो शीशे से सड़क वाली एलईडी की नहीं, बल्कि सुबह की रोशनी छन कर आ रही थी। धत्तेरे की, अभी से सुबह हो गयी। अब उठना पड़ेगा। दुबारा नीन्द लगना मुश्किल है। बस अफसोस तो इस बात का था कि उस नयी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनते बनते रह गयी। अब मैं सोच रहा था कि मेरा जन्मदिन तो चार तारीख को पड़ता है फिर ये जन्मदिन के नाम पर पहली तारीख का अनुसंधान क्यों हो रहा था? सपने ऊलजलूल बहुत होते हों पर हर अच्छे या बुरे सपने का कोई न कोई ठोस आधार जरूर होता है। न होता तो भारत में ये आधार कार्ड न आए होते। न राशन की दुकान से अस्पताल होते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ कर जाने के बजाए सीधे सुप्रीम कोर्ट न पहुँच गये होते। अब आज कल ये भी मुसीबत हो गयी है, हर मसला सीढ़ी चढ़ने के बजाये उड़ कर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है और वहाँ भी जज सीधे सुनने को बैठ जाते हैं। वो तो कभी कभी वे भी पुलिस को राहत दे देते हैं। कह देते हैं कि जाँच वाँच में अभियुक्त और उस के चाहने वालों का कोई दखल नहीं होगा। जब वाकई पकड़ लें तो नीचे की अदालत सुनेगी। इस तरह पुलिस को सोचने का वक्त भी मिल जाता है कि विण्ड स्क्रीन में गोली से हुए छेद के पीछे मरने वाले की टांग कैसे पहुँच सकती थी। जजों को भी फुरसत मिल जाती है कि तब तक कोई बीच का रस्ता निकल लेगा। हर बार टेबल पर हथौड़ा कूट कर ऑर्डर ऑर्डर करना भी ठीक नहीं है। 

अब ये बीच में आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट और अभियुक्त के आ जाने से जो टैम मिला उस में याद आया कि जनमदिन के लिए अंग्रेजी महीने की पहली तारीख अनुसंधान के नतीजे के बतौर तब हासिल हुई थी जब दसवीं के इम्तहान के लिए बोर्ड का फार्म भरने का वक्त आया। पता लगा कि इस साल परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इम्तहान के साल की पहली अकटूबर को पूरे पन्द्रह साल होने में कोई सत्ताईस दिन कम पड़ रहे हैं। हम क्लास के ब्रिलियँट स्टूडेंट माने जाते थे, स्कूल का गौरव जैसी चीज हो सकते थे, तो मामला उड़ कर हेड मास्टर जी के पास पहुँचा। आखिर स्कूल गौरव से वंचित कैसे हो सकता था। वहाँ मामले की सुनवाई में फैसला निकला कि जन्म तारीख एक साल घटा कर एक अक्टूबर कर दी जाए और फार्म भर कर बोर्ड भेज दिया जाए। स्कूल का रिकार्ड बाद में दुरुस्त कर लिया जाएगा। 

अब मैं तीसरी बार पैदा हुआ था। बोर्ड का एक्जाम भी हो गया। रिजल्ट भी आ गया। फर्स्ट डिविजन में पास भी हो गया। स्कूल को एक गौरव प्राप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद वालों ने अपना बनाने को सम्मान भी कर डाला और विवेकानन्द की एक किताब भेंट कर दी। बस यहीं वे गलती कर गए। पढ़ने लिखने वाले को कभी किताब भेंट नहीं करनी चाहिए। किताबें भेंट करना उन्हें ठीक होता है जो उन्हें पूजा-घर में रख कर पूजा करते हैं और फिर हनुमान जी या रामदरबार की तस्वीर सामने रख, अगरबत्ती वगैरा लगा कर ब्राह्म मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक उस का सस्वर पाठ करते हैं, जिस से पड़ौसी जागते रहें और मोहल्ले में चोरी चकारी न हो। मेरे जैसे पढ़ने लिखने वाले को किताब देने का नुकसान ये हुआ कि उस ने पढ़ डाली, कुछ वेदान्त पल्ले पड़ा, कुछ विवेकानन्द जी का ईश्वर पल्ले पड़ा, जिस के लिए वो कहते थे कि मैंने तो जब से आँख खोली तब से उस के सिवा कुछ देखा ही नहीं, और साथ ही ये पल्ले पड़ा कि बिरहमन, क्षत्रिय और बनिए ये सब राज कर चुके हैं, अब तो शूद्र कहे जाने वाले इंसानों का ही राज आना है। उन को कायस्थ कुल में जन्मे होने के कारण बिरहमनों ने शूद्र जो कह दिया था। खैर, मैं पढ़ने लिखने में हवाई जहाज नहीं बन सका। सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ता रहा और बीएससी पास करते करते गोर्की की माँ और मार्क्स-एंगेल्स के कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो तक पहुँच गया। विद्यार्थी परिषद वाले टापते रह गए। भारतीय जनसंघ के लोकल एमएलए ने पिताजी के पास घणे चक्कर काटे कि लड़के को उन के साथ रहने को कहें, उस में नेता बनने के सभी गुण हैं। पिताजी ने कभी मुझे नहीं बताया, सोचा होगा लड़का पढ़ता लिखता है तो खुद ही समझदार होगा कि किस के नजदीक रहना है किस से दूर।

खैर, अब ये भी याद आ गया है कि एक अकटूबर के पहले वाली रात को प्रोफाइल बनाते वक्त जन्मदिन के लिए महीने का पहला दिन इसीलिए याद आ रहा था कि रिकार्ड में जन्मदिन एक अक्टूबर है। ये तीसरा जन्मदिन है। पहला राखी के अगले दिन हुआ, फिर सितंबर की चार तारीख को असली वाला। कुछ भी हो सपना कभी निराधार नहीं होता। वह आता ही तब है जब उस का आधार कार्ड बन जाता है। बस उसे पढ़ना आना चाहिए, फिर भौतिक जगत से उस का नाता पता लगने में देर नहीं लगती।

- यह लेख दैनिक समाचार पत्र "जनसंदेश टाइम्स" में 13 अक्टूबर 2018 को सभी संस्करणों में प्रकाशित हो चुका है।

Saturday, October 6, 2018

तुम्हारी जलन मरणांतक है।


तुम्हारा जवाब नहीं। अब अपनी रक्षा में मासूम बच्चों को औजार बना कर उतार रहे हो। बच्चों की मासूमियत भरी बोली के सहारे सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हो। एक वीडियो देखा है, अभी-अभी। एक मासूम सी बच्ची महंगाई का अर्थशास्त्र समझा रही है। बता रही है कि पेट्रोल, डीजल और दूसरे जीवन के लिए जरूरी माल महंगे इसलिए हैं कि हमें सस्ता, चावल, मिट्टी का तेल और मुफ्त शिक्षा देनी पड़ती है। यह झूठ तुम देश को नहीं समझा पा रहे हो। पर एक बच्ची को तुमने रटा दिया है। तुम्हें चिन्ता सताती है कि इस देश के लोगों ने प्यार से नेताओं को बापू, चाचा, बहन, दीदी, बेटी, बहू जैसे संबोधन दिये हैं लेकिन तुम्हारे हिस्से में ऐसा कोई संबोधन नहीं आया। सच में तुम्हें बहुत जलन हो रही है। इस जलन को तुम छुपाना चाहते हो, लेकिन वह तुम्हारे इस प्रचार अभियान में रिस रिस कर बाहर आ रही है। 

यह जलन तो तुम्हें होगी और होती रहेगी। तुम्हें यह जलन किसी और ने नहीं दी है। जलन पैदा करने वाली यह आग तो तुमने खुद लगाई है। यह आग तुम्हारे भीतर लगातार जल रही है। यह आग मरणांतक है, और तुम्हारी यह जलन भी मरणांतक है। तुम्हारी राजनीति घृणा से पैदा हुई है, प्रेम से नहीं। घृणा केवल जलन ही दे सकती है। जीवन भर इस आग में तुम जलते रहोगे, किसी उधार की ठंडक से तुम्हें आराम नहीं पड़ेगा। जो फसल तुमने बोयी है वही तो काटोगे। तुमने घृणा बोयी है, लगातार बो रहे हो, उसी की फसलें भी काट रहे हो। 

किसी देश की जनता ने घृणा को पसंद नहीं किया। कभी कभी वह तुम्हारे जैसे पग पग पर घृणा फैलाने वाले लोगों के मकड़ जाल में फँसी तो है, लेकिन उसने वह जाल भी तोड़े भी हैं और तब तुम्हारे जैसे लोगों को जो हाल हुआ है, तुम उस से भी अनभिज्ञ नहीं हो। कभी कभी मन में आता भी होगा कि इस जाल से निकलो और जलन से मुक्ति पा जाओ। पर तुम्हारे शरीर के तो कण-कण में घृणा का जहर भरा है। वह तुमको पूरा जला कर ही छोड़ेगा। तुम्हारी कोई जीवित मुक्ति नहीं है। तुम्हारी मृत्यु ही उस का इलाज है। मृत्यु के बाद कैसी मुक्ति? जलते रहो¡ अपनी ही लगाई आग में। तुम्हारे भीतर सुलगती हुई घृणा की यह आग तुम्हारी नियती बन गयी है। कोई प्यार कभी तुम्हारे पास नहीं फटकेगा, फटके भी कैसे? प्यार को तो तुम्हारी घृणा पास आने के पहले जला देती है।

Sunday, August 26, 2018

कम्युनिस्ट पार्टियों में टूटन और एकीकरण

म्युनिस्ट पार्टियों में अन्दरूनी विवाद होना और फिर पार्टी से किसी गुट का अलग हो जाना अब कोई असामान्य घटना नहीं रह गयी है। हम इस पर विचार करें कि ऐसा क्यों होता है? उस से पहले इस आलेख में मैं कुछ ताजा घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ कोटा में भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (यूनाइटेड) के राजस्थान के प्रान्तीय सम्मेलन के नाम से 18-19 अगस्त 2018 को एक दो दिन का आयोजन होने का समाचार कोटा के कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उस के साथ ही पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य और प्रान्तीय कमेटी के कार्यवाहक सचिव महेन्द्र नेह की ओर से बयान आया है कि जो लोग सम्मेलन कर रहे हैं वे पार्टी के संविधान के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जनतांत्रिक प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद पार्टी के पदों से हटाए गए लोग हैं। सम्मेलन के समाचार से पता लगता है कि इस के मुख्य अतिथि कुलदीप सिंह थे, जिन्हें एमसीपीआई (यू) का महामंत्री बताया गया है। 


सीपीआईएम के संस्थापक सदस्यों में से एक कामरेड जगजीत सिंह लायलपुरी ने पार्टी के कांग्रेस पार्टी के साथ सम्बधों के विवाद पर 1992 में अपने कुछ साथियों के साथ सीपीआईएम छोड़ दी थी। तब वे अपने साथियों के साथ भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (एमसीपीआई) में शामिल हो गए। एमसीपीआई 1986 में सीपीआईएम से समय समय पर अलग हुए अनेक समूहों की दमदम में हुई एक कांग्रेस से अस्तित्व में आई थी। का. लायलपुरी के एमसीपीआई में शामिल होने के बाद कुछ और कम्युनिस्ट समूह पार्टी में शामिल हुए। 2006 में हुई एमसीपीआई की पार्टी कांग्रेस में पार्टी के नाम में परिवर्तन किया जाकर उसे एमसीपीआई (यू) कर दिया गया तथा जगजीत सिंह लायलपुरी इस के महासचिव चुने गए। वे अपने जीवनकाल में 27 मई 2013 तक एमसीपीआई (यू) के महासचिव बने रहे। 

कामरेड लायलपुरी की मृत्यु के उपरान्त तुरन्त किसी को पार्टी का महासचिव चुना जाना था, तब पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की बैठक में कुलदीप सिंह ने किसी पत्र का हवाला देते हुए बताया कि का. लायलपुरी जी चाहते थे कि उन्हें महासचिव चुना जाए। इस पर केंद्रीय कमेंटी ने विचार करते हुए कुलदीप सिंह को पार्टी का कार्यकारी महासचिव चुन लिया। इस के बाद एमसीपीआई (यू) की अगली पार्टी कांग्रेस मार्च 2015 में हैदराबाद में हुई। इस पार्टी कांग्रेस में कुलदीप सिंह व राजस्थान के कुछ लोगों ने इतना विवाद खड़ा किया कि नई केंद्रीय कमेटी और महासचिव का चुनाव नहीं हो सका और पार्टी कांग्रेस ने निर्णय किया कि इन दोनों कामों को आगे प्लेनम में किया जाएगा। 2016 में विजयवाड़ा में पार्टी का प्लेनम हुआ और उस में नयी केन्द्रीय कमेटी के चुनाव के साथ एक नौजवान साथी का. मोहम्मद घौस को सर्वसस्मति से पार्टी का महासचिव चुन लिया गया, इस प्लेनम में वे सभी लोग उपस्थित थे जो इस से पहले पार्टी कांग्रेस में भी मौजूद थे। का. मोहम्मत घौस के पार्टी का महासचिव चुने जाने के साथ ही उन्हों ने पार्टी को जनता की जनवादी क्रान्ति के कार्यक्रम के आधार पर एक क्रान्तिकारी पार्टी के रूप में विकसित करने के काम को गति प्रदान की। पार्टी का दिल्ली में कोई कार्यालय नहीं था। दिल्ली में पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। 

पार्टी के पंजाब, राजस्थान और केरल के कुछ अतिमहत्वाकांक्षी नेताओं को जो सामंती तरीके से पार्टी पर काबिज होना चाहते थे, का. मोहम्मद घौस के नेतृत्व में पार्टी का एक क्रान्तिकारी पार्टी में बदले जाने के प्रयत्नों से बड़ा धक्का लगा। वे सभी एक वर्गसहयोगवादी गुट के रूप में काम करने लगे, पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की बैठकों में आना बन्द कर दिया और पार्टी के नेतृत्व को नकारना आरंभ कर दिया। जिस से पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए उन के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना जरूरी हो गया। दिल्ली में 5-6 मार्च 2018 को हुई पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक में केन्द्रीय कमेटी द्वारा प्रदत्त अधिकार से पंजाब के कुलदीप सिंह व प्रेमसिंह भंगू, आंध्रप्रदेश के एम.जी. रेड्डी तथा राजस्थान के गोपीकिशन, ब्रजकिशोर और रामपाल सैनी को उन के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए पार्टी की केन्द्रीय कमेटी से पार्टी के संविधान के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निष्कासित कर दिया गया। इन की पार्टी सदस्यता के बारे में अंतिम निर्णय एमसीपीआई (यू) की केन्द्रीय कमेटी की आगामी बैठक में लिया जाना शेष है। 

इस के उपरान्त 13 मई 2018 को का. मोहम्मद घौस ने जयपुर में मजदूर-किसान सम्मेलन के अवसर पर पार्टी की राजस्थान प्रान्तीय कमेटी की बैठक बुलाई। लेकिन उस में केन्द्रीय कमेटी से निष्कासित सदस्य और उन के कुछ समर्थक बैठक में नहीं आए। इस पर अगले मजदूर-किसान सम्मेलन के अवसर पर 8 व 9 जून 2018 को कोटा में राजस्थान की प्रान्तीय कमेटी की बैठक और पार्टी सदस्यों की प्रान्तीय जनरल बाडी की बैठकें बुलाई गयी। प्रान्तीय कमेटी की बैठक में गोपीकिशन गुट के लोग उपस्थित नहीं हुए न ही उन्हों ने अपने विरुद्ध अनुशासनहीनता के आरोपो का उत्तर दिया। ऐसे में अगले दिन पार्टी के महासचिव का. मोहम्मद घौस की उपस्थिति में आयोजित राजस्थान के पार्टी सदस्यों की जनरल बॉडी मीटिंग में राजस्थान की प्रान्तीय कमेटी को भंग कर दिया गया और दिसंबर 2018 में उदयपुर में होने वाले पार्टी के प्रान्तीय सम्मेलन तक कार्यकारी प्रान्तीय कमेटी का गठन कर पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य महेन्द्र नेह को उस का कार्यकारी सचिव बनाया गया। 

सब से हास्यास्पद बात यह हुई है कि कुलदीप सिंह जिन्हें कोटा में 18-19 अगस्त 2018 को आयोजित कथित प्रान्तीय सम्मेलन में पार्टी का महासचिव बताया गया उन्हें पंजाब में एमसीपीआई (यू) के सचिव पार्टी सदस्य बताते हैं। इसी कथित सम्मेलन में गोपीकिशन को प्रान्तीय सचिव चुन लिया गया है। अब यह साफ है कि इन वर्ग-सहयोगवादी नेताओं ने खुल कर एक अलग गुट के रूप में काम करना आरंभ कर दिया है, लेकिन उन्हें अपने पार्टी से अलग किए जाने या होने का कारण बताने में इतनी लज्जा आती है कि वे अभी भी एमसीपीआई (यू) के नाम का ही उपयोग कर रहे हैं। 

उधर का. मोहम्मद घौस के नेतृत्व में एमसीपीआई (यू) ने मजदूर वर्ग की पार्टियों की एकता की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है। 18 अगस्त को नई दिल्ली में हुई पार्टी के पोलित ब्यूरो की रीवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (आरएमपीआई) के नेतृत्व के साथ हुई बैठक में दोनों पार्टियों की समामेलन प्रक्रिया पर विचार हुआ और दोनों पार्टियों की एक दस सदस्यीय संयुक्त कमेटी बनाई गयी है। यह कमेटी दोनों पार्टियों के समामेलन तथा संयुक्त जन संघर्षों के लिए काम करेगी जिस की बैठक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हैदराबाद में होने जा रही है। इस संयुक्त कमेटी में एमसीपीआई (यू) से कामरेड मोहम्मद घौस, अशोक औंकार, किरनजीत सिंह सैंखों, अनुभवदास शास्त्री व महेन्द्र नेह तथा आरएमपीआई से का. के. गंगाधरन, मंगतराम पासला, राजेन्द्र परांजपे, के.एस. हरिहरन तथा हरकँवल सिंह सम्मिलित हैं कामरेड मो. घौस तथा कामरेड मंगतराम पासला संयुक्त रूप से इस कमेटी के संयोजक का काम कर रहे हैं। 

किसी भी देश में एक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण में वर्गसहयोगवादी तत्वों को पार्टी से बाहर करना और समान विचारधारा वाले मजदूरवर्गीय राजनैतिक समूहों का एकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो तब तक चलती रहेगी जब तक उस देश में सत्ता मजदूरवर्ग और सहयोगी वर्गों के हाथ में नहीं आ जाती है। कामरेड लेनिन ने “जर्मन कम्युनिस्टों की फूट” पर लिखी अपनी एक टिप्पणी में लिखा था- 

“ऐसे कारण मौजूद हैं, जिनसे भय लगता है कि जैसे “मध्यमार्गियों के साथ (या काउत्स्कीवादियों, लॉन्गेपंथियों, “स्वतंत्रों'', आदि के साथ) होनेवाली फूट अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने की घटना बन गयी है, वैसे ही वामपंथियों'' अथवा संसदीय पद्धति के विरोधियों के साथ (जो आंशिक रूप में राजनीति के, राजनैतिक पार्टी बनाने के और ट्रेड-यूनियनों में काम करने के भी विरोधी हैं) होने वाली यह फूट भी एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना बन जायेगी। यही होना है, तो हो। हर हालत में फूट उस उलझाव से बेहतर होती है, जो पार्टी के सैद्धांतिक, वैचारिक एवं क्रान्तिकारी विकास को रोक देता है, पार्टी को परिपक्व नहीं होने देता और उसे वह वैसा सुसंगत, सच्चे मानी में संगठित, अमली काम करने से रोकता है, जो सही मानी में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के लिए रास्ता तैयार करता है।”

Saturday, June 9, 2018

बिकाऊ-कमाऊ की जगह कैसे हो सब के लिए मुफ्त शिक्षा?



यूँ तो हर कोई सोचता है कि एक अखबार खबरों का वाहक होता है। लेकिन जब मैं आज सुबह का अखबार पढ़ कर निपटा तो लगा कि आज का अखबार खबरों के वाहक से अधिक खुद खबर बन चुका है। अखबार के पहले तीन पृष्ठ पूरी तरह विज्ञापन थे। इन में जो विज्ञापन थे वे सभी कोचिंग कालेज, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी विश्वविद्यालयों के थे। ये सभी विज्ञापन ऐसे नहीं थे जैसे अक्सर विद्यार्थियों की भर्ती की सूचना के लिए निकलते हैं। ये विज्ञापन रंगे –चुंगे थे, बिलकुल वसन्त में पौधों और वृक्षों पर खिले उन फूलों की तरह जो तरह तरह के कीटों को इसलिए आकर्षित करते हैं कि कीट आएँ और उन में परागण की प्रक्रिया को पूरा कर जाएँ, वे पौधे और वृक्ष जल्दी ही फलों से लद कर अमीर हो जाएँ। 

आज के अखबार ने खुद अपनी हालत से यह खबर दी है कि, खबरों से बढ़ कर व्यवसाय है, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता से अधिक मूल्य उस की बिकने की क्षमता में है। कोई भी व्यवसायी बड़ा व्यवसायी तब है जब वह बेहतरीन मालों के मुकाबले अपना सड़ा हुआ माल लोगों को सफलता से बेच लेता है। गुणवत्ता वाला माल तो कोई भी बेच सकता है उस में कोई कला नहीं। असली कला तो इस बात में है कि बिना गुणवत्ता वाला बेचा जा सके। जीवन के लिए बेहद जरूरी सामान बेच डालने में कोई कला नहीं है, कला इस बात में है कि कतई गैर जरूरी सामान बेजा जाए और खरीददार उसे जरूरी चीजों पर तरजीह दे कर खरीद ले। यही वे सर्वोपरि मूल्य है जो पूंजीवाद ने विगत पचास सालों में स्थापित किए हैं।

आज से साठ बरस पहले, जब वाकई नेहरू का जमाना था। तब एक बच्चा बिना स्कूल में दाखिला लिए रोज बस्ता ले कर स्कूल जाता था, इस लिए कि वह अभी पूरे चार बरस का भी नहीं था और स्कूल में दाखिला केवल पाँच बरस का पूरा होने पर ही हो सकता था। वह पूरे बरस स्कूल जाता रहा। एक अध्यापक ने उसे टोका कि उस का नाम रजिस्टर में नहीं है तो वह क्लास में कैसे बैठा है। बच्चा रुआँसा सा कक्षा के बाहर आ कर खड़ा हुआ तो हेड मास्टर ने राउंड पर देख लिया और सारी बात पता लगने पर उस अध्यापक को डाँट खानी पड़ी कि स्कूल अध्ययन के लिए है यदि कोई बिना दाखिला लिए भी क्लास में पढ़ने के लिए बैठता है तो उसे वहाँ से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। आज का जमाना दूसरा है, यदि फीस नियत दिन तक जमा नहीं की जाए तो विद्यार्थी को अगले दिन से क्लास में बैठने की इजाजात नहीं होती। 

उच्च शिक्षा की स्थिति और खतरनाक है। हमारे जमाने में एक ठेला चलाने या मंडी में माल ढोने वाला मजदूर यह सपना देख सकता था कि वह उस के बेटे बेटी को डाक्टर या इंजिनियर बना सकता है। उस का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ कर भी किसी मेडीकल या इंजिनियरिंग कालेज में दाखिला पा सकता था, पाता था और पढ़ कर डाक्टर इंजिनियर भी बनता था। आज स्थिति बिलकुल विपरीत है। तीन साल पहले मेरे परिवार के एक बच्चे ने मेडीकल एंट्रेंस के लिए तैयारी करना शुरू किया था तब हम भी सोचते थे कि वह एडमीशन पा लेगा। लेकिन प्रवेश परीक्षा पास कर लेने पर और कालेजों में कुल खाली सीटों की संख्या के बराबर वाली पात्रता सूची में आधे से ऊपर नाम होने पर भी स्थिति यह रही कि कालेज की फीस भर पाना मुमकिन नहीं था। मित्रों ने कहा कि उसे एक साल और तैयारी करनी चाहिए जिस से वह मेरिट में ऊपर चढ़े और किसी कम फीस वाले कालेज में दाखिला ले सके। लेकिन उस ने मना कर दिया और अपने ही शहर के पीजी कालेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। मेरे पूछने पर उस ने बताया कि सरकारी कालेज की फीस इतनी है कि उसे चुकाने में परिवार की कुल आमदनी भी पर्याप्त नहीं है। फिर बाकी घर कैसे चलेगा। 

अब हालात ये हैं कि डाक्टर और इंजिनियर बनने के लिए पहले एक बच्चा साल दो साल कोचिंग करे। उस में दो-चार लाख खर्च करे। फिर एडमीशन के लिए भटकता फिरे कि उस की हैसियत का कोई कालेज है कि नहीं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की पहुँच से शिक्षा केवल इसलिए हाथ से निकल जाए कि वह फीस अदा नहीं कर सकता तो समझिए कि शिक्षा सब से अधिक बिकाऊ और कमाऊ कमोडिटी बन गयी है। हर साल महंगी से और महंगी होती जा रही है। वह अब केवल उच्च और उच्च मध्यम वर्ग मात्र के लिए रह गयी है। 

आजाद भारत के आरंभिक सालों में एक सपना देखा गया था कि जल्दी ही हम शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह निशुःल्क कर पाएंगे। लेकिन वह सपना आजादी के पहले तीस सालों में ही भारतीय आँखों से विदा हो गया। यह नेहरू के बाद की राजनीति की देन है। पिछले पाँच सालों की राजनीति ने उसे पूरी तरह कमाऊ-बिकाऊ कमोडिटी बना डाला है। आज जो राजनीति चल रही है वह इस पर कतई नहीं सोचती। शिक्षा राजनैतिक विमर्श से दूर चली गयी है। माध्यमिक शिक्षा पर कुछ काम दिल्ली में दिल्ली की राज्य आप पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों जरूर किया है उस ने अपने अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया। उस की उपलब्धियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वे भी ऊँट के मुहँ में जीरा मात्र है। इस से देश का काम नहीं चल पाएगा। 

आज जरूरत इस बात की है कि राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में शिक्षा का सवाल शामिल हो और लक्ष्य यह स्थापित किया जाए कि अगले दस सालों में हम देश के नागरिकों को संपूर्ण मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा सकें। यह साल कुछ महत्वपूर्ण प्रान्तों की विधानसभाओँ और लोकसभा चुनने का साल है। इस साल में राजनीति रोहिणी के सूरज की तपन की तरह अपने उच्च स्तर पर होगी। देखते हैं राजनीति की इस गर्मी में सब के लिए सारी शिक्षा मुफ्त का नारा कहीं स्थान पाता है या नही? या फिर वह ताल, तलैयाओँ, झीलों और नदियों की तरह सूख जाने वाला है?