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मंगलवार, 22 नवंबर 2022

सावरकर और उसकी विचारधारा देश की प्रगति और विकास के लिए सब से बड़ा रोड़ा है

सावरकर भारतीय हिन्दू दक्षिणपंथ के नायक होने के साथ साथ कमजोर नस भी हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में प्रवेश करते हुए इस कमजोर नस को दबा दिया है। इस नस के दबते ही सारे भाजपाई एक साथ उबल पड़े हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में उनका साथ देने वाला और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले ठाकरे परिवार को भी राहुल गांधी के बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ी। हालाँकि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना के साथ ही भाजपाइयों पर हमला बोल कर इस बात की सावधानी बरती कि कांग्रेस के साथ उसके रिश्ते खराब न हों और उनका अगाड़ी मोर्चा बरकरार रहे।

राहुल गांधी ने इतना ही कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, पर साथ ही आजादी के आंदोलन में उनके योगदान को एक हद तक स्वीकार करके अपने आलोचना कर्म को हलका कर दिया। लेकिन अब महात्मा गांधी के प्रपोत्र तुषार गांधी सावरकर की आलोचना के मैदान में उतर पड़े। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए पिस्तौल सावरकर ने उपलब्ध करवाने में मदद की थी। इस तरह सीधे सीधे उन्हें हत्या में सहयोगी कह दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी आंदोलन के दौरान सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। जिसका अर्थ था कि सावरकर ने आजादी आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपा है।

सावरकर अपने कामों के लिए हमेशा विवादास्पद बने रह सकते हैं। क्यों कि यह बात तो अब भाजपाई भी मान रहे हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी और बचाव में वे झूठी कहानियाँ गढ़ रहे हैं कि दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी माफी मांगी थी। अब ये झूठी कहानियाँ उनके गले पड़ने वाली हैं।

सावरकर पर उनके कर्मों के कारण होने वाले हमलों से न भाजपा विचलित होगी और न ही अन्य भारतीय हिन्दू दक्षिणपंथी। हिन्दू दक्षिणपंथ के पास सावरकर के अतिरिक्त कोई अन्य सिद्धान्तकार है ही नहीं। विश्व में अकेले सिद्धान्तकार हैं जो भारत को एक हिन्दू राष्ट्र बनाने का सिद्धान्त देते हैं। हालाँकि सभी हिन्दू दक्षिणपंथी अपने हिन्दू राष्ट्र को एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में देखते-दिखाते हैं क्यों कि उसके बिना उनका इस रास्ते पर आगे बढ़ना बिलकुल संभव नहीं है। हिन्दू राष्ट्र से धर्म को अलग करते ही उनका हिन्दू राष्ट्र का यह राजमहल बिलकुल ताश के महल की तरह भरभराकर गिर पड़ेगा।

दूसरी ओर इस मामले में सावरकर उनके आड़े आ जाते हैं। सावरकर पूरी तरह नास्तिक थे। उनका हिन्दू राष्ट्र बिलकुल भी धार्मिक नहीं था। हिन्दू राष्ट्र की सबसे बड़े प्रतीक गौ माता के मामले में उनके विचार बहुत प्रगतिशील थे। वे कहते हैं कि गाय अन्य जानवरों की तरह ही जानवर है और उसे कोई इंसान माता कैसे मान सकता है। इस तरह सावरकर का उपयोग करने में अनेक अंतर्विरोध मौजूद हैं। फिर भी हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा देने वाला और कोई सिद्धान्तकार नहीं होने के कारण वही हिन्दू दक्षिणपंथ के सर्वोपरि आदर्श हो सकते हैं अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं।

कम्प्यूटराइज्ड औद्योगिक समाजों के इस युग में आगे बढ़ने के लिए किसी भी देश के लिए एक धार्मिक राष्ट्र का होना एक बहुत बड़ा अवरोध है। ये दोनों एक साथ संभव नहीं हैं। देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है तो उसे दक्षिणपंथ पर काबू पाना होगा। अभी भाजपा इस हिन्दू दक्षिणपंथ पर सवार हो कर देश पर काबिज है। अब यदि राहुल गांधी और अन्य कोई भी नेता और उनकी पार्टियाँ चाहती हैं कि देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने कि लिए देश पर से भाजपा के इस कब्जे को नेस्तनाबूत किया जाए तो उन्हें समूचे दक्षिणपंथ को निशाने पर लेना होगा। हिन्दू दक्षिणपंथ इस का बड़ा हिस्सा है। हिन्दू दक्षिणपंथ को मुख्य लक्ष्य बनाने के लिए सावरकर और उसके द्विराष्ट्र सिद्धान्त को ध्वस्त करना होगा। यह सावरकर ही था जिसने पहले पहल भारत में द्विराष्ट्र का सिद्धान्त दिया और धार्मिक पहचान के आधार पर देश के दो टुकड़े करने की नींव रखी। मुस्लिम नेता तो उसकी प्रतिक्रिया में अलग पाकिस्तान मांगने लगे। वस्तुतः देश के विभाजन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वह सावरकर है। यदि सावरकर न होते तो भारत आज अखंड होता।

अब यदि अन्य नेता और राजनीतिक दल वास्तव में चाहते हैं कि भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़े तो उन्हें हिन्दू दक्षिणपंथ पर घातक हमले करने होंगे। यह उनकी विचारधारा को ध्वस्त करके ही किया जा सकता है, जिसका आधार सावरकर है। हम समझ सकते हैं कि आज देश की प्रगति और विकास के मार्ग में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह सावरकर और उसकी विचारधारा है। इस कारण केवल सावरकर के कर्मों पर हमला करके काम नहीं चलेगा। सावरकर की विचारधारा के प्रति आक्रामक होना होगा और उस विचारधारा को ध्वस्त करना होगा।

सोमवार, 23 मार्च 2020

लंगोटों वाला देश



धरती पर कर्क रेखा के आसपास एक देश था। उस देश के लोगों के पास एक बहुत पुरानी  किताब थी। जिसकी भाषा उनके लिए अनजान थी। वह उनके पूर्वजों की भाषा रही होगी। वे ऐसा ही मानते थे। उस किताब की लिपि तो वही थी जो वे इस्तेमाल करते थे। किताबो को वे पढ़ तो सकते थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे।  जिन्हों ने पढ़ने की कोशिश की उन की समझ में कुछ नहीं आया। उन्हों ने थोड़ी ही देर में अपना माथा पीट लिया और किताब पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उन्हें अज्ञानी कहा जाए।

उन्हों ने किताब को सबसे अच्छे खूब अच्छी तरह सजे हुए कपड़ों में बांध कर रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। उन्हों ने लोगों को कहा कि ये किताबें आसमानी हैं, अबूझ हैं। इन्हीं में संसार का सारा ज्ञान भरा पड़़ा है। लोग उन्हें ज्ञानी कहने लगे।  वे नहीं जानते थे कि किस मंत्र का क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने उनका उपयोग तलाश लिया। फिर उन्होंने उन किताबों के पन्नों की लंगोटें बना लीं। पहनने वाली नहीं, घुमाने वाली।

जब भी किसी को बहुत बुखार होता। कोई शरीर में  हो रहे दर्द से तड़पता रहता। किसी को साँप या कीड़े ने काट लिया होता। किसी की बीवी भाग गयी होती। किसी की फसल नष्ट हो गयी होती। किसी के पालतू खो गए होते या चोरी हो गए होते। वे सब बीमार को, पीड़ित को लेकर किसी ज्ञानी के पास जाते।  ज्ञानी उन्हें गंभीरता से सुनता। बहुत से ऊल-जलूल सवाल पूछता। फिर एक लंगोट निकालता और उसे घुमा कर बताते। फिर कहता: इसे ले जाओ। सुबह-शाम छत के बारजे पर खड़े होकर इसे घुमाना, फिर वापस दीवार पर अपनी छाती से ऊँची जगह पर खूंटी पर लटका देना। तुम ठीक हो जाओगे,  तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। लोग ठीक हो जाते। बहुत से लंगोट घुमाते घुमाथे मर जाते। जो मर जाता वह ज्ञानी के पास कभी नहीं लौटता। इस तरह ज्ञानियों के घर आने वाले लोगों को पता नहीं लगा कि लंगोट असफल भी होती है। देश में ज्ञानियों का डंका बजने लगा। तब से देश के लोग समझते हैं कि लंगोट घुमाना हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का हल है।

बस तब से लोग उस देश को लंगोटों वाला देश कहने लगे।

कोटा, 23.03.2020

शुक्रवार, 20 मार्च 2020

कोविद-19 का नेग


17 मार्च तक अदालत में कामकाज सामान्य था। 18 को जब अदालत गया तो हाईकोर्ट का हुकम आ चुका था, केवल अर्जेंट काम होंगे। अदालत परिसर को सेनीटाइज करने और हर अदालत में सेनीटाइजर और हाथ धोने को साबुन का इन्तजाम करने को कहा गया था, वो नदारद था। काम न होने से हम मध्यान्ह की चाय के लिए 1.30 के बजाय 12.40 पर ही चले गए। वापस लौटे तब तक अदालत के तीनों गेट बंद थे। केवल एक गेट की खिड़की चालू थी। अब अन्दर जाने के लिए गेट नंबर-1 से ही जाना होता जो दूर था। सब मुकदमों में पेशियाँ हो चुकी थीं। परिसर के अंदर वाले एक सहायक से बैग मंगाया, बाउंड्री के ऊपर से उसने दिया। मैं 2 बजे के पहले घर आ गया।

कल मैं नहीं, केवल मेरा सहायक अदालत गया। कोई आधे घण्टे में ही मोबाइल एप पर सारे मुकदमों की पेशियाँ मिल गयीं। घण्टे भर में तो सहायक भी वापस लौट कर आ गया। उसने बताया कि केवल गेट नं.1 की खिड़की खुली थी, वहाँ एक पुलिसमेन और एक अदालत कर्मचारी तैनात था। मात्र अदालत स्टाफ, वकील और उनके क्लर्कों के अलावा किसी  ही अदालत परिसर में आने दिया जा रहा था।

यूँ मेरे पास वकालत का काम हमेशा पैंडिंग रहता है, मैंने सोचा उसी को निपटाया जाए। पर मन नहीं लगा। टीवी पर फिल्म देखने बैठ गया। सालों बाद पूरी फिल्म देखी, जितेन्द्र-जया की "परिचय"। उत्तमार्ध ने सूची बना रखी थी बाजार से लाने वाले सामानों की। मैंने उसके दो हिस्से किए। कैश काउंटर से लाने वाले सामान कल ले आया। उसके यहां हमारी जरूरत वाला चाय का ब्रांड उपयुक्त साइज का नहीं था। आज उसके और कुछ और चीजों के लिए दुबारा बाजार जाना पड़ेगा। बाजार सामान्य था। बस भीड़ कम थी, इतनी कि रामपुरा बाजार और उसकी गलियों में बिना किसी से टकराए आसानी से निकला जा सकता था।

दवा वाले की दुकान से दो दवाएँ लानी थीं। उनमें से एक नहीं थी। मैं दोनों नहीं लाया। सोचा शाम को ले लूंगा, पर दुबारा बाजार जाना नहीं हुआ। उसके पास एक सेनेटाइजर जेल उपलब्ध था। लेकिन बहुत महंगा। इस कारण मैं नहीं लाया। मुझे लगा कि उसके बिना काम चलाया जा सकता है। साबुन से हाथ धोकर वे कम से कम एक माह की जरूरत के पहले से घर पर मौजूद थे। कुछ दूसरी जरूरी चीजें लेने के लिए जो घर पर लगभग खत्म होने की स्थिति में हैं आज फिर बाजार जाना पड़ेगा।

अखबार में खबर है कि नगर में विदेश से आए 112 लोगों की स्क्रीनिंग की गयी है। तीन सन्दिग्ध हैं इनमें से दो अस्पताल में भर्ती हैं, शेष एक को घर पर आइसोलेट किया गया है। अब तक आइसोलेट किए जाने वाले लोगों की संख्या 107 हैं। 7 संदिग्धों के आइसोलेशन के 28 दिन पूरे हो चुके हैं। फिलहाल 127 लोग चिकित्सा विभाग की निगरानी में हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई कोविद-19 का पोजिटिव नहीं पाया गया है। फिर भी नगर जिस तरह से एहतियात बरत रहा है वह अच्छा है।

अखबार में यह भी खबर है कि इटली में कोविद-19 से हुई मौतों की संख्या 3405 ने चीन में हुई मौतों की संख्या 3245 को पीछे छोड़ दिया है। यह बहुत बुरी खबर है। सबसे अधिक आबादी वाला चीन ने इस कोविद-19 के विजय अभियान को बिना कोई हल्ला किए सफलता पूर्वक रोक दिया है। इटली में अभी वायरस का विजय अभियान जारी है। बाकी विश्व बुरी तरह आतङ्कित है। हमारी अपनी तैयारी को देख कर बहुत बुरा महसूस हो रहा है। हैंड सेनेटाइजर, हैंड वाश और मास्क पर जम कर कालाबाजारी हो रही है। पैनिक में खाने-पीने की वस्तुएँ बाजार से गायब हो गयी हैं। विशेष रूप से पीएमओ की नाक के नीचे एनसीआर में यह संकट है। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वे अच्छी नहीं हैं। नोएडा में बेटी को तीन दिन से मल्टीग्रेन आटा नहीं मिल रहा था। कल सामान्य गेहूँ आटा खऱीद कर लाना पड़ा। एक और मित्र ने कहा कि गाजियाबाद में आटा बाजार से गायब है। निश्चित रूप से गलियों में यही ऊंचे दामों पर मिल रहा होगा वह भी सीमित मात्रा में। साहेब, आप कितना ही कहें कि मास्क और सेनेटाइजरों की, घरेलू सामानों की कोई कमी नहीं है। पर जब ग्राउण्ड रिपोर्ट विपरीत आ रही हो तो साहेब की बात पर विश्वास हो तो कैसे? इसबीच खबर ये भी है कि डॉलर 76 रुपए का हो चला है।

खैर¡ आप तो इतवार के कर्फ्यू के लिए तैयार हो जाइए। बाहर कतई न निकलें। निकलेंगे तो सोच लीजिए आपके साथ क्या-क्या हो सकता है? मैं ने बताने का ठेका नहीं ले रखा। बस वेलेंटाइन-डे के अगले दिन के अखबार की खबरों को याद रखें। हाँ, थाली या ताली बजाना तो मूर्खता लगती है। मैंने सुना है और बचपन में देखा भी है कि थाली घर में बेटा होने पर बजाई जाती थी और शाम तक ताली बजाने वाले पहुँच जाते थे, अपना नेग वसूलने के लिए। आप भी तैयार हो जाइए नेग तो वसूला जाएगा ही। आखिर आपके घर कोविद-19 पैदा हुआ है।

- दिनेशराय द्विवेदी, कोटा-20.03.2020

रविवार, 24 जून 2012

किसान और आम जनता की क्रय शक्ति की किसे चिंता है?


किसी भी विकासशील देश का लक्ष्य होना चाहिए कि वह जितनी जल्दी हो सके विकसित हो, उस की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। लेकिन साथ ही यह प्रश्न भी है कि यह विकास किस के लिए हो? किसी भी देश की जनता के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य व चिकित्सा तथा शिक्षा प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं। विकास की मंजिलें चढ़ने के साथ साथ यह देखना भी आवश्यक है कि इन सब की स्थितियाँ देश में कैसी हैं? वे भी विकास की ओर जा रही हैं या नहीं? और विकास की ओर जा रही हैं तो फिर उन के विकास की दिशा क्या है?

भोजन की देश में हालत यह है कि हम अनाज प्रचुर मात्रा में उत्पन्न कर रहे हैं।  जब जब भी अनाज की फसल कट कर मंडियों में आती है तो मंडियों को जाने वाले मार्ग जाम हो जाते हैं।  किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है।  इस के बाद भी जिस भाव पर उन की फसलें बिकतीं हैं वे किसानों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं हैं।  अनाज की बिक्री की प्रतीक्षा के बीच ही बरसात आ कर उन की उपज को खराब कर जाती है।  सरकार समर्थन मूल्य घोषित कर अनाज की खरीद करती है। लेकिन अनाज खरीदने वाले अफसर अनाज की खरीद पर रिश्वत मांगते हैं।  मंडी के मूल्य और सरकारी खरीद मूल्य में इतना अंतर है कि मध्यम व्यापारी किसानों की जरूरत का लाभ उठा कर उन से औने-पौने दामों पर अनाज खरीद कर उसे ही अफसरों को रिश्वत दे कर सरकारी खरीद केंद्र पर विक्रय कर देते हैं।  दूसरी और किसान अपने अनाज को बेचने के लिए अपने ट्रेक्टर लाइन में खड़ा कर दिनों इंतजार करता रहता है।  उसे कभी सुनने को मिलता है कि बारदाना नहीं है आने पर तुलाई होगी, तो कभी कोई अन्य बहाना सुनने को मिल जाता है।  एक किसान कई दिन तक ट्रेक्टर ले कर सरकारी खरीद में अनाज को बेचने के लिए खड़ा रहा।  उस ने रिश्वत दे कर भी अपना माल बेचने की जुगाड़ लगाने की कोशिश की लेकिन अनाज बेचने के पहले उस के पास रिश्वत देने को धन कहाँ?  तो वह हिसाब भी न बना।  आसमान पर मंडराते बादलों ने उस की हिम्मत को तोड़ दिया और वह सस्ते में अपना माल व्यापारी को बेच कर गाँव रवाना हुआ।  उसे क्या मिला?  बीज, खाद, सिंचाई, पेस्टीसाइड और मजदूरी का खर्च निकालने के बाद इतना भी नहीं कि जो श्रम उस ने उस फसल की बुआई करने से ले कर उसे बेचने तक किया वह न्यूनतम मजदूरी के स्तर तक पहुँच जाए।

सल बेच कर किसान घर लौटा है। अब अगली फसल की तैयारी है। बुआई के साथ ही खाद चाहिए, पेस्टीसाइड्स चाहिए।  लेकिन जब वह खाद खरीदने पहुँचता है तो पता लगता है उस के मूल्य में प्रति बैग 100 से 150 रुपए तक  की वृद्धि हो चुकी है।  उसे अपनी जमीन परती नहीं रखनी।  उसे फसल बोनी है तो खाद और बीज तो खरीदने होंगे।  वह मूल्य दे कर खरीदना चाहता है लेकिन तभी सरकारी फरमान आ जाता है कि खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है इस कारण किसानों को सीमित मात्रा में मिलेगा।

किसान को खेती के लिए खाद, बीज, बिजली, डीजल और आवश्यकता पड़ने पर मजदूर की जरूरत होती है।   इन सब के मूल्यों में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, खेती का खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है लेकिन उस की उपज? जब वह उसे बेचने के लिए निकलता है तो उस के दाम उसे पूरे नहीं मिलते।   नतीजा साफ है, किसानों की क्रय क्षमता घट रही है। पैसा खाद, बीज पेस्टीसाइडस् बनाने वाली कंपनियों और रिश्वतखोर अफसरों की जेब में जा रहा है।

देश की 65-70 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है जिस की आय में वृद्धि होने के स्थान पर वह घट रही है।  उस की खरीद क्षमता घट रही है।  वह रोजमर्रा की जरूरतों भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर उतना खर्च नहीं कर पा रहा है जितना उसे खर्च करना चाहिए। उस से हमारे उन उद्योगों का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है जो किसानों की खरीद पर निर्भर है।  उन का बाजार सिकुड़ रहा है।

देश की सरकार आर्थिक संकट के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बाजार की सिकुड़न के लिए जिम्मेदार बता कर किनारा करती नजर आती है।   देश के काबिल अर्थ मंत्री को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस बात की चिंता किसी राजनैतिक दल को नहीं है कि देश की इस 65-70 प्रतिशत आबादी की क्रय क्षमता को किस तरह बनाए ही नहीं रखा जाए, अपितु उसे विकसित कैसे किया जाए।   देश के उद्योंगों का विकास और देश की अर्थ व्यवस्था इसी आबादी की खरीद क्षमता पर निर्भर करती है।   कोई राजनैतिक दल इस समय इस के लिए चिंतित दिखाई नहीं देता।   इस समय राजनैतिक दलों को केवल एक चिंता है कि क्या तिकड़म की जाए कि जनता के वोट मिल जाएँ और किसी तरह सत्ता में अपनी अच्छी हिस्सेदारी तय की जा सके।

रविवार, 17 जुलाई 2011

हम कहाँ से आरंभ कर सकते हैं?

'जो बदलाव चाहते हैं, उन्हें ही कुछ करना होगा' पर आई टिप्पणियों में सामान्य तथ्य यह सामने आया कि समाज का मौजूदा शासन गंभीर रूप से रोगी है। उसे इतने-इतने रोग हैं कि उन की चिकित्सा के प्रति किसी को विश्वास नहीं है। इस बात पर लगभग लोग एकमत हैं कि रोग असाध्य हैं और उन से रोगी का पीछा तभी छूट सकता है जब कि रोगी का जीवन ही समाप्त हो जाए। यह विषाद सञ्जय झा  की टिप्पणी में बखूबी झलकता है। वे कहते हैं, - जो रोग आपने ऊपर गिनाए हैं वे गरीब की मौत के बाद ही खत्म होंगे क्यों कि अब बीमारी गहरी ही इतनी हो चुकी है।
क निराशा का वातावरण लोगों के बीच बना है। ऐसा कि लोग समझने लगे हैं कि कुछ बदल नहीं सकता। इसी वातावरण में इस तरह की उक्तियाँ निकल कर आने लगती हैं-
सौ में से पिचानवे बेईमान,
फिर भी मेरा भारत महान...
या फिर ये-
बर्बाद गुलिस्ताँ करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था,
याँ हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम ए गुलिस्ताँ क्या होगा
निराशा और बढ़ती है तो यह उक्ति आ जाती है -
बदलाव के रूप में भी इस देश में सिर्फ नौटंकी ही होगी।

निराशा के वातावरण में कुछ लोग, कुछ आगे की सोचते हैं-
देखना तो यह है कि अपने रोज के झमेलों को पीछे छोड कर कब आगे आते हैं ऐसे लोग।
जो बदलाव चाहते हैं उन्हें ही क्रांति करनी होती है... बाकी तो सुविधा भोगी हैं...
और ये भी -
निश्चय ही, ऐसे नहीं चल सकता है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा।

सतत गतिमयता और परिवर्तन तो जगत का नियम है। वह तो होना ही चाहिए। पर यह सब कैसे हो?
शायद उपरोक्त नियम का समय आया ही समझिये।

में यहाँ भिन्न भिन्न विचार देखने को मिलते हैं। सभी विचार मौजूदा परिस्थितियों से उपजे हैं। सभी तथ्य की इस बात पर सहमत हैं कि शासन का मौजूदा स्वरूप स्वीकार्य नहीं है, यह वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। उसे बदलना चाहिए। लेकिन जहाँ बदलाव में विश्वास की बात आती है तो तुरंत दो खेमे दिखाई देने लगते हैं। एक तो वे हैं जिन्हें बदलाव के प्रति विश्वास नहीं है। सोचते हैं कि बदलाव के नाम पर सिर्फ नाटक होगा। उन का सोचना गलत भी नहीं है। वे बदलाव को पाँच वर्षीय चुनाव में देखते हैं। चुनाव के पहले वोट खींचने के लिए जिस तरह की नौटंकियाँ राजनैतिक दल और राजनेता करते रहे हैं, उस का उन्हें गहरा अनुभव है। लेकिन क्या पाँच वर्षीय चुनाव ही बदलाव का एक मात्र तरीका है? 
 
हीं कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। वे सोचते हैं कि बदलाव के और तरीके भी हैं। वे कहते हैं, हमें कुछ करना चाहिए,  जो लोग बदलना चाहते हैं उन्हें ही कुछ करना होगा। इस का अर्थ है कि ऐसे लोग बदलाव में विश्वास करते हैं कि वह हो सकता है। लेकिन वे भी पाँच वर्षीय चुनाव के माध्यम से ऐसा होने में अविश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो परिवर्तन को जगत का नियम मानते हुए और उन का यह विश्वास है कि वक्त आ रहा है परिवर्तन हुआ ही समझो। यहाँ एक विश्वास के साथ साथ आशा भी मौजूद है। 

लेकिन, फिर प्रश्न यही सामने आ खड़ा होता है कि ये सब कैसे होगा? निश्चित रूप से राजनेताओं और नौकरशाहों के भरोसे तो यह सब होने से रहा। जब बात शासन परिवर्तित करने की न हो कर सिर्फ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने मात्र की है तो भी यह बात सामने आ रही है कि ये सिविल सोसायटी क्या है और इस सिविल सोसायटी को इतनी बात करने का क्या हक है? क्या वे चुने हुए लोग हैं? हमें देखो, हम चुने हुए लोग हैं, इस जनतंत्र में वही होगा जो हम चाहेंगे। यह निर्वाचन में सभी तरह के निकृष्ठ से निकृष्टतम जोड़-तोड़ कर के सफल होने की जो तकनीक विकसित कर ली गई है उस का अहंकार बोल रहा है। सिविल सोसायटी कुछ भी हो। उसे किसी का समर्थन प्राप्त हो या न हो। वे इस विशाल देश की आबादी का नाम मात्र का हिस्सा ही क्यों न हों। पर वे जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कारगर तंत्र बनाओ, तो ठीक कहते हैं। सही बात सिविल सोसायटी कहे या फिर एक व्यक्ति कहे। उन चुने जाने वाले व्यक्तियों को स्वीकार्य होनी चाहिए। यदि यह स्वीकार्य नहीं है तो फिर समझना चाहिए कि वे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के पक्ष में नहीं हैं। 

निर्वाचन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने की तकनीक के स्वामियों का अहंकार इसलिए भी मीनार पर चढ़ कर चीखता है कि वह जानता है कि सिविल सोसायटी की क्या औकात है? उन्हों ने भारत स्वाभिमान के रथ को रोक कर दिखा दिया। अब वे अधिक जोर से चीख सकते हैं। उन्हों ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के कानून के मसौदे पर सिविल सोसायटी से अपनी राय को जितना दूर रख सकते थे रखा। उस के बाद राजनैतिक दलों के नेताओं को बुला कर यह दिखा दिया कि वे सब भी भले ही जोर शोर से सिविल सोसायटी के इस आंदोलन का समर्थन करते हों लेकिन उन की रुचि इस नियंत्रण कानून में नहीं मौजूदा सरकार को हटाने और सरकार पर काबिज होने के लिए अपने नंबर बढ़ाने में अधिक है। इस तरह उन्हों ने एक वातावरण निर्मित कर लिया कि लोग सोचने लगें कि सिविल सोसायटी का यह आंदोलन जल्दी ही दम तोड़ देगा। इस सोच में कोई त्रुटि भी दिखाई नहीं देती। 

ज ही जनगणना 2011 के कुछ ताजा आँकड़े सामने आए हैं। 121 में से 83 करोड़ लोग गाँवों में रहते हैं। आज भी दो तिहाई से अधिक आबादी गाँवों में रहती है और कृषि या उस पर आधारित कामों पर निर्भर है। इस ग्रामीण आबादी में से कितने भूमि के स्वामी हैं और कितनों की जीविका सिर्फ दूसरों के लिए काम करने पर निर्भर करती है? यह आँकड़ा अभी सामने नहीं है, लेकिन हम कुछ गाँवों को देख कर समझ सकते हैं कि वहाँ भी अपनी भूमि पर कृषि करने वालों की संख्या कुल ग्रामीण आबादी की एक तिहाई से अधिक नहीं। नगरीय आबादी के मुकाबले ग्रामीण आबादी को कुछ भी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। उन का जीवन किस तरह चल रहा है। हम नगरीय समाज के लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह नगरों में भी उन लोगों की बहुतायत है जिन के जीवन यापन का साधन दूसरों के लिए काम करना है। दूसरों के लिए काम कर के अपना जीवनयापन करने वालों की आबादी ही देश की बहुसंख्यक जनता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस देश में दो तरह के जनसमुदाय हैं, एक वे जो जीवन यापन के लिए दूसरों के लिए काम करने पर निर्भर हैं। दूसरे वे जिन के पास अपने साधन हैं और जो दूसरों से काम कराते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि इस देश में ये दो देश बसते हैं। 

स वक्त बदलाव की जरूरत यदि महसूस करता है तो वही बहुसंख्यक लोगों का देश करता है जो दूसरों के लिए काम कर के अपना जीवन चलाता है। यह भी हम जानते हैं कि दूसरा जो देश है वही शासन कर रहा है। पहला देश शासित देश है। हम यह भी कह सकते हैं कि बहुसंख्यकों के देश पर अल्पसंख्यकों का देश काबिज है। यह अल्पसंख्यक देश आज भी गोरों की भूमिका अदा कर रहा है। बहुसंख्यक देश आज भी वहीं खड़ा है जहाँ गोरों से मुक्ति प्राप्त करने के पहले, मुंशी प्रेमचंद और भगतसिंह के वक्त में खड़ा था। इस देश के कंधों पर वही सब कार्यभार हैं जो उस वक्त भारतीय जनता के कंधों पर थे। अब हम समझ सकते हैं कि बदलाव की कुञ्जी कहाँ है। यह बहुसंख्यक देश बहुत बँटा हुआ है और पूरी तरह असंगठित भी। उस की चेतना कुंद हो चुकी है। इतनी कि वह गर्मा-गरम भाषणों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। इस देश को जगाने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। 

ह चेतना कहीं बाहर से नहीं टपकती। यह लोगों के अंदर से पैदा होती है। यह आत्मविश्वास जाग्रत होने से उत्पन्न होती है। लेकिन यह आत्मविश्वास पैदा कैसे हो। आप सभी दम तोड़ते हुए पिता का आपस में लड़ने-झगड़ने वाली संतानों को दिए गए उस संदेश की कहानी अवश्य जानते होंगे जिन से पिता ने एक लकड़ियों का गट्ठर की लकड़ियाँ तोड़ने के लिए कहा था और वे नाकामयाब रहे थे, बाद में जब उन्हें अलग अलग लकड़ियाँ दी गईं तो उन्हों ने सारी लकड़ियाँ तोड़ दीं। निश्चित रूप से संगठन और एकता ही वह कुञ्जी है जो बहुसंख्यकों के देश में आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकती है। हम अब समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शासित देश को संगठित करना होगा। उस में आत्मविश्वास पैदा करना होगा। यह सब एक साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में किया जा सकता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को संगठित कर सकते हैं, उन्हें इस शासन से छोटे-छोटे संघर्ष करते हुए और सफलताएँ अर्जित करते हुए इन संगठनों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न कर सकते हैं। बाद में जब काम आगे बढ़े तो इन सभी संगठित इकाइयों को जोड़ सकते हैं। 

ब सब कुछ स्पष्ट है, कि क्या करना है? फिर देर किस बात की? हम जुट जाएँ, अपने घर से, अपनी गली से, अपने मुहल्ले से, अपने गाँव और शहर से आरंभ करें। हम अपने कार्यस्थलों से आरंभ करें। हम कुछ करें तो सही। कुछ करेंगे तो परिणाम भी सामने आएंगे.

सोमवार, 11 अक्तूबर 2010

अनमाप, अनियंत्रित भ्रष्टाचार के सागर में आशा की किरणें भी हैं

ज सुबह अपने तीसरा खंबा ब्लाग की पोस्ट भ्रष्टाचार अनमाप अनियंत्रित पर आई दो टिप्पणियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन में पहली टिप्पणी हमारे अजीज ब्लागर Blogger अजय कुमार झा की है। वे लिखते हैं ....

हां सर सच कहा आपने न्यायालय की ये टिप्पणी आज देश के हालत का आईना है । सबसे अहम बात ये है कि खुद न्यायपालिका मान रही है कि इस देश में आज सरकारें तक इस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी हैं ..अब इसका निदान कभी हो पाएगा ..कहना असंभव सा लगता है । मगर यदि धीरे धीरे और कठोरता से ...प्रयास वो शीर्ष से ही शुरू किए जाएं तो जरूर स्थिति बदले न सही और बदतर तो नहीं ही होगी । आज भी कार्यालय में अपनी तेरह वर्षों के नौकरी में देखता हूं तो यही पाता हूं कि मेरी ईमानदारी का मोल सिर्फ़ मुझ तक ही है .....अन्य के लिए उसका कोई महत्व या मतलब नहीं है । मगर मैं अडिग हूं .....सोचता हूं कि कल को किसी आधिकारिक मुकाम पर होऊंगा तो फ़िर मातहातों को खासी दिक्कत आएगी मुझ से ...और फ़िर शायद किसी डडवाल के लिए मुझे भी ....किरन बेदी की तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए ..

मैं जानता हूँ कि आज भी न केवल न्यायालयों में अपितु सभी सरकारी कार्यालयों में बहुत लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से कोसों दूर हैं। वे अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ अंजाम देते हैं। 1978 की बात है जब मैं ने वकालत के लिए बार कौंसिल में आवेदन कर दिया था लेकिन मेरा पंजीकरण नहीं हुआ था। मैं ने अदालत में काम सीखना आरंभ कर दिया था। हमारे सीनियर के मुंशी जी को कहीं जाना था। वे मुझे दो रुपए और कुछ नकल के टिकट दे कर कह गए कि एक नकल लेनी है, दो बजे तक तैयार हो जाएगी। उस के बाद जा कर बाबू को दो रुपए दे कर नकल ले लेना। मैं दो बजे के बाद बाबू के पास पहुँचा और उसे नकल देने को कहा। उस ने नकल तैयार कर दी थी। मैं ने दो रुपए बाबू को दिए। उस ने बहुत तेज तर्रार आवाज में मुझे कहा ये दो रुपए उठा लो और मुझे कभी पैसा देने की कोशिश मत करना। शायद मुंशी मुझे सिखाना चाहता था कि यदि बाबू को दो रुपए दोगे तो आगे से उसे इस राशि का लालच रहेगा और वह औरों से पहले आप का काम करेगा। लेकिन मेरे तो सर मुंड़ाते ही ओले पड़ गए थे। मुझे भी लगा कि मैं दो रुपए दे कर एक मनुष्य को मनुष्य होने से नीचे गिरा रहा हूँ। उस दिन का दिन है कि मैं ने कभी भी किसी को इस तरह का धन देने की कोशिश नहीं की। कोटा में मुझे इस की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। क्यों कि अक्सर सारा स्टाफ जानने लगा कि यह वकील पैसे नहीं देता। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जान लगा देता है। वह बाबू आज परिवार न्यायालय में मुंसरिम के पद पर कार्यरत है जो कि गैर न्यायाधीश वर्ग में सब से बड़ा पद है। उस ने पूरे जीवन किसी से कोई उपहार नहीं लिया। रिश्वत तो बहुत दूर की बात है। वह इसी के लिए ख्यात है। जिस अदालत में वह नियुक्त होता है वहाँ आने वाला अफसर भी जब तक वहाँ रहता है दुरुस्त रहता है। 
मैं ने अपनी वकालत के जीवन में सब से अधिक काम कोटा के श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में किया। वहाँ कार्यरत स्टाफ में पिछले तीस वर्ष में कोई भी ऐसा नहीं रहा जिस ने किसी भी काम के लिए, किसी से पैसा लिया हो। हम लोग कहते हैं कि ऐसी अदालत बिरले ही मिलेगी। इस का एक लाभ यह भी है कि अदालत के हर कर्मचारी को सभी का सम्मान मिलता है। निश्चय ही जब व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करता है तो वह मनुष्य बना रहता है और उसे वैसा ही सम्मान मिलता है।
दूसरी टिप्पणी एक पाठक श्री राजेन्द्र जी की है, वे कहते हैं .....
सर क्षमा करें आप भी इसी तालाब में जीविका यापन कर रहे हैं जहाँ अगली तारिख लेने तक के पैसे तय होते हैं -में कभी स्वयम संलग्न होने पर अच्छी तरह देख चुका हूँ जज साहब को भले ही कुछ पता न हो पर जज साहब की श्रीमती जी सीधे पेशकार से हिसाब मांग लेती हैं नहीं तो लिस्ट तो पकड़ा ही देती हैं जो जो सामान आना होता है यह चलन पूरे भारत में निर्बाध चल रहा है कुछ प्रदेश अपवाद हो सकते हैं।
राजेन्द्र जी सही कह रहे हैं। यह चलन वास्तव में पूरे भारत में चल रहा है और मेरे विचार में शायद ही कोई प्रदेश इस का अपवाद हो। लेकिन हर प्रदेश में ऐसे कर्मचारी आप को हर स्थान पर मिल जाएंगे जो भ्रष्ट नहीं हैं। और गंदे तालाब में रहते हुए भी कमल के पत्तों की तरह तालाब का पानी उन पर चिपकता तक नहीं। यही लोग भविष्य के लिए आशा की किरण हैं। यदि ये लोग एकता बनाएँ और उन्हें जन समर्थन हासिल हो तो भ्रष्टाचार दूर भागता नजर आए।Delete