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शुक्रवार, 18 नवंबर 2016

ईमानदारी का पर्व

मुझे बहुत कम ही बैंक जाना पड़ता है। बैंक नोट भी मेरे पास अधिक नहीं रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा नोट संभाल सकता हूँ तो चार पाँच हजार रुपयों के नोट भी बहुत कम अवसरों पर मेरे पास होते हैं। पर्स में अक्सर हजार पन्द्रह सौ से अधिक रुपया नहीं रहता। कभी पर्स घर भूल भी जाता हूँ तो मुझे कभी परेशानी नहीं होती। दिन निकल जाता है। अभी भी मेरे पर्स में दो पाँच सौ के नोट हैं पुराने वाले। उस के अलावा कुछ सौ पचास के नोट हैं।

अधिकतर बिल्स में ऑनलाइन चुकाता हूँ। कुछ स्थाई क्लाइंट मेरा भुगतान मेरे खाते में करते हैं। उस से वे बिल चुकते रहते हैं। शेष क्लाइंट नकद भुगतान करते हैं तो पर्स में रख लेता हूँ, अक्सर उन्हे मैं घर पर उत्तमार्ध को सौंप देता हूँ। अगली सुबह पर्स में फिर वही उतने नोट होते हैं कि जरूरत पड़ जाए तो कार में पेट्रोल डलवा लूँ और छोटा मोटा खर्च कर सकूँ। उत्तमार्ध मेरी बैंक है। इस बैंक में कित्ते रुपए मेरे खाते में हैं? जब भी पूछता हूँ तो वह खाली बताया जाता है। फिर भी मुझे अपनी जरूरत के मुताबिक रुपया हमेशा वहाँ से मिल जाता है। मेरी ये जरूरत हजार के आसपास से कभी कभार ही अधिक होती है।

ब से नोट बंदी हुई है मेरे पास फीस जमा कराने कोई नहीं आ रहा है। नतीजा ये है कि एक बार दस हजार रुपये निकलवा कर लाया था जो अब खत्म होने को हैं। एक दो दिन में ही बैंक से रुपया निकलवाना पड़ेगा। लाइन में खड़ा होना मेरे लिए संभव नहीं है। पिछली बार बैंक मैनेजर ने मुझे खड़ा न होने दिया था। लेकिन इस बार मुझे चिन्ता लगी है। कि कहीं वह मेरी मदद ही न कर पाए तो।

मेरे पास जो दो नोट पाँच सौ वाले पुराने हैं उन्हें तो कभी भी पेट्रोल भराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए बदलने की कोई जल्दी नहीं है। उत्तमार्ध जी अभी नोट बदलवाने को कह नहीं रही हैं। पर कभी तो कहेंगी। मैं ने उन्हें कह दिया है कि जितने भी होंगे उन्हें मैं अपने खाते में जमा करवा कर उतने ही वापस निकलवा कर उन के हवाले कर दूंगा। बस उन्हें मुझ से मुगल काल के धनिकों की तरह यह भय हो सकता है कि मुझे उन के बैंक की माली हालत पता नं लग जाए। उस वक्त शहंशाह मृत्यु के बाद सब कुछ जब्त कर लेता था वारिसों को उन की जरूरत के मुताबिक ही देता था। नतीजे में वे अपने मकान तक अच्छे न बनवाते थे और धन को जमीन में गाड़ कर रखते थे। लगता है जमीन में धन धातु वगैरा के रूप में गाड़ने का प्रचलन वापस आने वाला है।

बुरा यह लग रहा है कि आजकल बैंक साहुकार से भी बुरी स्थिति में हैं। बेचारे तभी तो देंगे जब उन के पास रुपया आएगा। रुपया तो रिजर्व बैंक देगा। खबर ये है कि जितना रुपया छापा गया था वह तो खत्म हो चुका है। बाकी तब आएगा जब वह छपेगा। खबर ये भी है कि कागज और स्याही खत्म होने को है और नए टेंडर नहीं किए गए हैंं। वह भी शायद इसलिए कि गोपनीयता भंग न हो। यह गोपनीयता ही जान की मुसीबत हो गयी है। मैं जिन्हें काले धन वालों के रूप में जानता हूँ उन में से कोई भी चिन्तित नहीं नजर आ रहा है। लगता है मुझे ही गलतफहमी थी कि वे कालाधन वाले हैं। वे तो पूरे सफेद दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि काला धन इस देश में था भी कि नहीं? या वह केवल अफवाह थी। भ्रष्टाचार में कोई कमी भी नहीं दिख रही है। अंडरग्राउंड सौदोें की खबरें वैसी ही हैं जैसी पहले थीं। बस भक्तगण जरूर नशे में हैं और ईमानदारी का पर्व मना रहे हैं।

गुरुवार, 29 अगस्त 2013

दिखाने के लिए ही सही कुछ तो सम्मान शेष रहता

1985 में मैं ने अपने लिए पहला वाहन लूना खरीदी थी, दुबली पतली सी। लेकिन उस पर हम तीन यानी मैं, उत्तमार्ध और बेटी पूर्वा बैठ कर सवारी करते थे। स्कूटर के भाव ऊँचे थे और बजाज स्कूटर  आसानी से नहीं मिलता था। फिर पाँच सात साल उसे चला लेने के बाद एक विजय सुपर सैकण्ड हैंड खरीदा, उसे पाँच सात साल चलाने के बाद एक सेकण्ड हैंड बजाज सुपर से उसे बदल डाला। 2003 से मारूति 800 मेरे पास है। उसी साल बेटे के लिए एक हीरो होंडा स्पेंडर बाइक खरीदी थी जो इस साल निकाल दी उस के स्थान पर होंडा एक्टिवा स्कूटर ले लिया है।

ड़तीस साल पहले लूना खरीदी थी तो अपने घर से अदालत तक साढ़े छह किलोमीटर के सफर में बमुश्किल पाँच दस कारें रास्ते में दिखाई पडती थीं। दस साल पहले जब मारूति खरीदी तब अदालत परिसर में 11 बजे के बाद पहुँचने पर उसे पार्क करने की जगह आराम से मिलती थी। लेकिन अब हालत ये है कि अदालत परिसर के भीतर तो उसे पार्क करने के लिेए 10 बजे के पहले ही जगह नहीं रहती। यदि मैं 11 बजे के बाद अदालत पहुँचूँ तो अदालत के आसपास सड़क पर जो पार्किंग की जगह है वहाँ भी उसे पार्क करने की जगह नहीं मिलती मुझे अदालत से कोई तीन सौ मीटर दूर जा कर अपनी कार पार्क करनी पड़ती है। पिछले दस वर्षों में बहुत तेजी से मोटर यानों की संख्या बढ़ी है।

2003 में मैं ने अपने एक मित्र का मुकदमा लड़ा था। वे उस की फीस मुझे कार खरीदवाने में खर्च करना चाहते थे। मैं सकुचा रहा था कि इस कार के पेट्रोल का खर्च सहन कर पाउंगा या नहीं। हम डीलर के यहाँ पहुंचे मारूती 800 पसंद की और डीलर ने मात्र 500 रुपए जमा कर के कार हमें सौंप दी। बाकी सारा पैसा बैंक ऋण से डीलर के पास आ गया। हमें कार की कीमत का 20 प्रतिशत बैंक को देना था वह उन मित्र ने जमा कराया। उस वक्त आप की जेब में पाँच सौ रुपए हों तो आप नयी कार घर ला सकते थे। सरकार की नीतियों ने कार खरीदना इतना आसान कर दिया था। इस आसानी ने ग्राहक की इस संकोच को कि वह कार के रख रखाव का खर्च उठा पाएगा या नहीं दूर भगा दिया था। 

रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजि बैंकों और निजि फाइनेंसरों की इस कर्ज नीति ने मोटर यान खरीदना इतना आसान बना दिया था कि सड़कें कुछ ही सालों में इन वाहनों से पट गई। नगर में पार्किंग की जगह का अकाल हो गया। घरों में खरीदे गए वाहनों को रखने की जगह नहीं थी। इस कारण कालोनी की 20 से 40 फुट चौड़ी सड़कों पर रात-दिन भर वाहन खड़े नजर आने लगे। यहाँ तक कि कालोनी वासियों में पार्किंग को ले कर झगड़े होने लगे, पुलिस के पास मामले बढ़ने लगे, यहाँ तक कि इन झगड़ों में हत्याएँ होने के मामले भी अनेक नगरों में दर्ज हुए। खैर, पब्लिक का क्या? वह आपस में लड़ती-झगड़ती रहे तो देश के पूंजीपति शासकों को बहुत तसल्ली मिलती है कि उन की  लूट की कारगुजारियों पर तो लोगों की निगाह नहीं जाती।


मारा देश तेल का बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है। उसे क्रूड बहुत बड़ी संख्या में आयात करना पड़ता है जो डालर में मिलता है। इस तरह देश को इन वाहनों के लिए क्रूड का आयात बढ़ाना पड़ा, उस के लिए डालर देने पड़े। हर साल डालर की जरूरत बढ़ने लगी। देश हर जायज नाजायज तरीकों से डालर लाता रहा। डालर की कीमत बढ़ती रही। हम ने 2005 से आज तक किस तरह क्रूड ऑयल का आयात बढ़ाया है इस सारणी में देखा जा सकता है।  


1986 में हमारा क्रूड का आयात 300 हजार बैरल प्रतिवर्ष के लगभग था। 1999 में यह 800 हजार बैरल, 2001 1600 हजार बैरल, 2007 में 2400 हजार बैरल, 2009 में 3200 बैरल तक पहुँच गया। इसी मात्रा में हमें डालर खरीद कर तेल के बदले देने पड़े। इन डालरों को खरीदने के लिए हमें अपना क्या क्या बेचना पड़ा है इस का हिसाब और अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। अब तो शायद बेचने के लिए हमारे पास मिथ्या सम्मान तक शायद ही बचा हो। देश के आजाद होने से जो थोड़ा सा स्वाभिमान हम ने अर्जित किया था वह तो हम कभी का बेच चुके हैं या गिरवी रख चुके हैं जिसे छुड़ाने की कूवत अभी दूर दूर तक पैदा होनी दिखाई नहीं देती। 

ब तक की सरकारों ने यदि देश में सार्वजनिक परिवहन को तरजीह दी होती तो हमें इतना क्रूड खरीदने की जरूरत नहीं होती न स्वाभिमान गिरवी रखना पड़ता और दिखाने के लिए ही सही कुछ तो सम्मान शेष रहता।