मई-जून में राजस्थान में हुए गुर्जर आन्दोलन को अभी लोग भूले नहीं होंगे। पुलिस की गोलियों से छह आन्दोलनकारियों की मृत्यु के बाद इस आन्दोलन की आग दिल्ली, हरियाणा और यू.पी. तक जा पहुँची थी। आन्दोलन ग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश करना या वहाँ से बाहर निकलना असम्भव हो गया था और प्रशासन पू
री तरह से पंगु हो गया था। गुर्जर जाति का यह आन्दोलन उन्हें ओबीसी के स्थान पर जन जाति में सम्मिलित किए जाने की मांग को ले कर था। उन की इस मांग का आधार यह है कि राजस्थान में जनजाति आरक्षण का सर्वाधिक लाभ उठाने वाली मीणा जाति और गुर्जरों कि सामाजिक स्थितियां लगभग एक जैसी हैं। यहाँ तक कि गुर्जर बहुत पिछड़ गए हैं और खुद को ठगा सा महसूस करते हैं।
मुख्यमत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया ने चुनाव के पहले यह वायदा किया था कि उन के मुख्यमंत्री बन जाने पर वे केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगी कि गुर्जर जाति को जन जाति में सम्मिलित किया जाए। व
सुन्धरा मुख्यमंत्री बन गयीं और तीन साल गुजर जाने पर भी सिफारिशी चिट्ठी केन्द्र सरकार को नहीं भिजवाने पर गुर्जरों का सब्र का बांध टूट गया। व्यापक आन्दोलन के पहले ही दिन चली पुलिस की गोलियों ने पशुपालक संस्कृति के लोगों को हिंसा और तोड़-फोड़ की ओर ढकेल दिया। चिट्ठी नहीं जाने का मुख्य कारण मीणा जाति का दबाव रहा। उन की जनसंख्या राजस्थान में गुर्जरों से दुगनी है और विधायक मंत्री लगभग चौगुनी। राजस्थान पुलिस और प्रशासन में मीणा अफसरों का बाहुल्य है। जिस से गोलियां चलवाने में उन के योगदान की चर्चाओं के जोर पकड़ने ने आन्दोलन को हिंसात्मक रूप देने में भरपूर योगदान दिया।
राजस्थान सरकार ने आन्दोलन को विराम देने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जसराज चोपड़ा को नियुक्त कर मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग बना दिया। इस मंगलवार को चोपड़ा रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुँच चुकी है और जस की तस केन्द्र सरकार को भेजी दी गई है। रिपोर्ट में गुर्जरों को वर्तमान परिभाषा के अनुसार जनजाति घोषित किए जाने योग्य नहीं माना है। लेकिन राज्य सरकार से उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने की सिफारिश की गयी है। भाजपा सांसद रामदास अग्रवाल ने घोषणा कर दी है कि राज्य सरकार ने वायदा पूरा कर दिया है, सिफारिश का कोई वायदा किया ही नहीं गया था।
गुर्जर नेता रोष में हैं। तरह-तरह के बयान आ रहे हैं, राजस्थान के अखबारों के मुखपृष्ठ का आधे से अधिक 
इन्हीं समाचारों से लदा रहता है। राजस्थान के निवासियों ने गुर्जरों का आन्दोलन देखा है, उन्हें आना-जाना, दूरस्थ रिश्तेदारों से मिलने-जुलने, शादी-ब्याह आदि-आदि काम महीने-पन्द्रह दिनों में निपटाने लेने चाहिए और अपने मित्रों-रिश्तेदारों को भी इस की खबर कर देनी चाहिए, बाद में पछताना न पड़े। रेल और सड़क मार्ग जल्दी ही जाम होने वाले हैं।
रेल और सड़क मार्ग जल्दी ही जाम होने वाले हैं - हमारे चीफ सिक्यूरिटी कमिश्नर यह बताते, उससे पहले आपने बता दिया। धन्यवाद।
जवाब देंहटाएंएक बार फिर कमर कस लेँ ट्रेन डिसलोकेशन हेतु!
महारानी की खामियों का नतीजा राजस्थान की आम जनता भोग रही है
जवाब देंहटाएंआंदोलन किसी भी कार्य के लिये हो, लेकिन जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिये. राजनीतिज्ञों का कुछ नहीं जाता, लेकिन निरीह जनता दो (या दोसौ) पाटों के बीच पिस जाती है -- शास्त्री
जवाब देंहटाएंहिन्दी ही हिन्दुस्तान को एक सूत्र में पिरो सकती है.
हर महीने कम से कम एक हिन्दी पुस्तक खरीदें !
मैं और आप नहीं तो क्या विदेशी लोग हिन्दी
लेखकों को प्रोत्साहन देंगे ??