Saturday, September 24, 2011

गरीबी संख्या से हटती है।

ब से यह निठल्ला जनतंत्र आया है तब से गरीबों की सहायता करना सरकार के लिए सब से बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्हें सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है कि देश में कितने लोग गरीब हैं? फिर उन की नियमित रूप से सहायता करनी पड़ती है। जनतंत्र न होता तो ये समस्या होती ही नहीं। तब राज करना आसान था। बस तलवार का जोर चाहिए था। अब तो एक निर्धारित अंतराल के बाद जनता से वोट हासिल करने जाना होता है। अब जब जनतंत्र का पल्ला पकड़ ही लिया है तो जाना तो होगा ही। जब जब भी जाना पड़ता है जनता से मुकाबला भी करना पड़ता है। जनता के पास जाते हैं तो गरीब से भी पाला पड़ता ही है। तब गरीब से कहना पड़ता है कि बस उन की सरकार बन जाए तो फिर वे गरीबी को हटा देंगे। उन के राज में कोई गरीब न रहेगा। कोई चार दशक पहले जब यह बात भारत में पहली बार वोट मांगने के लिए इस्तेमाल की गई थी तो जो सरकार बनी वह टाटा की स्टील से भी कई गुना मजबूत थी। ऐसा लगा था कि अब गरीबी कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस के बाद जनता दिन गिनती रह गई। दिन गिनते-गिनते साल निकल गए, गरीबी बहुत हटीली निकली हटी नहीं। सरकार ने पाँच के बजाए छह साल लिए फिर भी नहीं हटी। सरकार गरीबी हटाते हटाते गरीबों को हटाने में जुट गई। गरीबों ने सरकार को हटा दिया।तब से यह कायदा हो गया है कि वोट मांगने लिए गरीबी हटाने की बात करना जरूरी है। 

सा नहीं है कि गरीबी को हटाने के प्रयास न किए जाते हों। कई सरकारें बदलीं, अलग-अलग रंगों की सरकारें बनीं। कई मेल के रंगों की सरकारें बनीं। हर सरकार ने प्रयोग किए, पर सफल कोई न हुआ। फिर अचानक एक विद्वान प्रधानमंत्री के दिमाग में अचानक सौदामिनी दमक उठी। गरीबी इसलिए नहीं हट रही है कि हम उस पर जरा अधिक ध्यान दे रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए अमीरी बढ़ाने पर। जब अमीरी बढ़ेगी तो गरीबी क्या खा कर बचेगी। उसे तो रसातल में जाना ही पड़ेगा। अमीरी के भारत प्रवेश के लिए खिड़की दरवाजे खोले जाने लगे। नई नई चीजें देश में दिखाई देने लगीं। गरीब खुश हो गया, नई नई चीजों का आनन्द लेने लगा। उसे लगा कि अब गरीबी गई, अब उसका बचना नामुमकिन है। अखबारों में, टीवी चैनलों में खबरें आने लगी। अब देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ गई है। अब अरबपति भी होने लगे हैं। दुनिया के सब से अमीर लोगों की सूची में स्थान पाने लगे हैं। गरीब की खुशी और बढ़ गई। 

रीब समाचार पढ़ सुन कर प्रसन्न था। फिर सुनने को मिलने लगा कि गरीब भारत में ही नहीं अमरीका इंग्लेण्ड में भी होते हैं। उस की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वाह! क्या बात है? अमरीका और इंग्लेंड में भी गरीब रहते हैं! प्रसन्नता समाती भी कैसी उस की इज्जत बढ़ रही थी वह अमरीका इंग्लेंड से मुकाबला कर रहा था। अब गरीबी उन्हें रास आने लगी। गरीबों को ही क्यों वह तो अब अच्छे-अच्छों को रास आ रही थी। इस बात का पक्का सबूत भी लगातार मिलने लगा। सरकार ने जब गरीबों को बीपीएल नाम का पहचान पत्र देना आरंभ किया तो गरीब ही क्यों गरीबी की रेखा के उस पार दूर दूर तक विराजमान लोगों ने इस पहचान पत्र को बनवाने के लिए मशक्कत की और बनवा भी लिए। लेकिन सरकार उदास हो गई। वह तो चली थी गरीबी हटाने बीपीएल कार्ड तो गरीबों की संख्या बढ़ाने लगे। चिन्ता बढ़ने लगी, इतनी बढ़ी कि उसे घबराहट होने लगी। तुरंत योजना आयोग को बताया गया कि इस का इलाज करना होगा। योजना आयोग प्राण-प्रण से जुट गया। उस ने सारे देश में अपने जासूस भेज दिए आखिर उस ने तोड़ निकालने के लिए पता लगा ही लिया कि देश के किसी भी नगर में 32 और गाँव में 26 रुपए रोज खर्च करने तक की क्षमता रखने वाला गरीब नहीं हो सकता। उस ने यह बात छुपा कर भी नहीं रखी। सुप्रीमकोर्ट तक को बता दी। पर इस से गरीब बहुत नाराज हैं। इस तरह तो उन की संख्या कम हो जाएगी, जो उन्हें कतई पसन्द नहीं है।  आखिर जनतंत्र में संख्या का ही तो खेल है। संख्या से ही तो गरीबी मिटती है। अब झारखंड वाली पार्टी के पास संख्या न होती तो कोई सरकार बचाने को उन की गरीबी हटाता?
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