जी.एन. साईबाबा को बरी किए जाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और पांच अन्य को "भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने" और माओवादी संबंध रखने के आरोपों से बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

"यह एक कठिन अर्जित बरी है ... कितने वर्षों के बाद वह [साईबाबा] इसे अर्जित कर सका? इस मामले में बरी करने के दो आदेश हैं। उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग बेंचों ने उन्हें बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ''प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि फैसला बहुत तर्कपूर्ण है।

G.N. Saibaba

दो साल में यह दूसरी बार था जब न्यायपालिका ने व्यापक रूप से देखे गए मामले में आरोप हटा दिए। अक्टूबर 2022 में पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों को खारिज कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने शनिवार को विशेष सुनवाई की और नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने पांच मार्च को साईबाबा और पांच अन्य को बिना सबूत के मामले में बरी कर दिया था.

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने सोमवार को बताया कि राज्य साईबाबा और अन्य के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश को पलटने के खिलाफ अपील कर रहा था।

लेकिन पीठ ने जवाब दिया: "हमने उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया है और यह एक अच्छी तरह से तर्कसंगत निर्णय है ... कानून यह है कि हमेशा निर्दोषता का अनुमान होता है। और एक बार बरी होने का आदेश आने के बाद, यह अनुमान दृढ़ हो जाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य ने एक आवेदन दायर कर बरी करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, भले ही एएसजी ने याचिका पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'यह सुना नहीं गया कि बरी किए जाने पर रोक लगा दी गई है. चलो किसी भी ढीले सिरों को नहीं छोड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि इस एप्लिकेशन को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। हम आपके आवेदन को खारिज कर रहे हैं।

पीठ ने राज्य की अपील में साईबाबा और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का सम्मान करना चाहिए जब उसने राज्य की अपील पर विचार किया और कुछ निर्देश जारी किए। साथ ही, पीठ ने कहा कि इस मामले को पुरानी आपराधिक अपीलों के बाद तक इंतजार करना चाहिए और इसे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने कहा, ''बरी करने के आदेश को पलटने की कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती... सामान्य तरीके से, हम इस अपील पर विचार नहीं करते। लेकिन हम इसे स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि पहले एक अवसर पर हमने हस्तक्षेप किया था, और हमें इसका सम्मान करना होगा, "पीठ ने मामले में अनुमति देते हुए कहा क्योंकि उसने अपील में तेजी लाने के लिए राजू के अनुरोध को ठुकरा दिया।

7 मार्च, 2017 को गढ़चिरौली सत्र अदालत ने साईबाबा (57) और चार अन्य लोगों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. छठे व्यक्ति विजय तिर्की को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। साईबाबा के साथ दोषी ठहराए गए पांच लोगों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र हेम मिश्रा, पूर्व पत्रकार प्रशांत राही और रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के तीन कार्यकर्ता महेश तिर्की, पांडु पोरा नरोटे और विजय नान तिर्की शामिल हैं.

जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी अपील के निपटारे की प्रतीक्षा में नरोटे की 2022 में जेल में मृत्यु हो गई, तिर्की को लगभग दो साल पहले जमानत दे दी गई थी। शेष चार, साईबाबा सहित, नागपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।

बचपन में पोलियो से संक्रमित होने के बाद से व्हीलचेयर पर बैठे साईबाबा को मई 2014 में दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. अपनी कैद के बाद, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में अपनी नौकरी खो दी। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध आतंकी मामलों में से एक रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और सरकार ने तर्क दिया है कि आरोपों की गंभीरता के लिए सबसे सख्त सजा संभव है।

न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने पांच मार्च को निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और आरोपी के साथ न तो कोई कानूनी जब्ती और न ही कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री जुड़ी हो सकती है।

पीठ ने कहा, ''निचली अदालत का फैसला कानून के हाथों में टिकाऊ नहीं है। इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। उस दिन, राज्य ने अदालत से अपने बरी करने के आदेश को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए भी कहा। उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यह आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। बाद में राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

महाराष्ट्र सरकार ने साईबाबा के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद सामग्री की बरामदगी का हवाला देते हुए उनका संबंध प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) से जोड़ा था. इसमें कहा गया है कि सामग्री से पता चलता है कि वह संगठन की गतिविधियों के बारे में जानता था। इन सामग्रियों में सीपीआई (माओवादी) के पर्चे, सीपीआई (माओवादी) के कथित अग्रणी संगठन, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के उपाध्यक्ष के रूप में उनका साक्षात्कार आदि शामिल थे।

एक लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला के रूप में बौद्धिक स्वतंत्रता पर अपने फैसले को आधार बनाते हुए, उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि 'किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़े और समझे गए इन दस्तावेजों की सामग्री को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराध नहीं माना जाएगा.'

'इन दस्तावेजों की सामग्री को अगर संचयी रूप से देखा जाता है, तो शायद यह प्रदर्शित होगा कि आरोपी माओवादी दर्शन के समर्थक थे या कुछ आदिवासी समूहों या कुछ लोगों के कारण के प्रति सहानुभूति रखते थे, जिन्हें हाशिए पर या वंचित माना जाता था... और इस तरह के साहित्य का कब्ज़ा, अपने आप में एक विशेष राजनीतिक और सामाजिक दर्शन होना, यूएपीए के तहत अपराध के रूप में नहीं माना जाता है, "डिवीजन बेंच ने कहा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई नागरिक कुछ सामग्री डाउनलोड करता है या यहां तक कि किसी विशेष दर्शन के साथ सहानुभूति रखता है, तब तक यह अपने आप में अपराध नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में आरोपी द्वारा दिखाई गई सक्रिय भूमिका को हिंसा और आतंकवाद की विशेष घटनाओं से जोड़ने के लिए विशिष्ट सबूत न हों। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष साईबाबा को किसी घटना, आतंकी हमले या हिंसा की घटना से जोड़ने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता है, न तो इसकी तैयारी में भाग लेकर और न ही किसी भी तरह से इसके आयोग को सहायता प्रदान करके.

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2022 में पहली बार साईबाबा और पांच अन्य व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि राज्य दो आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पूरा करने में विफल रहा- मुकदमा चलाने की मंजूरी और गंभीर आतंकी आरोपों को लागू करने से पहले मंजूरी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को नए सिरे से तय करने के लिए कहा गया, उच्च न्यायालय 5 मार्च को उसी निष्कर्ष पर पहुंचा।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि साईबाबा सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अवैध थी क्योंकि समीक्षा निकाय ने न केवल दिमाग के आवेदन की कमी का प्रदर्शन किया था, बल्कि इसलिए भी कि किसी भी स्वतंत्र प्राधिकरण ने अपने निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री प्रदान नहीं की थी। अदालत ने कहा, 'संक्षिप्त आधे पृष्ठ के संवाद को रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह पता चले कि प्राधिकरण ने एकत्र किए गए साक्ष्यों की समीक्षा की और उसके आधार पर एक विशेष राय बनाई.' इसमें कहा गया है कि अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता के अनुपालन के अभाव में दी गई मंजूरी को यूएपीए के अर्थ के भीतर वैध मंजूरी नहीं कहा जा सकता है.

उच्च न्यायालय ने मामले में गिरफ्तारी और जब्ती को भी अमान्य ठहराया, यह देखते हुए कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने में विफल रहने के अलावा, यूएपीए के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रही.